मनेंद्रगढ़@ वन अधिकार पट्टों में देरी पर पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने उठाए सवाल कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-
मनेंद्रगढ़,20 जून 2026 (घटती-घटना)। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले में वन अधिकार पट्टों के लंबित मामलों को लेकर पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता गुलाब कमरो ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, उन्होंने जिले के विभिन्न ग्रामों में वर्षों से वन भूमि पर निवास एवं खेती-किसानी कर रहे पात्र वनवासी और ग्रामीण परिवारों को शीघ्र वन अधिकार पट्टा प्रदान करने की मांग करते हुए विशेष सर्वे अभियान चलाने की आवश्यकता बताई। ज्ञापन में कहा गया है कि जिले के अनेक वनवासी परिवार लंबे समय से वन भूमि पर आश्रित हैं, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में पात्र हितग्राही वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मिलने वाले अधिकारों से वंचित हैं, वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने के कारण उन्हें विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्होंने प्रशासन से लंबित दावों का त्वरित निराकरण कर पात्र परिवारों को उनका वैधानिक अधिकार दिलाने की मांग की, पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद वन अधिकार पट्टा वितरण की प्रक्रिया की गति धीमी पड़ गई है, उनका कहना है कि बड़ी संख्या में दावे अब भी लंबित हैं और ग्रामीणों को अपने अधिकारों के लिए लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वनवासियों,आदिवासियों और ग्रामीणों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए वन अधिकार पट्टा वितरण की दिशा में लगातार कार्य किए गए थे,लेकिन वर्तमान सरकार इस मुद्दे पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है, उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम,2006 का मूल उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों को उनके भूमि संबंधी अधिकार प्रदान करना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसके क्रियान्वयन में कई बाधाएं सामने आ रही हैं, कमरो ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी और वनवासी हितों की बात तो करती है, लेकिन वास्तविकता में उनके अधिकार सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है, पूर्व विधायक ने प्रशासन से मांग की कि जिले के सभी संबंधित ग्रामों में विशेष सर्वे अभियान चलाया जाए,ग्राम सभाओं के माध्यम से लंबित दावों की समीक्षा की जाए तथा पात्र हितग्राहियों को शीघ्र वन अधिकार पट्टे प्रदान किए जाएं, उन्होंने कहा कि वनवासी एवं ग्रामीण परिवारों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है तथा इस दिशा में तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, गुलाब कमरो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वनवासियों और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी उनके हक और अधिकारों के लिए पूरी मजबूती के साथ संघर्ष जारी रखेगी, ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जिले में वन अधिकार पट्टों का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है और अब वनवासी परिवारों की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।