सोनहत और देवगढ़ रेंज में मानकों की अनदेखी का आरोप,कांग्रेस प्रवक्ता ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
-राजन पाण्डेय-
सोनहत/कोरिया,12 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया वन मंडल अंतर्गत जंगलों की सुरक्षा एवं वन्य क्षेत्र संरक्षण के उद्देश्य से कराए जा रहे एनईआरडब्ल्यूसी वन बाड़ा निर्माण कार्य में भारी अनियमितताओं का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है,निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अविनाश पाठक द्वारा विभागीय अधिकारियों को शिकायत सौंपे जाने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं होने से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कोरिया वन मंडल के अंतर्गत सोनहत एवं देवगढ़ रेंज में जंगल घेराव कार्य के दौरान निर्धारित मापदंडों और तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया गया,पोल खंभे लगाने के लिए गड्ढों की खुदाई पर्याप्त गहराई तक नहीं कराई गई, जिसके कारण कई स्थानों पर लगाए गए पोल निर्माण के तुरंत बाद ही हिलने लगे हैं। इससे पूरे निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं, शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्माण कार्य में सीमेन्ट और बालू की मात्रा निर्धारित अनुपात में उपयोग नहीं की जा रही, स्थानीय स्तर पर यह चर्चा है कि लागत बचाने के उद्देश्य से सामग्री की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में कमी की गई, जिससे सरकारी राशि के दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की जा रही है।
स्थानीय लोगों ने भी उठाए सवाल- ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वन संरक्षण के नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन यदि निर्माण कार्य टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा तो योजना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। लोगों ने आरोप लगाया कि कार्यस्थलों पर तकनीकी निरीक्षण भी सही तरीके से नहीं किया गया और अधिकांश काम केवल कागजी खानापूर्ति बनकर रह गया।
मार्च क्लोजिंग में जल्दबाजी का आरोप-
शिकायतकर्ता अविनाश पाठक का कहना है कि वित्तीय वर्ष की मार्च क्लोजिंग के दबाव में कार्य को जल्दबाजी में पूरा कराया गया। इसी कारण निर्माण एजेंसियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता की अनदेखी की गई,आरोप है कि कई स्थानों पर बिना उचित बेस तैयार किए ही पोल खड़े कर तार बांध दिए गए,जिससे थोड़े समय में ही निर्माण कमजोर दिखाई देने लगा है।
शिकायत के बाद भी विभाग मौन
सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिकायत किए जाने के बाद भी अब तक विभागीय स्तर पर न तो किसी जांच टीम का गठन सार्वजनिक रूप से सामने आया है और न ही संबंधित अधिकारियों या निर्माण एजेंसियों पर कोई कार्रवाई हुई है,मामले में विभाग की चुप्पी से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए तथा दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
भ्रष्टाचार की आशंका से बढ़ी चर्चा
वन विभाग के इस निर्माण कार्य में सामने आए आरोपों के बाद अब क्षेत्र में भ्रष्टाचार और गुणवत्ता विहीन निर्माण को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, लोगों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो शासन की महत्वपूर्ण वन संरक्षण योजनाओं की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है, अब देखना होगा कि विभाग इस मामले में जांच कर कार्रवाई करता है या शिकायत केवल कागजों तक सीमित रह जाती है।
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