- राज्य शासन के आदेश की भी नहीं है परवाह,और तात्कालिन कलेक्टर के आदेश की भी खुलेआम उडाई गई थी धज्जियां कब होगी कार्यवाही? क्या सरकार के बदलने के बाद इस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी हटाए जाएंगे?
- राज्य शासन के आदेश की भी नहीं है परवाह, और तात्कालिन कलेक्टर के आदेश की भी खुलेआम उडाई गई थी धज्जियां कब होगी कार्यवाही?
- क्या सरकार के बदलने के बाद इस तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी हटाए जाएंगे ?
-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,27 जनवरी 2024 (घटती-घटना)। खड़गवां विकास खंड मुख्यालय में संचालनालय सेवायें छाीसगढ़ नवा रायपुर, छ.ग. द्वारा कुछ माह पूर्व अप्रैल 2023 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक सेवायें छाीसगढ़, समस्त शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य अधिकारी छाीसगढ़ एवं अन्य विभागों को भी तत्काल प्रभाव से संलग्नीकरण समाप्त किये जाने हेतु आदेशित किया था,जिसे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के तात्कालिक कलेक्टर महोदय ने गंभीरता से लेते हुए एक आदेश दिनांक 19/09/2023 को पत्र क्रमांक /2707/सथा 0/शिक्षा/2023–24 जिले अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यालयों द्वारा शिक्षकीय संवर्ग के कर्मचारियों को विभिन्न आदेशो के तहत अध्यापन एवं कार्यालयीन कार्यों हेतु व्यवस्था के तहत आदेशित किया गया था वर्तमान में शासन द्वारा संलगनीकरण समाप्त किए जाने हेतु निर्देशित किए गए हैं।
उक्त निर्देशानुसार को उनके मूल पदस्थापना हेतु कार्य मुक्त किया जाता है यह आदेश तत्काल प्रभाव शील होंगा लेकिन एम सी बी जिले के खड़गवां विकास खंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारीओ पर लागू नहीं किया गया है। जो आज दिनांक तक अपने (संलग्न) कार्यरत संस्था से अपने मूल पदस्थ संस्था में पदस्थ नहीं हुए हैं।
इस तरह से शासन के आदेश एवं कलेक्टर के आदेश की खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उडाई जा रही है धज्जियां इसे देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें शासन के और कलेक्टर के आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता है । संचालनालय स्तर से समय-समय पर संलग्नीकरण समाप्त किये जाने हेतु निर्देश एवं आदेश जारी किया गया है। जबकि खड़गवां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले तीस वर्षों से फार्मासिस्ट की पदस्थापना है उसके बाद भी बंजारीडाड कोरिया जिले के फार्मासिस्ट को संलग्नीकरण कर रखा गया है। एम सी बी जिले के नव पदस्थ कलेक्टर महोदय को संज्ञान लेकर संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारीओ को उनके मूल पदस्थापना में पदस्थ किया जाए जिससे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था प्रभावित ना हो सके और ग्रामीण जनता को शासन की योजना का लाभ भी मिल सके?
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