जनकपुर@जनकपुर में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था ठप, अंधेरे से परेशान वार्डवासियों ने खोला मोर्चा

• पार्षद मालती तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, ठेकेदार पर घटिया कार्य का आरोप

-राजेन्द्र शर्मा-
जनकपुर (एमसीबी),13 मई 2026 (घटती-घटना)। नगर पंचायत जनकपुर के वार्ड क्रमांक 1 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूरी तरह चरमराने से वार्डवासियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है, लंबे समय से क्षेत्र में पसरे अंधेरे और प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है, इसी कड़ी में वार्ड पार्षद मालती मदन तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वार्डवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग की।
वार्डवासियों ने बताया कि यह क्षेत्र बाइपास रोड से जुड़ा होने के कारण यहां दिन-रात लोगों का आवागमन बना रहता है, लेकिन अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद होने से रात के समय पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, इससे राहगीरों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही दुर्घटनाओं और असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी लगातार बनी हुई है, पार्षद मालती मदन तिवारी ने ठेकेदार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि करीब दो महीने पहले जंक्शन बॉक्स में खराबी बताकर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा टाइमर सहित कई महत्वपूर्ण उपकरण निकालकर ले जाए गए थे, लेकिन आज तक उन्हें वापस नहीं लगाया गया, उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि इन स्ट्रीट लाइटों को लगे अभी लगभग 14 महीने ही हुए हैं, इसके बावजूद घटिया निर्माण और गुणवत्ता विहीन सामग्री के कारण लाइटें बार-बार खराब हो रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद विभाग द्वारा केवल औपचारिक मरम्मत कर खानापूर्ति की जाती है, जिसके चलते कुछ ही दिनों बाद फिर से लाइटें बंद हो जाती हैं, इससे साफ प्रतीत होता है कि कार्य में गुणवत्ता और जवाबदेही दोनों का अभाव है, ज्ञापन के माध्यम से वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जंक्शन बॉक्स से निकाले गए उपकरणों को तत्काल वापस लगाकर स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए। साथ ही पूरे निर्माण और मरम्मत कार्य की निष्पक्ष जांच कर दोषी ठेकेदार एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में सरकारी राशि के दुरुपयोग और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।