भ्रष्टाचार में डूबे विभागों में जानकारी देने से कर रहै आनाकानी
-ओमकार पांडेय-
सूरजपुर 31 जुलाई 2022 (घटती-घटना)। लोगों को शासकीय योजनाओं की स्पष्ट जानकारी और भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने सूचना का अधिकार अधिनियम सूरजपुर जिले में दम तोड़ रहा है।
केन्द्र सरकार ने शासकीय कार्यों में पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम लागू आम आदमी को अधिकार देने का प्रयास किया था कि आम आदमी भी देश में किसी शासकीय योजनाओं या कार्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है ।
लेकिन छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक तरफ कई विभागों में भ्रष्टाचार और भर्राशाही अपना पांव पसारे फल फूल रहा है और उन विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम को रोज ठेंगा दिखाने का अपराध किया जा रहा ।
स्थिति ये है कि आवेदक शासकीय योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालयों का चक्कर काटते थक जाते हैं।
आर.टी.आई.कार्यकर्ता और अन्य आवेदकों की माने तो वनमंडल ,पशुधन विकास ,सहायक आयुक्त,कृषि विभाग ग्रामीण स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग, में सूचना का अधिकार आवेदनों पर आवेदकों को कोई जानकारी नही दिया जा रहा है।
कागजों पर हो रहा निर्माण कार्य
जिले के कई विभागों में शासकीय योजनाओं और निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में हो रहा है ।
फर्जी बिल और भुगतान दिखा कर शासकीय राशि का बंदरबांट किये जाने की सैकड़ों शिकायत हर माह आला अधिकारियों से होता है। लेकिन कार्यवाही के नाम पर ढांक के तीन की स्थिति से आम जनता परेशान हैं।
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