रायपुर@कैबिनेट बैठक मे लिए गए कई अहम फैसले

इलेक्टि्रक व्हीकल पॉलिसी मजूर
रायपुर , 07 जुलाई 2022। मुख्यमत्री की अगुवाई मे कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। करीब दो घटे चली इस बैठक मे कई अहम फैसले लिए गये है। बैठक मे राज्य मे इलेक्टि्रक वाहनो को बढ़ावा देने छाीसगढ़ राज्य इलेक्टि्रक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया।
छाीसगढ़ राज्य इलेक्टि्रक वाहन नीति मे कमर्शियल एव नॉन कमर्शियल दोनो प्रकार के इलेक्टि्रक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य मे दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एव अन्य श्रेणी के इलेक्टि्रक वाहनो की खरीदी पर विभिन्न छूट एव सुविधाए मिलेगी। इस नीति के अनुसार इलेक्टि्रक वाहनो की आसान चार्जिग सुविधा उपलध कराने हेतु चार्जिग स्टेशनो का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। ईवी मालिको को नेशनल और स्टेट हाइवे मे एक निश्चित अतराल पर चार्जिग प्वाईट उपलध होगे।
राज्य सरकार द्वारा किसानो की आय बढ़ाने और राज्य मे दलहन फसलो की पैदाबार बढ़ाने की दिशा मे एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 मे अरहर, उड़द एव मूग फसलो का उपार्जन किया जाएगा। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए।
राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना का विस्तार करते हुए इसमे नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानो एव ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। प्रदेश मे घरेलु उपभोक्ताओ को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानो एव ग्रामीण औद्योगिक पार्क मे राज्य विद्युत वितरण कपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक मे 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।
छाीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके। इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानो मे सशोधन का निर्णय लिया गया।
जिसके तहत किसी सस्था मे प्रवेश के लिए अथवा शासन के अधीन सेवा के लिए निर्धारित योग्यता के साथ साथ छाीसगढ़ राज्य के किसी शैक्षणिक सस्थाए से कक्षा 8वी की परीक्षा के स्थान पर पहली, चैथी और पाचवी कक्षा की परीक्षा को शामिल किया गया है। अन्य मामलो मे भी पहली, चैथी, पाचवी की परीक्षा शैक्षणिक योग्यता मे जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
छाीसगढ़ राज्य मे मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अतर्गत इस्पात (स्पज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगो मे निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया।
आवास एव पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छाीसगढ़ भू-सपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियो के प्रमोटर द्वारा आबटियो के सघ /सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एव पजीयन शुल्क मे छूट देते हुए स्टॉप ड्यूटी 10 हजार एव पजीयन शुल्क 5 हजार रूपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त छूट सचालक नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कॉलोनी के सामान्य क्षेत्र के पजीयन पर दी जाएगी।
नगरीय क्षेत्रो मे रहने वाले लोगो को शासकीय भूमि का आबटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एव रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार मे परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क मे बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया।
साथ ही नगरीय क्षेत्रो मे शासकीय भूमि का आबटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार मे हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखो पर देय स्टाम्प शुल्क 5 प्रतिशत तथा उपकर मे छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।
इसी तरह आबटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार मे हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखो पर देय पजीयन शुल्क 4 प्रतिशत मे छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।
आबटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार मे परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया।
गोधन न्याय योजना अतर्गत प्रदेश के गौठानो मे जनभागीदारिता हेतु गोठान प्रबधन समितियो का चयनित एनजीआई और एनजीओ के माध्यम से केन्द्र प्रवर्तित एक्सटेशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना के प्रावधान अनुसार प्रशिक्षण, प्रोत्साहन एव पुरस्कार प्रदान करने एव गोठान के विकास एव रख-रखाव के लिए गोधन न्याय योजना अतर्गत बजट प्रावधान मे से 3 प्रतिशत राशि प्रशासकीय मद मे निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।
गोठानो से सबद्ध स्व सहायता समूहो एव प्राथमिक सहकारी समितियो को कम्पोस्ट विक्रय पर प्रोत्साहन राशि और वार्षिक कम्पोस्ट विक्रय पर बोनस राशि प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 मे राईस मिलो को प्रोत्साहन राशि प्रदाय करने के सबध मे निर्णय लिया गया कि प्रोत्साहन की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान कस्टम मिलिग शुल्क के साथ किया जाएगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्रीय पुल मे निर्धारित लक्ष्य की पूर्ण मात्रा के जमा होने के पश्चात किया जाएगा।
छाीसगढ़ पचायत उपबध (अनुसूचित क्षेत्रो पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
मानवीय एव सवेदनशील पहल करते हुए वरिष्ठ पायलट (हेली) स्वर्गीय कैप्टन गोपाल कृष्ण पडा की पत्नी डॉ. श्रीमती अलका पडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया।
सविदा नियम 2012 मे शिथिलता प्रदान करते हुए कर्नल रजनीश शर्मा तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक (एसटीएफ) बघेरा जिला दुर्ग की सविदा अवधि एक वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
छाीसगढ़ लोक सेवा आयोग का बीसवा वार्षिक प्रतिवेदन ( 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि का अनुमोदन किया गया।
राज्य प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2013 बैच के अधिकारियो को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान से प्रवर श्रेणी वेतनमान मे क्रमोन्नति का निर्णय लिया गया।
छाीसगढ़ मे मोलासिस (शीरा) के उपयोग को विनियमित करने के लिए छाीसगढ़ मोलासिस (शीरा) नियत्रण एव विनियमन नियम 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छाीसगढ़ रोजगार मिशन तथा राजीव मितान क्लब योजना हेतु उपकर राशि लिए जाने हेतु छाीसगढ़ उपकर (सशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप अनुमोदन किया गया।
लोक सेवा आयोग के माध्यम से खेल एव युवा कल्याण विभाग अतर्गत खेल अधिकारी, प्रशासक, सहायक सचालक एव युवा कल्याण अधिकारी के कुल 5 पदो पर चयनित अभ्यर्थियो की चयन सूची को विशेष प्रकरण मानते हुए वैद्यता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
छाीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एव सचालन)(सशोधन) विधेयक 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
छाीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 30 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुके 1988 से 1991 बैच तक के अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक के पद पर पदस्थ अधिकारियो को गैर कार्यात्मक आधार पर प्रधान मुख्य वन सरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदाय करने का निर्णय लिया गया।