सूरजपुर/भैयाथान@भैयाथान तहसीलदार भटगांव के नगर सैनिक से रिश्वत का पैसा वसूलवाते हैं?

• बिना पैसे तहसील कार्यालय में काम क्या संभव नहीं शिकायत पहुंची जनदर्शन तक
• रठिया तहसीलदार जहां-जहां जाएंगे वहां वहां नगर सैनिक संजय उनका रिश्वत का पैसा उगाही करेंगे?
• भैयाथान तहसील में भटगांव का नगर सैनिक
• संजय की संदिग्ध भूमिका पर उठे सवाल

-ओंकार पांडेय-
सूरजपुर/भैयाथान 17 सितम्बर 2025 (घटती-घटना)। तहसील कार्यालय में बिना पैसे का काम संभव नहीं है ऐसा बार-बार सुनने में आता है जो वहां जाता है वह यही कहता है कि यह एक ऐसा कार्यालय है जहां पर बिना चढ़ावे के काम नहीं होता है,एक चिडि़या तक साइन का नहीं बैठाया जाता है, पैसा देने के बाद ही सब काम होता है इस समय इस मामले को लेकर सूरजपुर जिले का भैयाथान तहसील कार्यालय सुर्खियों में है, इस कार्यालय में पहले संजय राठौर थे जिनकी कार्य प्रणाली की शिकायत इतनी थी कि उन्हें हटाया गया और उनके ऊपर विभागिए जांच चल रही है उनके जगह अब शिवनारायण राठिया आए हैं जिनकी कार्यप्रणाली भी कुछ उन्हीं के जैसी है, भटगांव तहसील कार्यालय में थे जहां एक संजय नगर सैनिक पदस्थ था वहां भी वह उसी के माध्यम से पैसे लेनदेन का काम किया करते थे,अब जब वह भैयाथान तहसील कार्यालय आ गए हैं तो भी उस नगर सैनिक से उनका मोह नहीं छूटा है, पैसे लेने दिन उसी के हाथों से करवाने के लिए उसे अपने कार्यालय कई बार बुला लेते हैं सवाल यह उठता है कि जब नगर सैनिक भटगांव में पदस्थ है तो उस भैयाथान क्यों बुलवाया जाता है? अभी एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान भैयाथान तहसीलदार भटगांव के नगर सैनिक के माध्यम से उसके प्रकरण में पैसा मांग रहे थे नहीं देने पर बिना तथ्यों के उसका प्रकरण खारिज कर दिया। उसने यह भी बताया कि संजय का यदि मोबाइल डिटेल निकलेंगे तो कई बार उसने मुझसे बात की है जबकि मेरा उससे कोई लेना-देना नहीं था वह भटगांव तहसील कार्यालय में पदस्थ था पर भैयाथान तहसील कार्यालय में कई बार मुझे मिला और उन्ही के माध्यम से तहसीलदार ने पैसे की डिमांड मेरे पास आई थी, मैंने मना किया तो मेरा मामला जान बूझकर खारिज कर दिया। एक तहसीलदार ने पैसा लिया पर काम नहीं किया दूसरे ने फिर डिमांड किया पैसा देने से माना हुआ तो पूरा मामला ही खारिज हो गया।
तहसील स्तर पर न्यायिक व राजस्व कार्यवाही पहले से ही सवालों के घेरे में है,और अब इसमें नगर सैनिक संजय मिश्रा (निवासी भटगाँव) की संदिग्ध भूमिका ने पूरे विभाग की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़े कर दिए हैं। मुख्य सवाल यह है की भटगांव का नगर सैनिक आखिर भैयाथान तहसील क्यों जाते है? संजय, जो कि आधिकारिक तौर पर भटगांव तहसील का नगर सैनिक है, लगातार भैयाथान तहसील में दिखाई देता है, क्या भैयाथान तहसील में नगर सैनिकों की कमी है? या फिर उसे वहाँ किसी विशेष पैसा उगाही के उद्देश्य से भेजा जा रहा है? आखिर एक नगर सैनिक की क्या भूमिका है कि वह दिन-रात भैयाथान तहसील में सक्रिय रहता है? वसूली एजेंट’ की तरह सक्रियता? शिकायतकर्ता के अनुसार, संजय मिश्रा न सिफऱ् राजस्व प्रकरणों में दखल दे रहा है बल्कि फोन पर बार-बार कॉल कर धमकी तक देता है। आरोप है कि तहसीलदार स्तर पर हो रहे पैसे के खेल में मिश्रा को वसूली एजेंट की तरह उपयोग किया जा रहा है। कई बार देर रात में भी शिकायतकर्ता को फोन कर दबाव बनाया गया। यहाँ तक कहा गया कि एक लाख नहीं दोगे तो प्रकरण खारिज कर दिया जाएगा।
जनता यह जानना चाहती है कि…
सवालः भटगांव का नगर सैनिक रोज़ाना भैयाथान तहसील क्यों जाता है?
सवालः क्या यह सब तहसीलदार की मिलीभगत से हो रहा है?
सवालः क्या संजय मिश्रा जैसे नगर सैनिकों को नियम-विरुद्ध तरीके से जनता पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है?
क्या तहसीलदार की ओर से भेजा गया संदेशवाहक था?
लोकल सूत्रों के अनुसार, मिश्रा का सीधा संपर्क तहसील कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से है। सवाल यह भी उठ रहा है कि: क्या श्री राठिया (वर्तमान तहसीलदार) मिश्रा को पैसों की वसूली के लिए भेजते हैं? या फिर यह सब व्यक्तिगत स्तर पर ‘अवैध गठजोड़’ का हिस्सा है? जनता के लिए गहरा चिंता का विषय जब एक आम नागरिक को न्याय दिलाने वाले कार्यालयों से ही धमकियाँ मिलें तो जनता कहां जाएगी? क्या यह राजस्व विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार की जकड़ में फंस चुका है? और क्या सरकार को इस तरह की भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों और नगर सैनिकों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सवाल सिफऱ् संजय मिश्रा के भैयाथान तहसील आने-जाने का नहीं है,सवाल यह है कि क्या तहसील कार्यालय अब न्याय के बजाय वसूली का अड्डा बन गया है?
समाचार का परीक्षित स्वर और चेतावनी
यह रिपोर्ट आवेदिका के दावों और स्थानीय स्रोतों पर आधारित है। दैनिक घटती-घटना की रिपोर्ट का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण बदनाम करना नहीं है पर सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि रेवेन्यू विभाग और शासन-स्तर पर यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ऐसे आरोप सत्य हैं और किस तरह की सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब तक त्वरित और पारदर्शी जांच नहीं होती, तब तक जमीन मालिकों का भरोसा बहाल नहीं हो पाएगा।