सोनहत@बीमा के वादे कागजी,विधवा के आंसू असली : बैंक की चौखट पर अटका क्लेम

-संवाददाता-
सोनहत,14 अप्रैल 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र सोनहत के ग्राम रामगढ़ से एक ऐसा मामला सामने आया है,जहां प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशि के लिए एक विधवा महिला महीनों से बैंक के चक्कर काटने को मजबूर है,यह मामला छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की कार्यप्रणाली और योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
जानकारी के अनुसार,रामगढ़ निवासी प्रितपाल सिंह का खाता छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की शाखा में था। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कराया हुआ था,जुलाई 2025 में उनकी मृत्यु हो गई,जिसके बाद परिवार पूरी तरह से आर्थिक संकट में आ गया, मृतक की पत्नी राजकुमारी ने अगस्त 2025 में बीमा क्लेम के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज बैंक में जमा कर दिए,उन्हें उम्मीद थी कि योजना के तहत मिलने वाली राशि से उनके परिवार को सहारा मिलेगा। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक क्लेम राशि नहीं मिल पाई है,पीडि़ता के अनुसार, वह लगातार बैंक के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है,उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि क्लेम में देरी क्यों हो रही है और राशि कब तक मिलेगी,इस मामले में यह भी सामने आया है कि जब बैंक द्वारा बीमा योजना के लिए कैम्प लगाए गए थे,तब ग्रामीणों को जागरूक कर उनसे प्रीमियम जमा कराया गया था,लेकिन अब जब क्लेम की बारी आई है, तो बैंक की ओर से कोई स्पष्ट पहल नजर नहीं आ रही है,पीडि़त परिवार ने इस मामले की जानकारी शाखा स्तर से लेकर क्षेत्रीय कार्यालय और लीड डिस्टि्रक्ट मैनेजर तक पहुंचाई, लेकिन अब तक किसी स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है,यह स्थिति न केवल बैंक की लापरवाही को दर्शाती है,बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करती है,प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमाधारक की मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति को 2 लाख की राशि दी जाती है,ताकि कठिन समय में परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके,लेकिन इस मामले में योजना का लाभ समय पर नहीं मिलने से परिवार को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, पीडि़ता राजकुमारी ने बताया कि जब बीमा कराया गया था,तब बैंक के अधिकारी स्वयं गांव आए थे,लेकिन अब जब उन्हें सहायता की जरूरत है,तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है,फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगस्त 2025 से लंबित यह क्लेम कब तक निपटाया जाएगा और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी,या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा।