कोरिया@ जल संरक्षण के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी?

• देवगढ़ में बोल्डर चेकडैम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल
• बोल्डर चेकडैम में कमजोर पत्थरों का इस्तेमाल! पहली बारिश में खुल सकती है निर्माण की पोल
• जल संरक्षण की योजना पर गुणवत्ता का ग्रहण,देवगढ़ में लाखों के निर्माण पर उठे सवाल
• कागजों में जल संरक्षण,जमीन पर कमजोर निर्माण? सांसद प्रतिनिधि ने खोली विभागीय निगरानी की पोल
• वन विभाग के निर्माण पर सवालों की बौछार,एस्टीमेट से भुगतान तक जांच की मांग
• जंगल में पानी रोकने के नाम पर खर्च हो रही राशि, निर्माण की मजबूती पर ही सवाल
• सरकारी धन से चेकडैम या भ्रष्टाचार की नींव? देवगढ़ के निर्माण कार्यों की जांच जरूरी
• सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक ने उठाए निर्माण में कमजोर पत्थरों के इस्तेमाल पर सवाल,एस्टीमेट,माप पुस्तिका और भुगतान की निष्पक्ष जांच की मांग।

-राजन पाण्डेय-
कोरिया,11 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। जंगलों में जल संरक्षण और भू-क्षरण रोकने के नाम पर सरकारी राशि खर्च की जा रही है, लेकिन यदि इन योजनाओं के तहत बनाए जा रहे निर्माण ही अपनी मजबूती और गुणवत्ता को लेकर सवालों के घेरे में आ जाएं,तो फिर योजना के वास्तविक उद्देश्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कोरिया वन मंडल के देवगढ़ वन परिक्षेत्र में कराए जा रहे बोल्डर चेकडैम निर्माण कार्यों को लेकर अब इसी तरह की स्थिति सामने आ रही है,सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक ने इन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कुछ स्थानों पर कमजोर पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है और निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों का पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
बोल्डर चेकडैम का निर्माण जंगलों में बहने वाले बरसाती पानी की गति को नियंत्रित करने, मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी को कुछ समय तक रोककर जमीन में जल संचयन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है, इसके लिए सरकारी राशि खर्च होती है और विभागीय स्तर पर स्थल चयन से लेकर तकनीकी स्वीकृति,निर्माण तथा गुणवत्ता निरीक्षण तक की प्रक्रिया निर्धारित होती है, लेकिन यदि निर्माण स्थल की वास्तविक स्थिति,पानी के बहाव और इस्तेमाल की जा रही सामग्री का उचित आकलन किए बिना काम कराया जाता है,तो ऐसी संरचनाओं की उपयोगिता और टिकाऊपन पर सवाल खड़े होना लाजिमी है, देवगढ़ वन परिक्षेत्र में निर्माण कार्यों को लेकर उठे सवाल केवल पत्थरों की गुणवत्ता तक सीमित नहीं हैं। मामला इस बात से भी जुड़ा है कि आखिर निर्माण कार्यों का तकनीकी परीक्षण किस स्तर पर किया गया,संबंधित अधिकारियों ने मौके पर कितनी निगरानी रखी और स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप काम कराया जा रहा है या नहीं, यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह जल संरक्षण के उद्देश्य के साथ-साथ सरकारी धन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ा गंभीर मामला होगा।
पहली तेज बारिश में खुल सकती है निर्माण की मजबूती की पोल-वन क्षेत्रों में बारिश के दौरान छोटे-बड़े नालों में पानी का बहाव तेजी से बढ़ता है,पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में बहकर आने वाला पानी अपने साथ मिट्टी,छोटे पत्थर और अन्य सामग्री भी लाता है, ऐसी परिस्थितियों में बोल्डर चेकडैम की मजबूती की वास्तविक परीक्षा होती है,यदि संरचना निर्धारित मानकों के अनुसार तैयार नहीं की गई है,तो तेज बहाव में पत्थरों के खिसकने, संरचना के टूटने अथवा पानी के साथ निर्माण सामग्री बहने की आशंका रहती है,यही कारण है कि जल संरक्षण के लिए बनाए जाने वाले ऐसे निर्माणों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए, निर्माण पूरा होने के बाद केवल फोटो खींचकर या कागजी निरीक्षण कर लेने से उसकी वास्तविक उपयोगिता प्रमाणित नहीं होती, जरूरी है कि निर्माण स्थल पर उसकी मजबूती, पानी रोकने की क्षमता और निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप कार्य करने की स्थिति का परीक्षण किया जाए, सांसद प्रतिनिधि ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आशंका जताई है कि यदि काम में तकनीकी मानकों की अनदेखी हुई है, तो पहली तेज बारिश में इसकी वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है,ऐसे में विभाग के लिए जरूरी है कि मानसून के दौरान संभावित नुकसान का इंतजार करने के बजाय अभी ही निर्माण की तकनीकी जांच कराई जाए।
