अम्बिकापुर@लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 से परीक्षा माफिया पर कसेगा शिकंजाः कृष्णकांत चंद्रा

लोकसभा में विधेयक पारित होने का भाजपा जिला प्रभारी ने किया स्वागत,बोले…करोड़ों युवाओं के सुरक्षित भविष्य और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की दिशा में ऐतिहासिक कदम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। भाजपा सरगुजा जिला प्रभारी कृष्णकांत चंद्रा ने लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पारित होने का स्वागत करते हुए इसे देश के करोड़ों युवाओं के हित में लिया गया ऐतिहासिक और दूरदर्शी निर्णय बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और प्रतिभा की सुरक्षा के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है तथा यह संशोधन उसी संकल्प का प्रमाण है। कृष्णकांत चंद्रा ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं लाखों-करोड़ों युवाओं की वर्षों की मेहनत और उम्मीदों का आधार होती हैं। ऐसे में प्रश्नपत्र लीक,नकल माफिया और संगठित परीक्षा अपराध जैसी घटनाएं न केवल प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करती हैं, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। उनका कहना है कि नए संशोधन से ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परीक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत परीक्षा संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाया गया है। इससे परीक्षा माफिया,संगठित गिरोहों और अनियमितताओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का रास्ता मजबूत होगा। साथ ही परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों और सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही भी बढ़ेगी,जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी,उत्तरदायी और विश्वसनीय बनेगी। भाजपा जिला प्रभारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति, कौशल विकास,रोजगार सृजन और डिजिटल पारदर्शिता जैसे अनेक कदमों के माध्यम से युवाओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने वाला यह संशोधन भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है,जिससे मेहनती और योग्य युवाओं का विश्वास और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा,जब युवाओं को उनकी योग्यता और परिश्रम के आधार पर निष्पक्ष अवसर मिलेंगे। यह संशोधन ईमानदार प्रतिभाओं को संरक्षण देने और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।