रायपुर@ग्रामीणों,किसानों और मजदूरों के साथ न्याय

ऐसे खुशहाली का नया दौर हुआ शुरू
रायपुर,02 फ रवरी 2022 (ए)।देश-दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बीते तीन सालों में ग्रामीणों और किसानों के साथ न्याय करने वाले राज्य के रूप में कायम हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य के ग्रामीणों, किसानों, मजदूरों के हितों की रक्षा और उन्हें सीधे-सीधे लाभ पहुंचाने के लिए मौजूदा कांग्रेस सरकार ने, जो फैसले लिए हैं। नीतियां और योजनाएं बनाई हैं। उसके चलते किसानों और ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते तीन सालों में अपनी ग्रामीण किसान हितैषी नीतियों के चलते ग्रामीणों किसानों को न सिर्फ सम्मान से जीने का अवसर उपलब्ध कराया है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की कर्ज माफी, किसानों पर बकाया सिंचाई कर की माफी, कृषि भूमि के अधिग्रहण के मुआवजे को बढ़ाकर 4 गुना करने के साथ ही किसानों के हित में लिए गए अनेक फैसलों ने छत्तीसगढ़ को किसान कल्याण राज्य के रूप में देश का मॉडल बना दिया है।
यही वजह है, कि राज्य में कृषि रकबे और किसानों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही खेती-किसानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से राज्य के लाखों किसानों को अब तक 10 हजार 176 करोड़ रूपए की सीधी मदद इनपुट सब्सिडी के रूप में दी जा चुकी है। इससे कोरोना संक्रमण की विषम परिस्थिति में राज्य के किसानों और कृषि को आर्थिक संबल मिला है। मार्च 2022 में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस साल की चौथी किश्त के रूप में लगभग 1500 करोड़ रूपए की राशि दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में फसल उत्पादकता एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 20 मई 2020 से शुरू इस योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। इस योजना में खरीफ और उद्यानिकी की सभी प्रमुख फसलों के उत्पादक कृषकों को शामिल किया गया है। किसानों को इस योजना के तहत इनपुट सब्सिडी के रूप में हर साल चार किश्तों में प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की राशि दी जाएगी।