एसडीओ और रेंज अधिकारियों की निगरानी आखिर किस स्तर पर?-किसी भी सरकारी निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी केवल निर्माण करने वाले कर्मचारी या ठेकेदार तक सीमित नहीं होती, संबंधित मैदानी अमले के साथ तकनीकी अधिकारियों और वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की भी जवाबदेही होती है, निर्माण से पहले स्थल का निरीक्षण, कार्य के दौरान सामग्री और तकनीकी मानकों का परीक्षण तथा निर्माण पूरा होने के बाद गुणवत्ता की पुष्टि विभागीय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे में देवगढ़ वन परिक्षेत्र के निर्माण कार्यों को लेकर कई सवाल सामने आते हैं, क्या संबंधित एसडीओ और रेंज अधिकारियों ने निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण किया? क्या निर्माण के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया? क्या कार्य की प्रगति और गुणवत्ता से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किए गए? क्या निर्माण कार्यों की माप निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार दर्ज की गई? यदि विभाग के अधिकारी नियमित निरीक्षण कर रहे थे, तो उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता किस आधार पर संतोषजनक पाई गई, वहीं यदि निरीक्षण में कोई कमी सामने आई थी,तो उस पर क्या कार्रवाई की गई? इन सवालों का जवाब मिलने से ही यह स्पष्ट होगा कि निर्माण कार्यों में निगरानी की व्यवस्था प्रभावी थी या फिर जिम्मेदारी केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित रह गई।
जल संरक्षण की योजना का उद्देश्य ही कमजोर निर्माण की भेंट न चढ़ जाए- वन क्षेत्रों में जल संरक्षण का महत्व केवल पानी रोकने तक सीमित नहीं है,इसका सीधा संबंध मिट्टी की नमी बनाए रखने,भू-क्षरण कम करने और जंगलों के प्राकृतिक पर्यावरण को बेहतर बनाने से है, बरसात का पानी तेजी से बहकर निकल जाने के बजाय यदि उचित संरचनाओं के माध्यम से नियंत्रित होता है,तो इससे जल संचयन और आसपास के क्षेत्र की नमी बनाए रखने में मदद मिल सकती है,लेकिन इसके लिए निर्माण का टिकाऊ और तकनीकी रूप से उपयोगी होना आवश्यक है,यदि सरकारी राशि खर्च करने के बाद भी संरचना पानी रोकने में सक्षम नहीं होती या पहली ही तेज बारिश में क्षतिग्रस्त हो जाती है,तो योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा, ऐसी स्थिति में नुकसान केवल सरकारी धन का नहीं होगा,बल्कि उस जल संरक्षण की संभावना का भी होगा,जिसके लिए निर्माण कराया गया था,वन क्षेत्रों में पहले से ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की चुनौती है, ऐसे में जल संरक्षण के नाम पर होने वाले प्रत्येक निर्माण का उपयोगी और गुणवत्तापूर्ण होना जरूरी है, योजनाओं की सफलता का आकलन केवल स्वीकृत कार्यों की संख्या या खर्च की गई राशि से नहीं,बल्कि जमीन पर उनके वास्तविक परिणाम से होना चाहिए। डीएफओ से जवाबदेही तय करने वाले सवाल, देवगढ़ वन परिक्षेत्र में बोल्डर चेकडैम निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद कोरिया वन मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषकर डीएफओ से निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा है…

1. देवगढ़ वन परिक्षेत्र में कुल कितने बोल्डर चेकडैम निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं?
2. प्रत्येक निर्माण की स्वीकृत लागत कितनी है और राशि किस योजना अथवा मद से जारी की गई है?
3. निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति किस अधिकारी ने प्रदान की?
4. निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की गुणवत्ता और उपयुक्तता का परीक्षण किस स्तर पर किया गया?
5. क्या निर्माण कार्य स्वीकृत ड्राइंग,डिजाइन और प्राक्कलन के अनुरूप कराए जा रहे हैं?
6. संबंधित एसडीओ और रेंज अधिकारियों ने निर्माण स्थलों का कितनी बार निरीक्षण किया?
7. क्या प्रत्येक निर्माण की माप पुस्तिका (एमबी),गुणवत्ता निरीक्षण रिपोर्ट और भुगतान संबंधी अभिलेख उपलब्ध हैं?
8. क्या इन निर्माण कार्यों का स्वतंत्र तकनीकी टीम से भौतिक परीक्षण कराया जाएगा?
9. यदि किसी निर्माण में गुणवत्ता संबंधी कमी अथवा अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी?
   आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी,जवाब से बच नहीं सकता विभाग
   सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक द्वारा उठाए गए सवालों के बाद अब कोरिया वन मंडल के अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है, विभाग को चाहिए कि वह निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए निष्पक्ष तकनीकी जांच कराए,जांच में ऐसे अधिकारियों को शामिल किया जाना चाहिए, जिनका संबंधित निर्माण कार्यों की स्वीकृति अथवा क्रियान्वयन से प्रत्यक्ष संबंध न रहा हो, इससे निरीक्षण की निष्पक्षता बनी रहेगी और गुणवत्ता संबंधी वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी, यदि जांच में निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं,तो विभाग को दस्तावेजों और तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,वहीं यदि कमजोर सामग्री के इस्तेमाल, माप में अंतर,तकनीकी लापरवाही अथवा भुगतान में अनियमितता प्रमाणित होती है,तो जिम्मेदारों की जवाबदेही तय कर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, वनों में जल संरक्षण के नाम पर खर्च होने वाली सरकारी राशि किसी की निजी संपत्ति नहीं,बल्कि सार्वजनिक धन है,इसका उपयोग ऐसी संरचनाएं बनाने में होना चाहिए, जो वर्षों तक अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें, देवगढ़ वन परिक्षेत्र के बोल्डर चेकडैम पर उठे सवालों का जवाब अब केवल विभागीय बयान से नहीं,बल्कि निष्पक्ष जांच और मौके पर दिखाई देने वाले परिणामों से मिलना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे चेकडैम ही गुणवत्ता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तो जंगलों में पानी रोकने और सरकारी धन के सदुपयोग का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? क्या कोरिया वन मंडल के अधिकारी इन सवालों पर जांच कराएंगे या फिर निर्माण की गुणवत्ता पर उठती आवाजें भी विभागीय फाइलों में दबकर रह जाएंगी?
   पत्थर जमा देना ही चेकडैम निर्माण नहीं,तकनीकी मजबूती भी जरूरी
   बोल्डर चेकडैम का निर्माण देखने में भले ही पत्थरों को व्यवस्थित ढंग से जमाने का काम लगे, लेकिन इसकी तकनीकी प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है,किसी भी स्थान पर निर्माण से पहले वहां की भौगोलिक स्थिति,नाले की चौड़ाई,पानी के बहाव की दिशा,ढलान,मिट्टी की प्रकृति और बरसात के दौरान पानी के संभावित दबाव का आकलन किया जाना आवश्यक है,इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर निर्माण का आकार,ऊंचाई, चौड़ाई और पत्थरों की जमावट तय होती है,यदि निर्माण में कमजोर अथवा अनुपयुक्त पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है,या उन्हें निर्धारित तकनीकी तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता,तो पानी का दबाव बढ़ने पर संरचना के क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है,ऐसे में सवाल उठता है कि देवगढ़ क्षेत्र में बनाए जा रहे चेकडैम में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों की मजबूती और उपयुक्तता का परीक्षण किस आधार पर किया गया? क्या निर्माण के दौरान तकनीकी अधिकारियों ने सामग्री की गुणवत्ता की जांच की? क्या मौके पर स्वीकृत डिजाइन और प्राक्कलन के अनुरूप काम कराया जा रहा है? सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक ने इसी तरह की गुणवत्ता संबंधी चिंताएं उठाई हैं। उनका आरोप है कि निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जा रही सामग्री और कार्य की गुणवत्ता की जांच आवश्यक है, विभाग को इन आरोपों पर केवल औपचारिक जवाब देने के बजाय निर्माण स्थलों का तकनीकी निरीक्षण कर वास्तविक स्थिति सामने रखनी चाहिए।
   एस्टीमेट से भुगतान तक जांच हो, तभी सामने आएगी वास्तविक तस्वीर-
   इस मामले में केवल निर्माण स्थल पर जाकर पत्थरों की स्थिति देख लेना पर्याप्त नहीं होगा, वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए निर्माण से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच जरूरी है, प्रत्येक बोल्डर चेकडैम की प्रशासनिक स्वीकृति,तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत प्राक्कलन, कार्यादेश,निर्माण की ड्राइंग और डिजाइन, माप पुस्तिका (एमबी),निरीक्षण प्रतिवेदन तथा भुगतान संबंधी दस्तावेजों का मिलान किया जाना चाहिए, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि देवगढ़ वन परिक्षेत्र में कुल कितने बोल्डर चेकडैम स्वीकृत किए गए हैं और प्रत्येक निर्माण की लागत कितनी निर्धारित है, जिस स्थान पर जितने निर्माण स्वीकृत हुए हैं, क्या वास्तव में उतने ही निर्माण कराए गए हैं? क्या उनकी लंबाई,चौड़ाई और ऊंचाई स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप है? क्या निर्माण में निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हुआ है? भुगतान से पहले कार्य का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी ने किया? यदि स्वीकृत राशि,माप पुस्तिका में दर्ज कार्य और मौके पर मौजूद निर्माण के बीच अंतर मिलता है, तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय होगा, इसलिए निर्माण कार्यों के दस्तावेजों और वास्तविक स्थिति का संयुक्त मिलान कराया जाना चाहिए, इससे न केवल गुणवत्ता की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि सरकारी राशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता हुई है या नहीं, इसका भी पता चल सकेगा।