लंबित भुगतान और क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर आंदोलन
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,02 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक एवं विक्रेता कल्याण संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। संघ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को ज्ञापन सौंपकर मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। संघ का कहना है कि लंबे समय से कमीशन में वृद्धि नहीं होने और वित्तीय सहायता की राशि लंबित रहने से दुकान संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है।
संघ की प्रमुख मांगों में पिछले 21 वर्षों से स्थिर कमीशन दर में वृद्धि करना शामिल है। संचालकों ने सीजीएफएसए मद के चावल, शक्कर, चना, रिफाइंड अमृत नमक वितरण पर केंद्र सरकार के समान कमीशन देने की मांग की है। इसके अलावा भंडारण एवं वितरण के दौरान राशन में होने वाली कमी की भरपाई के लिए 2 प्रतिशत क्षतिपूर्ति देने की मांग रखी गई है।
संघ ने जुलाई 2016 से संचालित वित्तीय सहायता व्यवस्था के तहत वर्ष 2023 के बाद से लंबित भुगतान तत्काल जारी करने की मांग भी की है। वहीं, जिला स्तर पर 2 प्रतिशत टीडीएस कटौती बंद करने और बस्तर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में उचित मूल्य दुकान संचालकों की लंबित स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर पर केवल आश्वासन मिलने से संचालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं होने पर प्रदेशभर के उचित मूल्य दुकान संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने को बाध्य होंगे।
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