रायपुर,07 मार्च 2026। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने प्रदेशभर की महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष पहल शुरू की है। आयोग 8 से 13 मार्च 2026 तक राज्य के सभी पांच संभागों में महा जनसुनवाई सप्ताह आयोजित करेगा। इस दौरान प्रदेश के 33 जिलों से जुड़े महिला उत्पीड़न,घरेलू विवाद और पारिवारिक मामलों की सुनवाई संभाग स्तर पर की जाएगी। आयोग को उम्मीद है कि इस अभियान के जरिए बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान हो सकेगा और प्रभावित परिवारों को राहत मिलेगी।
पहले भी हजारों
मामलों का हुआ निराकरण
महिला आयोग के अनुसार पिछले करीब साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 370 से अधिक जनसुनवाई आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में 8000 से ज्यादा मामलों का निराकरण किया गया है। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए इस बार संभाग स्तर पर व्यापक जनसुनवाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के मामलों की सुनवाई की जाएगी। आयोग ने बताया कि सभी संभागों में जनसुनवाई सुबह 10 बजे से शुरू होगी। जिन आवेदकों के मामले पहले से सूचीबद्ध हैं, उन्हें सुनवाई में स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा जो महिलाएं पहले आवेदन नहीं कर पाई हैं, वे भी सुनवाई स्थल पर पहुंचकर नया आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।
मामलों के लिए दो न्यायपीठ गठित : मामलों की संख्या को देखते हुए आयोग ने सुनवाई के लिए दो न्यायपीठों का गठन किया है। मुख्य न्यायपीठ का नेतृत्व आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और संबंधित संभाग की प्रभारी सदस्य करेंगी। यह पीठ गंभीर महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी न्यायपीठ में आयोग की अन्य सदस्य शामिल रहेंगी, जहां ऐसे मामलों की सुनवाई होगी जिनका समाधान काउंसलिंग और आपसी समझौते से संभव है।
विभाग और प्रशासन का सहयोग
इस अभियान को सफल बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला संरक्षण अधिकारी, सखी वन स्टॉप सेंटर की टीम और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विधिक सलाहकारों का सहयोग लिया जा रहा है। सुनवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था रहेगी।
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