नई दिल्ली@कांग्रेस का हिमंता की पत्नी पर तीन देशों के पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति छिपाने का आरोप

नई दिल्ली,05 अप्रैल 2026। असम विधानसभा चुनाव 2026 के बीच रविवार को दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक सियासी भूचाल आ गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनके परिवार पर अब तक का सबसे सनसनीखेज आरोप लगाया है। खेड़ा ने दावा किया कि भारत के संसदीय इतिहास में शायद ही किसी मौजूदा मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ इतने गंभीर दस्तावेजी सबूत सामने आए हों। उन्होंने कहा कि हिमंता और उनकी पत्नी का नाम पहले भी जमीन हड़पने, मंदिर का चंदा चोरी करने और चिटफंड जैसे घोटालों में उछलता रहा है, लेकिन इस बार के खुलासे भारत की सीमाओं के पार अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं। पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक या दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग देशों के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के अनुसार, उनके पास संयुक्त अरब अमीरात का ‘गोल्डन कार्ड’ है, जो मार्च 2022 में जारी हुआ था और 2027 तक वैध है। इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पास एंटीगुआ और मिस्र के भी सक्रिय पासपोर्ट हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि एक भारतीय नागरिक और सिटिंग मुख्यमंत्री की पत्नी को तीन-तीन देशों के पासपोर्ट की क्या आवश्यकता है? उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि क्या वह कोई अपराधी हैं या फिर चुनाव हारने के बाद देश छोड़कर फरार होने की तैयारी कर रही हैं? कांग्रेस के इन तीखे आरोपों पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर इन दावों को पूरी तरह से निराधार, मनगढ़ंत और ‘राजनीतिक हताशा’ का परिणाम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में अपनी हार निश्चित देख अब उनके परिवार पर कीचड़ उछालने का काम कर रही है।
गृह मंत्री शाह से जांच की मांग और नागरिकता पर सवाल
पवन खेड़ा ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हुए गृह मंत्री अमित शाह से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि ये दस्तावेज सही हैं, तो मुख्यमंत्री की पत्नी की भारतीय नागरिकता अवैध हो जाती है, क्योंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि असम में ‘लुटेरों की सरकार’ चल रही है और ये विदेशी पासपोर्ट इस बात का प्रमाण हैं कि भ्रष्टाचार की कमाई को विदेश में सुरक्षित ठिकाना मिल चुका है। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से पूछा कि क्या सरकार इन पासपोर्टों की वास्तविकता की जांच कराएगी या अपने मुख्यमंत्री को बचाने के लिए चुप रहेगी?