रायपुर @ अमित शाह से मिले सीएम

• दिल्ली में तीन नेताओं के बीच अहम बैठक…
• टॉप माओवादी लीडर हुए हैं ढेर…

रायपुर,06 जून 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। नक्सल विरोधी अभियान के तहत माओवादी संगठन के टॉप लीडर का एनकाउंटर हो रहा है। गुरुवार को जवानों ने नक्सलियों के एजुकेशन हेड और टॉप लीडर गौतम उर्फ सुधाकर को मार गिराया है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। शुक्रवार को उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।
डेप्युटी सीएम भी साथ
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान माओवादी विरोधी अभियानों की अब तक की सफलताओं और बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह उपस्थित थे।
सीएम ने कहा- निर्णायक मोड़ पर लड़ाई
मुख्यमंत्री ने अमित शाह को बताया कि राज्य सरकार की नई रणनीति और केंद्र के सहयोग से नक्सल विरोधी अभियान को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया गया है। विगत डेढ़ वर्ष में चलाए गए सघन अभियानों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। 1,428 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो बीते पांच वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। सीएम साय ने बताया कि 205 मुठभेड़ों में 427 माओवादी मारे गए, जिनमें संगठन के शीर्ष नेता महासचिव बसवा राजू और सेंट्रल कमेटी सदस्य सुधाकर जैसे कुख्यात माओवादी शामिल हैं।
नए कैंपों की स्थापना
सीएम ने अमित शाह को बताया कि राज्य में 64 नए फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना की गई है,जिससे सुरक्षा नेटवर्क मजबूत हुआ है। उन्होंने बताया कि इन सुरक्षा कैंपों के आसपास बसे गांवों तक अब बिजली,पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं तेजी से पहुँचाई जा रही हैं।

केंद्र सरकार देगी सहायता
सीएम ने बताया कि ‘नियद नेल्लानार योजना’ के अंतर्गत चिन्हित 146 ग्रामों में एकीकृत रूप से 18 प्रकार की सामुदायिक सेवाएं और 25 प्रकार की शासकीय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विश्वास शासन तंत्र में बढ़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री साय द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से माओवादी गतिविधियों पर निर्णायक नियंत्रण संभव हो रहा है और केंद्र सरकार राज्य को हर संभव सहायता देती रहेगी।