अंबिकापुर,13 मार्च 2025 (घटती-घटना)। विधानसभा चुनाव के दौरान पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किए जाने का वादा किया गया था। चुनाव के लगभग डेढ वर्ष बीतने के बाद भी शासन द्वारा वादा पूरा नहीं किया गया है। इससे नाराज पंचायत सविचों ने 18 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 अपै्रल को मंत्रालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।
प्रदेश पंचायत सचिव संघ छाीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन्द्र सिंह पैकरा ने बताया कि वर्ष 2023-24 में हुये विधानसभा चुनाव में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया था। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई थी। इसके बावजूद भी शासकीयकरण नहीं किया गया है। इस संबध में 7 जुलाई 2024 को इन्डोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमण सिंह,उपमुख्यमंत्री एवं मंत्री महिला बाल विकास विभाग से चर्चा की गई थी। इनके द्वारा पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को अति आवश्यक मानते शासकीयकरण करने का भरोशा दिया गया था। लेकिन जिस पर पंचायत सचिवों को पूर्ण आशा एंव विश्वास था कि रिपोर्ट अनुसार बजट सत्र में शासकीयकरण का सौगात प्रदान किया जाएगा,किन्तु बजट सत्र में नहीं आने एंव इस विषय पर सरकार द्वारा कोई पहल नहीं करने के कारण पूरे प्रदेश के पंचायत सचिव क्षुध एंव आकोशित हंै। इसलिये प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा 10 मार्च को कर्वधा में बैठक कर निर्णय लिया है कि 17 मार्च को प्रदेश के समस्त सचिवों द्वारा विधानसभा घेराव एंव 18 मार्च से लाक मुख्यालय में अनिश्चित कालिन हडताल किया जाएगा। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अपै्रल को मंत्रालय घेराव करने का निर्णय लिया है।
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