नई दिल्ली@स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण सुदर्शन चक्र मिशन को साकार करने की दिशा में पहला कदम है : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली,30 अगस्त 2025 (ए)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के आतंकवाद, महामारियों और क्षेत्रीय संघर्षों के युग में, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता केवल एक विकल्प नहीं है, बल्कि अस्तित्व और प्रगति के लिए एक अनिवार्य स्थिति है। यह संरक्षणवाद के बारे में नहीं है,बल्कि संप्रभुता और राष्ट्रीय स्वायत्तता के बारे में है। सिंह ने 30 अगस्त, को नई दिल्ली में 21वीं सदी में युद्ध विषय पर एक रक्षा सम्मेलन में अपने संबोधन में इस बात का उल्लेख किया कि यह सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हो रहा है, जब भारत के सशस्त्र बलों ने कुछ महीने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से वीरता का प्रदर्शन किया था, जबकि इसी दौरान संघर्ष, व्यापार युद्ध और अस्थिरता वैश्विक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि कई विकसित देश संरक्षणवादी उपायों का सहारा ले रहे हैं, जिससे व्यापार और आयात शुल्क क्षेत्र की स्थितियाँ लगातार गंभीर होती जा रही हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को अलगाव समझने की भूल नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने आगे कहा, यह संरक्षणवाद नहीं है। यह संप्रभुता का मामला है। जब युवा, ऊर्जा, तकनीक और संभावनाओं से भरपूर कोई देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है, तो दुनिया रुककर इस पर ध्यान देती है। यही वह ताकत है जो भारत को वैश्विक दबावों का सामना करने तथा और मज़बूती से उभरने में सक्षम बनाती है। सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बढ़ती स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक शानदार उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उपकरणों का उपयोग कर सशस्त्र बलों द्वारा अपने लक्ष्यों पर किए गए सटीक हमलों ने यह प्रदर्शित किया है कि दूरदर्शिता,दीर्घकालिक तैयारी और समन्वय के बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भले ही कुछ दिनों के युद्ध,भारत की जीत और पाकिस्तान की हार की कहानी प्रतीत हो, लेकिन इसके पीछे वर्षों की रणनीतिक योजना और रक्षा तैयारियों की एक लंबी भूमिका रही है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारतीय सेनाओं ने वर्षों की कड़ी मेहनत और स्वदेशी उपकरणों पर निर्भरता के माध्यम से इस ऑपरेशन को प्रभावी और निर्णायक रूप से अंजाम दिया।

रक्षा मंत्री ने सुदर्शन चक्र मिशन को भारत की भविष्य की सुरक्षा के लिए एक क्रांतिकारी पहल बताया। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित इस मिशन का लक्ष्य अगले दशक में देश भर के महत्वपूर्ण स्थानों को रक्षात्मक और आक्रामक,दोनों तकनीकों का उपयोग करके पूर्ण हवाई सुरक्षा प्रदान करना है। ऑपरेशन सिंदूर से मिले अनुभव का हवाला देते हुए, उन्होंने आधुनिक युद्ध में वायु रक्षा के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने 23 अगस्त, को एक स्वदेशी एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसने एक साथ तीन लक्ष्यों को भेदा, जो प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यद्यपि इसके पूर्ण कार्यान्वयन में समय लगेगा लेकिन रक्षा मंत्रालय इस दिशा में पहले ही निर्णायक रूप से आगे बढ़ चुका है।

सिंह ने युद्धपोत निर्माण में पूर्ण आत्मनिर्भरता जैसे स्वदेशीकरण की महत्वपूर्ण उपलçधयों का उल्लेख करते हुए कहा हमारे सभी युद्धपोत अब भारत में ही बन रहे हैं। उन्नत हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों से लैस स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस हिमगिरि और आईएनएस उदयगिरि का हाल ही में जलावतरण हमारी नौसेना के विदेश से कोई भी युद्धपोत न खरीदने के संकल्प को दर्शाता है। ये जहाज विश्वस्तरीय हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत बढ़ाएँगे, रक्षा मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने एक शक्तिशाली स्वदेशी एयरो-इंजन के विकास और निर्माण की चुनौती स्वीकार की है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत को लंबे समय से सीमित सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण परियोजना की तैयारियाँ अब लगभग पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही जमीनी स्तर पर काम दिखाई देने लगेगा। उन्होंने इसके महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले सवाल यह था कि क्या भारत इतनी उन्नत प्रणालियाँ बना सकता है, लेकिन आज सवाल यह है कि इन्हें कितनी जल्दी तैनात किया जा सकता है।
सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों के निर्माण को स्वदेशीकरण और नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन गलियारों ने पहले ही सकारात्मक परिणाम देने शुरू कर दिए हैं और अन्य राज्यों में भी इनका विस्तार किए जाने की संभावना है। रक्षा विनिर्माण और नवाचार समूहों को बढ़ावा देकर, ये गलियारे विकास के इंजन बनेंगे और रक्षा क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मज़बूत करेंगे। रक्षा मंत्री ने आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में भारत के परिवर्तन का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा निर्यात 2014 के 700 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025 में लगभग 24,000 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा, भारत अब केवल खरीदार नहीं, बल्कि निर्यातक है। यह सफलता केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कारण ही नहीं, बल्कि निजी उद्योग, स्टार्ट-अप और उद्यमियों के योगदान के कारण भी है। सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन सूचियों के अंतर्गत, यह निर्णय लिया गया है कि 5,500 से अधिक वस्तुओं का अब आयात नहीं किया जाएगा, बल्कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भारत में ही उनका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि 3,000 से अधिक ऐसी वस्तुएँ, जो पहले विदेशों से मंगाई जाती थीं, अब स्वदेशी रूप से उत्पादित की जा रही हैं। रक्षा मंत्री ने रक्षा की आर्थिक भूमिका पर, ज़ोर देकर कहा कि यह क्षेत्र विकास का एक स्तंभ बन गया है। उन्होंने आगे कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है, जिसमें 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र का योगदान है। रक्षा केवल व्यय नहीं है, बल्कि रक्षा अर्थशास्त्र है, जो रोज़गार, नवाचार और औद्योगिक विकास का वाहक है। आईटी या ऑटोमोबाइल की तरह, रक्षा क्षेत्र भी आज विकास को गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने बताया कि लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास और संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।