रायपुर@कांग्र्रेस द्वारा महतारियों को एक लाख रुपए देने का वादा

‘नारी न्याय योजना’ का फॉर्म भरना शुरू
नारी न्याय गारंटी’ के तहत कांग्रेस की 5 घोषणाएं

रायपुर,29 मार्च 2024 (ए)। नारी न्याय योजना के तहत कांग्रेस का वादा है कि उनकी केंद्र में सरकार बनते ही महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है, कांग्रेस आज ‘नारी न्याय गारंटी’ की घोषणा कर रही है। इसके तहत पार्टी देश में महिलाओं के लिए नया एजेंडा तय करने जा रही है। ‘नारी न्याय गारंटी’ के तहत कांग्रेस 5 घोषणाएं कर रही है। पहला, महालक्ष्मी गारंटी इसके तहत हर गरीब परिवार की एक-एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत हर महीने महिलाओं के खाते में एक हजार रुपए डाले जाते हैं। अब महतारी वंदन योजना को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है। दरअसल, कुछ दिन पहले कांग्रेस ने ऐलान किया था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही ‘नारी न्याय योजना’ की शुरुआत की जाएगी।
केंद्र सरकार के स्तर पर होने वाली नई भर्तियों में आधे से ज्यादा पर महिलाओं का अधिकार होगा। तीसरा, शक्ति का सम्मान इसके तहत आंगनवाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं की मासिक आय में केंद्र सरकार का योगदान दोगुना किया जाएगा। चौथा, अधिकार मैत्री इसके तहत महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हर पंचायत में एक पैरालीगल नियुक्त किया जाएगा। उनके अधिकार और उनकी मदद करें। पांचवां, सावित्रीबाई फुले छात्रावास भारत सरकार जिला मुख्यालय पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास का निर्माण करेगी।

क्या है कां्रग्रेस के पांच वादे

महालक्ष्मी गारंटी
इस गारंटी के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
आधी आबादी- पूरा हक
इस गारंटी के तहत केंद्र सरकार की नई नियुक्तियों में महिलाओं को 50 फीसदी हिस्सेदारी/ अधिकार मिलेंगे।
शक्ति का सम्मान
आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में केंद्र सरकार का दोगुना योगदान देगी।
अधिकार मैत्री
महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और जरूरी सहायता देने के लिए प्रत्येक पंचायत में अधिकार मैत्री के रूप में एक पैरा-लीगल यानी कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी।
सावित्री बाई फुले छात्रावास
भारत सरकार देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में कम से कम एक कामकाजी महिला हॉस्टल बनाएगी. देश भर में इन छात्रावासों को दोगुना किया जाएगा।