अम्बिकापुर@ भाजपा पार्षद आलोक दुबे की शिकायत से खुला 3.46 हेक्टेयर शासकीय जमीन का खेल,आजाद इराकी भी हुआ गिरफ्तार…

• 1954-55 के अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर सरकारी जमीन को निजी बताने का आरोप… पहले तुलेश्वर गुप्ता की गिरफ्तारी,अब दूसरे आरोपी पर पुलिस का शिकंजा
• कलेक्टर की जांच में सामने आई गंभीर गड़बड़ी,पांच लोगों पर एफआईआर के निर्देश के बाद कार्रवाई तेज… राजस्व अमले की भूमिका अब भी जांच का अहम सवाल…

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरकारी जमीन को कागजों में निजी बताकर हथियाने और फिर उसकी रजिस्ट्री कराने के कथित खेल में सरगुजा पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। मैनपाट तहसील के ग्राम केसरा स्थित 3.46 हेक्टेयर शासकीय भूमि के राजस्व अभिलेखों में कूटरचना कर निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराने के मामले में थाना कमलेश्वरपुर एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम ने आरोपी आजाद इराकी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी प्रकरण में तुलेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस पूरे मामले की एक महत्वपूर्ण कड़ी भाजपा पार्षद आलोक दुबे की वह शिकायत है,जिसने सरकारी जमीन के इस कथित फर्जीवाड़े को प्रशासन के संज्ञान में लाने में अहम भूमिका निभाई। दुबे ने कलेक्टर अजीत वसंत के समक्ष शिकायत कर आरोप लगाया था कि ग्राम केसरा की खसरा नंबर 1378, रकबा 3.46 हेक्टेयर शासकीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना के जरिए निजी व्यक्ति के नाम दर्ज करा दिया गया और बाद में इसकी रजिस्ट्री भी अन्य लोगों के पक्ष में कर दी गई। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने इसे समय-सीमा में दर्ज कर तहसीलदार मैनपाट से जांच प्रतिवेदन तलब किया। जांच में सामने आए तथ्यों ने शिकायत की गंभीरता को उजागर कर दिया।
1954-55 के रिकॉर्ड में ऐसा खसरा,जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं था!
जांच का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह सामने आया कि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख का अंतिम खसरा नंबर 650 था। ऐसे में उस समय खसरा नंबर 1378 की प्रविष्टि होना ही संभव नहीं था। जांच में यह भी सामने आया कि खसरा नंबर 1378 रिनम्बरिंग के बाद अस्तित्व में आया और पहली बार वर्ष 1995-96 के राजस्व दस्तावेजों में दर्ज हुआ। महत्वपूर्ण बात यह कि 1995-96 के बंदोबस्त अभिलेख में भी यह भूमि निजी नहीं,बल्कि शासकीय भूमि के रूप में ‘छोटे झाड़ का जंगल’ मद में दर्ज थी। इसके बावजूद कथित तौर पर वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में कूटरचना कर खसरा नंबर 1378 को विजय सिंह पिता चंद्रचरण सिंह के नाम निजी भूमि के रूप में दर्शाया गया। इसके बाद विजय सिंह के मुख्तार आम दिलीप चिकवा तथा तुलेश्वर गुप्ता के माध्यम से भूमि की रजिस्ट्री आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी और अनुपम कुमार सिंह के नाम किए जाने की बात जांच में सामने आई।
आलोक दुबे की शिकायतपर कलेक्टर ने दिए थे पांच लोगों पर एफआईआर के निर्देश
भाजपा पार्षद आलोक दुबे की शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में शासकीय भूमि को निजी बताने की कथित कूटरचना सामने आई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने आजाद इराकी सहित कुल पांच संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार मैनपाट को दिए थे। साथ ही राजस्व अभिलेखों में की गई अवैध प्रविष्टियों को विलोपित कर भूमि को पुनः शासकीय मद में दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। थाना कमलेश्वरपुर में अपराध क्रमांक 82/2026 के तहत धारा 420, 467, 468, 471, 34 एवं 120(बी) भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने पहले तुलेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार किया और अब आजाद इराकी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई की है।
पहले तुलेश्वर,अब आजाद इराकी गिरफ्तार
पुलिस के अनुसार तकनीकी जानकारी और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आजाद इराकी की तलाश की गई। उसे पकड़कर पूछताछ की गई, जिसमें उसकी पहचान आजाद इराकी पिता रियाजुद्दीन इराकी, उम्र 43 वर्ष, निवासी मस्जिदपारा वार्ड क्रमांक 05, जयनगर, जिला सूरजपुर के रूप में हुई। प्रकरण में संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस अब मामले में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
सवाल अब भी बाकी,राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना हुई कैसे?
इस पूरे प्रकरण में पुलिस की गिरफ्तारी कार्रवाई अपनी जगह महत्वपूर्ण है,लेकिन जांच का सबसे अहम पहलू अभी भी बाकी है। जिस सरकारी जमीन को 1995-96 के बंदोबस्त में छोटे झाड़ के जंगल के रूप में दर्ज किया गया था, वह कथित तौर पर निजी भूमि के रूप में पुराने अधिकार अभिलेख में कैसे दर्ज हो गई? राजस्व रिकॉर्ड में इस तरह की प्रविष्टि तैयार करने,उसे प्रमाणित करने और उसके आधार पर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होने तक किन-किन स्तरों पर जांच और सत्यापन हुआ? क्या इस पूरे खेल में किसी राजस्व अधिकारी, कर्मचारी अथवा अभिलेखागार से जुड़े व्यक्ति की भूमिका रही है? सिर्फ क्रेता-विक्रेताओं की गिरफ्तारी से पूरे फर्जीवाड़े की तह तक पहुंचना संभव नहीं होगा। यह भी जांच का विषय है कि कथित कूटरचित प्रविष्टि तैयार करने और उसे राजस्व अभिलेखों में मान्यता दिलाने में किसकी भूमिका रही। प्रशासनिक जांच में जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है, उनके आधार पर जिम्मेदारों की पहचान कर कार्रवाई होना भी जरूरी है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे की शिकायत से शुरू हुई यह कार्रवाई अब गिरफ्तारी तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सफलता तब मानी जाएगी, जब सरकारी जमीन को निजी बनाने के कथित खेल में शामिल हर व्यक्ति की भूमिका उजागर हो और शासकीय भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण एवं अवैध दावों से मुक्त कराकर सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित किया जाए।