सूरजपुर@कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का बड़ा आंदोलन

सूरजपुर,28 दिसंबर 2025 (घटती-घटना)। लंबे समय से लंबित मांगों पर शासन द्वारा कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से कर्मचारियों में भारी नाराज़गी है, जो अब खुलकर आंदोलन के रूप में सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी–अधिकारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर 2025 तक तीन दिवसीय पूर्ण कामबंद व कलमबंद आंदोलन का ऐलान किया है। इसके चलते सूरजपुर जिले में इन तीन दिनों तक प्रशासनिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित रहने की संभावना है।
बार-बार ज्ञापन,फिर भी उपेक्षा का आरोप…
फेडरेशन का आरोप है कि केंद्र सरकार के समान देय तिथि से लाभ न मिलने के कारण कर्मचारियों को लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। बार-बार ज्ञापन,पत्राचार और एक दिवसीय हड़ताल के बावजूद शासन द्वारा मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों को आंदोलन जैसा कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
चरणबद्ध आंदोलन के बाद तीन दिवसीय हड़ताल
सूरजपुर फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ. आर. एस. सिंह ने बताया कि फेडरेशन द्वारा पहले चरण में मशाल रैली,दूसरे चरण में एक दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली और अब तीसरे चरण में तीन दिवसीय निश्चितकालीन आंदोलन किया जा रहा है,उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इसके बाद भी सरकार समाधान नहीं करती है, तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन आंदोलन करने को बाध्य होगा।
महंगाई भत्ता और एरियर्स प्रमुख मुद्दा…
फेडरेशन का कहना है कि मोदी की गारंटी के अनुरूप कर्मचारियों को देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता और लगभग 80 माह का लंबित एरियर्स जीपीएफ खाते में समायोजित नहीं किया गया है, शासन की इसी उदासीनता के विरोध में 29 से 31 दिसंबर तक हड़ताल की घोषणा की गई है,इस अवधि में जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज ठप्प रहेगा,इसकी सूचना कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने विभाग प्रमुखों को दे दी गई है।
महिला प्रकोष्ठ और पदाधिकारियों की अपील…
जिला संयोजक महिला प्रकोष्ठ प्रतिमा सिंह ने आंदोलन की रूपरेखा की जानकारी देते हुए सभी अधिकारी-कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने की अपील की, वहीं जिला महासचिव इकबाल अंसारी, जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम साहू एवं रमेश राजवाड़े ने बताया कि शासन की लगातार अनदेखी से प्रदेशभर के कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है,यदि अब भी सरकार ने मांगों पर निर्णय नहीं लिया, तो प्रदेशभर में कार्यालयों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी,जिसकी जिम्मेदारी पूरी तरह शासन पर होगी।
ये हैं फेडरेशन की प्रमुख मांगें…
केंद्र के समान देय तिथि से कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता…
वर्ष 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करना…
सभी संवर्गों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान…
लिपिक,शिक्षक,स्वास्थ्य,महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों की वेतन विसंगतियां दूर करना…
पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करना…
प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ की गणना…
सहायक शिक्षकों व पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान सहित अन्य मांगें…