सूरजपुर@कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का जिला स्तरीय बैठक सम्पन्न

वर्क आफ्टर ब्रेक के थीम पर 22 दिसंबर से कार्यालयों में पूर्णतः तालाबंदी

-संवाददाता-
सूरजपुर,30 नवम्बर 2025 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने सरकार के लगातार उपेक्षापूर्ण रवैये के विरोध में 3 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। फेडरेशन के अनुसार शासन द्वारा बारंबार पत्राचार एवं एक दिवसीय हड़ताल के बावजूद लंबित मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होने से संगठन आंदोलन को बाध्य हुआ है। सूरजपुर फेडरेशन के जिला संयोजक डॉ आर एस सिंह ने बताया कि 19 नवंबर 2025 को प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि मोदी की गारंटी के अनुरूप कर्मचारियों को देय 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तथा लगभग 80 माह का लंबित एरियर्स जीपीएफ खाते में समायोजित करने सहित 11 सूत्रीय मांगों पर सरकार उदासीन है। इसी के चलते फेडरेशन 22 से 24 दिसंबर 2025 तक 3 दिन की हड़ताल करेगा। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप्प रहेंगे।जिला संयोजक महिला प्रकोष्ठ श्रीमती प्रतिमा सिंह ने आंदोलन की रूपरेखा से अवगत कराते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने अपील किया गया गया। जिला महासचिव इकबाल अंसारी व जिला मीडिया प्रभारी राधेश्याम साहू ने बताया कि फेडरेशन द्वारा शासन से लगातार पत्राचार किया जा रहा है किंतु शासन द्वारा मांगों पर संज्ञान नहीं लेने से प्रदेश के समस्त कर्मचारियों में आक्रोश पनपता जा रहा है,शासन का ध्यानाकर्षण कराने के लिए फेडरेशन द्वारा तीन दिनों का आंदोलन वर्क आफ्टर ब्रेक के थीम पर करने का निर्णय लिया गया है, फिर भी यदि सरकार मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश के समस्त अधिकारी कर्मचारी कार्यालयों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जायेंगे, जिसका जिम्मेदार पूर्णतः सरकार का वादाखिलाफी रवैया होगा। ये हैं फेडरेशन की प्रमुख मांगें केंद्र के समान देय तिथि से कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता। वर्ष 2019 से लंबित महंगाई भत्ता एरियर्स को जीपीएफ में समायोजित करना। सभी संवर्गों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहि विभिन्न विभागों की वेतन विसंगति दूर करना तथा पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनि करना। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा लाभ की गणना सहायक शिक्षक, पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों को तृतीय समयमान सहित अन्य मांगें शामिल हैं।