नई दिल्ली,02 अप्रैल 2026। संसद के बजट सत्र का 3 दिन का सेशन 16 से 18 अप्रैल को होगा। सरकार ने बजट सत्र को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब राज्यसभा और लोकसभा 13 दिन के ब्रेक के बाद 16 अप्रैल को सुबह 11 बजे फिर से बैठेंगी। इसमें महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े अहम बिल पर चर्चा की जाएगी। सरकार लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। प्रस्तावित 50′ की बढ़ोतरी के साथ सीटों की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिसमें से 273 (करीब एक तिहाई) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। सरकार का मकसद ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में संशोधन करना है। इसके जरिए महिलाओं के लिए तय कोटे को परिसीमन प्रक्रिया से अलग करना है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ साल 2023 में पारित किया गया था। झारखंड से बीजेपी सांसद आदित्य प्रसाद ने सदन में बच्चों की बलि से जुड़ी घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि झारखंड में एक 13 साल की लड़की की उसकी मां ने बलि के नाम पर हत्या कर दी,जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 संसद से पारित
राज्यसभा ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 को ध्वनि मत से मंजूरी दी। इसी के साथ विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लग गई। बुधवार को लोकसभा ने इसे पारित किया था। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब आधिकारिक रूप से अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में मान्यता देता है। यह ऐतिहासिक निर्णय 2014 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करता है, जिसका उद्देश्य राजधानी के मुद्दे पर चल रही अनिश्चितता को समाप्त करना और 2 जून 2024 से अमरावती को राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा देना है।
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