नई दिल्ली@छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यो की कई जनजातिया एसटी मे होगी शामिल

मोदी कैबिनेट ने लगायी मुहर
नई दिल्ली, 14 सितम्बर 2022। केद्रीय मत्रिमडल ने बुधवार को एक सविधान सशोधन विधेयक को मजूरी प्रदान कर दी जिसके माध्यम सेछत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश मे कई जनजातीय समुदायो को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे शामिल करने का प्रस्ताव है.
छत्तीसगढ़ मे एसटी की सूची मे बिझिया समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव को मजूरी
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रास-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची मे शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है. प्रधानमत्री नरेद्र मोदी की अध्यक्षता मे हुई मत्रिमडल की बैठक मे छत्तीसगढ़ मे अनुसूचित जनजाति की सूची मे बिझिया समुदाय तथा तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रो मे रहने वाले नारिकुर्वन और कुरिविकरण समुदाय को भी इस सूची मे शामिल करने के प्रस्ताव वाले सविधान सशोधन विधेयको को भी मजूरी प्रदान की गई. मत्रिमडल की बैठक के बाद केद्रीय मत्री अर्जुन मुडा ने यह जानकारी दी.।
हट्टी समुदाय के करीब 1.6 लाख लोगो को सरकारी योजनाओ का मिलेगा लाभ
सविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा सशोधन) विधेयक 2022 के कानून बनने के बाद सिरमौर जिले के ट्रास-गिरी क्षेत्र मे रहने वाले हट्टी समुदाय के करीब 1.6 लाख लोगो को अनुसूचित जनजाति के लिये बनाई गई सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ मिलेगा. सूचना प्रसारण मत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सिरमौर जिले के ट्रास-गिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय के लोग लम्बे समय से यह माग कर रहे थे कि उन्हे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए. उन्होने बताया किउत्तराखड मे जौनसार क्षेत्र मे ऐसे ही लोगो को यह दर्जा प्राप्त है. ऐसे मे यह ऐतिहासिक निर्णय किया गया है।
बिझिया समुदाय को छत्तीसगढ़ मे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे शामिल करने को भी मजूरी
जनजातीय मामलो के मत्री अर्जुन मुडा ने कहा कि बिझिया समुदाय को ओडिशा और झारखड मे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे रखा गया है लेकिन छत्तीसगढ़ मे ऐसा नही था. उन्होने बताया कि इस सबध मे सभी औपचारिकताओ को पूरा कर लिया गया है. इसे राज्य से सिफारिश आने, भारत के महापजीयक से सलाह करने और अतर मत्रालयी विमर्श के बाद मत्रिमडल के समक्ष रखा गया और इसे मजूरी मिली. मुडा ने कहा कि मत्रिमडल ने तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रो मे रहने वाले नारिकुर्वर और कुरूविकरण को भी इस सूची मे शामिल करने के प्रस्ताव को मजूरी दे दी।