नई दिल्ली@एयर-प्यूरीफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटा सकते,ताकि आम आदमी खरीद सके : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली,26 दिसम्बर 2025। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एयर प्यूरीफायर पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18′ से घटाकर 5′ करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस विकास महाजन और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने केंद्र से पूछा कि एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी क्यों नहीं घटा सकते। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- आपको जो भी करना पड़े, कीजिए। फिलहाल एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार रुपए है। जीएसटी को एक ऐसे उचित स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता, जहां एक आम आदमी भी इसे खरीद सके। वहीं,केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण ने याचिका पर ही सवाल खड़े किए। केंद्र ने कहा- कोई एयर प्यूरीफायर सेक्टर में मोनोपोली चाहता है। यह जनहित याचिका है ही नहीं। सरकार जानना चाहती है कि इसके पीछे कौन है। इस पर कोर्ट ने कहा- जीएसटी काउंसिल को फैसला लेने में क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं, वे भी वही कह सकते हैं। इसके जवाब में केंद्र ने कहा- इस मामले में संविधान का मुद्दा शामिल है। नियमों के तहत इसमें लंबी प्रक्रिया,लाइसेंसिंग और अन्य औपचारिकताएं शामिल हैं। इससे मुसीबतों का पिटारा खुल जाएगा। भारत सरकार ने हाईकोर्ट से कहा कि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और जीएसटी एक फेडरल टैक्स है। सभी राज्यों और केंद्र सरकार को इसमें अपनी बात रखनी होती है। अगर किसी प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है, तो वह केवल फिजिकल मीटिंग में ही हो सकती है।