प्रतापपुर@एकलव्य विद्यालय में 38 करोड़ की लागत पर बन रहा भवन बना सवालों के घेरे में…

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने घटिया निर्माण को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन,कार्रवाई की मांग…

प्रतापपुर,10 अक्टूबर 2025 (घटती-घटना)। प्रतापपुर में केंद्र सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 38 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों,सामाजिक संगठनों और मीडिया रिपोर्टों में लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि विद्यालय निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग हो रहा है, जिससे न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान की भविष्य की संरचनात्मक सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है।
इसी गंभीर विषय को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रतापपुर इकाई ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम), प्रतापपुर को एक ज्ञापन सौंपा है,जिसमें विद्यालय के निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराए जाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि यह विद्यालय क्षेत्र के आदिवासी एवं गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का एक सशक्त माध्यम बनने जा रहा है, लेकिन यदि निर्माण की गुणवत्ता इसी प्रकार संदेहास्पद बनी रही,तो यह उनके भविष्य के साथ घोर अन्याय होगा।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य को एक निजी ठेकेदार फर्म के माध्यम से कराया जा रहा है, जो निर्माण मानकों का पालन नहीं कर रही है। इसके बावजूद विभागीय अधिकारी इस पर आंख मूंदे हुए हैं, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका भी जताई गई है।

जांच पूरी होने तक कार्य रोकने की मांग…

• गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चार प्रमुख मांगें प्रशासन के समक्ष रखी हैं…
• निर्माण कार्य की स्वतंत्र तकनीकी एजेंसी से जांच कराई जाए।
• दोषी ठेकेदार,इंजीनियर एवं जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
• जांच पूरी होने तक निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाए।
• जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाए ताकि जनमानस में पारदर्शिता बनी रहे।
• 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन इस गंभीर विषय पर 7 दिवस के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं करता है, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा वृहद चक्का जाम आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इस मुद्दे पर किसी प्रकार की चुप्पी या अनदेखी बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि यह न केवल शैक्षणिक विकास का प्रश्न है, बल्कि आदिवासी समाज के भविष्य से सीधा जुड़ा मामला है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समाजसेवियों ने भी प्रशासन से इस पर त्वरित संज्ञान लेने की अपील की है, ताकि करोड़ों की यह परियोजना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए।