- भाजपा के राजनीतिक आयोजन में मंच संचालन और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में वक्तव्य देने का
- आरोप…24 घंटे में मांगा जवाब…संकुल समन्वयक का प्रभार छीनने और निलंबन की कार्रवाई के संकेत…
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,20 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरकारी सेवा में रहते हुए राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले एक शिक्षक की राजनीतिक मंच पर सक्रियता अब उनके लिए विभागीय मुश्किल का कारण बनती दिखाई दे रही है। सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड में पदस्थ शिक्षक (एलबी) एवं संकुल शैक्षिक समन्वयक सुशील मिश्रा को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जवाब तलब किया है। शिक्षक पर एक विशेष राजनीतिक दल के बड़े आयोजन में मंच संचालन करने और सार्वजनिक मंच से संबंधित दल तथा जनप्रतिनिधियों के पक्ष में प्रशंसात्मक वक्तव्य देने का आरोप है। मामले में भाजपा सीतापुर मंडल अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत सहनपुर के उपसरपंच त्रिलोचन सदावर्ती द्वारा 17 नवंबर 2026 को कलेक्टर सरगुजा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो और वीडियो भी संलग्न किए गए हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 17 नवंबर को शिक्षक सुशील मिश्रा को नोटिस जारी किया है। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर प्रसारित फोटो और वीडियो में शिक्षक एक राजनीतिक दल के आयोजन के मंच का सक्रिय संचालन करते तथा दल और जनप्रतिनिधियों के पक्ष में प्रशंसात्मक वक्तव्य देते दिखाई दे रहे हैं। विभाग ने इसे शासकीय सेवक की राजनीतिक तटस्थता और सेवा आचरण के विपरीत मानते हुए गंभीर अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है।
सरकारी पद की मर्यादा पर उठे सवाल : शिक्षा विभाग ने अपने नोटिस में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-5 का हवाला देते हुए राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी को नियमों का उल्लंघन बताया है। विभाग का तर्क है कि शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल के पक्ष में सक्रिय भूमिका निभाकर अपनी सेवा की निष्पक्षता और पद की गरिमा को प्रभावित नहीं कर सकता। खास बात यह है कि संबंधित शिक्षक केवल विद्यालयीन कार्यों से ही नहीं जुड़े हैं,बल्कि संकुल शैक्षिक समन्वयक जैसे महत्वपूर्ण दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं।
प्रभार छीनने से लेकर निलंबन तक की चेतावनी
जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक से पूछा है कि शासकीय शिक्षक और संकुल समन्वयक के महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व पर रहते हुए वे किस हैसियत से राजनीतिक मंच का संचालन और राजनीतिक वक्तव्य देने पहुंचे थे। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें संकुल समन्वयक के प्रभार से तत्काल पृथक करने के साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम,1966 के नियम-9 के तहत निलंबन एवं विभागीय जांच की कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
राजनीतिक मंचों पर सरकारी सेवकों की मौजूदगी पर फिर बहस
यह मामला सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी और सेवा आचरण नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े करता है। शासकीय सेवक किसी भी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक या विरोधी निजी तौर पर हो सकते हैं,लेकिन सरकारी पद पर रहते हुए उनकी सार्वजनिक भूमिका निष्पक्षता के दायरे में रहनी चाहिए। ऐसे में यदि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल एक शिक्षक के आचरण का मामला नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं की निष्पक्षता और प्रशासनिक मर्यादा से भी जुड़ा विषय होगा। फिलहाल शिक्षक का पक्ष सामने नहीं आया है। विभागीय नोटिस में स्पष्टीकरण के लिए 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित की गई है। अब देखना होगा कि शिक्षक अपने बचाव में क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं और शिक्षा विभाग जांच के बाद क्या निर्णय लेता है।
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