सूरजपुर@ जिला न्यायालय सूरजपुर के नवीन भवन निर्माण को लेकर अधिवक्ता संघ सक्रिय

वित्त मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन
सूरजपुर,04 फरवरी 2026(घटती-घटना)। जिला न्यायालय सूरजपुर के नवीन भवन निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर जिला अधिवक्ता संघ लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात के बाद अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधिमंडल ने अंबिकापुर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी से भेंट कर अपनी मांगों को दोहराते हुए शीघ्र निराकरण की अपेक्षा जताई, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बलराम शर्मा ने बताया कि वित्त मंत्री ने अधिवक्ताओं की समस्याओं और मांगों को गंभीरता से सुना तथा मौके पर ही संबंधित कलेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंत्री के इस आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं में यह उम्मीद जगी है कि जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ सकेगी।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2013 में जिला न्यायालय सूरजपुर का गठन तो कर दिया गया था, लेकिन आज तक न्यायालय पुराने तहसील न्यायालय भवन से ही संचालित हो रहा है। समय के साथ न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों, अधिवक्ताओं और लंबित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, जबकि भवन की सीमित क्षमता के कारण अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अधिवक्ता संघ ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि कैंपा मद की शेष राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले जमा कराई जाए, जिससे नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके और न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। संघ का कहना है कि नया भवन बनने से न केवल अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी सुविधाजनक न्यायिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, वित्त मंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बलराम शर्मा, लोक अभियोजक राजू दास सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे, अधिवक्ता संघ ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेकर वर्षों से लंबित इस मांग को पूरा करेगी।