खोंगापानी/एमसीबी@खोंगापानी नगर पंचायत में प्रशासनिक टकराव,सीएमओ के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान

• सीएमओ पर मनमानी और अभद्र व्यवहार के आरोप,16 नवंबर को तालाबंदी की चेतावनी…
• नगर पंचायत में जनप्रतिनिधि
• बनाम सीएमओ,काले कपड़े
• पहनकर होगा विरोध…
• राशन कार्ड से प्रमाण पत्र तक के काम प्रभावित होने का आरोप,सीएमओ के खिलाफ लामबंद हुए पार्षद
• खोंगापानी में सीएमओ के खिलाफ जनप्रतिनिधियों का हल्लाबोल, तालाबंदी तक पहुंचेगा विरोध!

-राजेन्द्र शर्मा-
खोंगापानी/एमसीबी,10 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। नगर पंचायत खोंगापानी में मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) की कार्यशैली को लेकर अब निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है,नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी के नेतृत्व में पार्षदों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने सीएमओ अंजना वाईकिल्फ की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनेंद्रगढ़ को ज्ञापन सौंपा है,जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि नगर पंचायत कार्यालय में आम नागरिकों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासनिक कार्यों की जानकारी नहीं दी जा रही और सवाल पूछने पर कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया जाता है, इतना ही नहीं,नगर पंचायत के स्वामित्व वाले वाहनों और अन्य संसाधनों को भी बिना स्पष्ट जानकारी दिए अन्यत्र भेजे जाने का आरोप लगाया गया है,मामला अब केवल अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच कार्यशैली को लेकर असहमति तक सीमित नहीं रह गया है, जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में आंदोलन की तारीखें तय करते हुए साफ कर दिया है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो विरोध को और व्यापक किया जाएगा,10 नवंबर से 13 नवंबर तक काले वस्त्र पहनकर सांकेतिक प्रदर्शन और 16 नवंबर को नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी की चेतावनी दी गई है।
राशन कार्ड से प्रमाण पत्र तक, नागरिक सेवाएं प्रभावित होने का आरोप- जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन में सबसे प्रमुख मुद्दा आम नागरिकों के जरूरी कामों में कथित देरी और बाधा को बनाया है,उनका आरोप है कि नगर पंचायत कार्यालय में नवीन राशन कार्ड बनवाने,राशन कार्ड में परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वाने,जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने तथा अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित विभिन्न जनकल्याणकारी सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित हो रहे हैं,इन सेवाओं के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं,लेकिन समय पर काम नहीं हो पा रहे हैं,जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इन समस्याओं का सबसे अधिक असर गरीब, मजदूर और जरूरतमंद परिवारों पर पड़ता है, जिन प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की जरूरत आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए होती है, उन्हीं के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है, सवाल यह है कि यदि स्थानीय निकाय के कार्यालय में नागरिकों के बुनियादी काम ही समय पर नहीं होंगे तो आम जनता को राहत देने वाली व्यवस्था का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? हालांकि इन आरोपों की वास्तविक स्थिति और लंबित प्रकरणों की संख्या प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
10 से 13 नवंबर तक काले कपड़े पहनकर होगा विरोध-जनप्रतिनिधियों ने ज्ञापन के माध्यम से अपने आंदोलन की रूपरेखा भी घोषित कर दी है, इसके तहत 10 नवंबर से 13 नवंबर 2026 तक नगर पंचायत कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने काले वस्त्र धारण कर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है,जनप्रतिनिधियों के अनुसार, काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने का उद्देश्य नगर पंचायत की कथित अव्यवस्थाओं और आम नागरिकों को हो रही परेशानियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है,उनका कहना है कि वे पहले चरण में सांकेतिक विरोध के माध्यम से अपनी मांगें रखेंगे और प्रशासन से समस्याओं के निराकरण की अपेक्षा करेंगे।
16 नवंबर को तालाबंदी की चेतावनी,प्रशासन के सामने चुनौती-ज्ञापन में जनप्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया है कि यदि 13 नवंबर तक उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होती और नगर पंचायत की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आता तो 16 नवंबर 2026 को कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जाएगा,आंदोलन का नेतृत्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी करेंगे, जनप्रतिनिधियों ने प्रस्तावित आंदोलन के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात भी ज्ञापन में कही है,इस चेतावनी के बाद अब प्रशासन के सामने चुनौती है कि वह समय रहते दोनों पक्षों की बात सुने और विवाद को बढ़ने से पहले समाधान की दिशा में पहल करे।
आरोपों पर सीएमओ और प्रशासन का पक्ष भी महत्वपूर्ण-नगर पंचायत की कार्यप्रणाली को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं,इनमें नागरिक सेवाओं में देरी,जनप्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार और सरकारी संसाधनों के उपयोग से जुड़े सवाल शामिल हैं,ऐसे में निष्पक्षता के लिए सीएमओ का पक्ष और कार्यालयीन अभिलेखों की जांच भी जरूरी है,यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन-कौन से नागरिक कार्य लंबित हैं, उनके निराकरण में देरी के कारण क्या हैं और नगर पंचायत के वाहनों एवं मशीनरी को अन्यत्र भेजने के पीछे क्या प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई है,अब निगाहें एसडीएम और जिला प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या प्रशासन ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों की जांच कराकर जनप्रतिनिधियों को संतुष्ट कर पाएगा,या फिर खोंगापानी नगर पंचायत में विरोध प्रदर्शन और तालाबंदी की नौबत आएगी? फिलहाल सीएमओ की कार्यशैली को लेकर उठा विवाद नगर पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।
निर्वाचित पार्षदों को जानकारी नहीं,
सवाल पूछने पर अभद्रता का आरोप
नगर पंचायत उपाध्यक्ष विवेक कुमार चतुर्वेदी और पार्षदों ने सीएमओ पर जनप्रतिनिधियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार करने तथा नगर पंचायत के महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों की जानकारी साझा नहीं करने का आरोप भी लगाया है, ज्ञापन के अनुसार,जब पार्षद नगरहित से जुड़े विषयों,विकास कार्यों और कार्यालयीन गतिविधियों की जानकारी मांगते हैं तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता,जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि कई बार बातचीत के दौरान उनके साथ उचित व्यवहार भी नहीं किया जाता,यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि नगर पंचायत में निर्वाचित पार्षद अपने-अपने वार्ड की जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, वार्डों की समस्याओं, विकास कार्यों,नागरिक सुविधाओं और शासकीय योजनाओं की स्थिति की जानकारी मिलना उनके लिए आवश्यक है,यदि जनप्रतिनिधियों को ही जानकारी उपलब्ध नहीं होगी तो वे जनता की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों के सामने किस आधार पर रखेंगे? जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जवाबदेही तय करने की मांग की है।
नगर पंचायत के वाहन और
मशीनरी अन्यत्र भेजने पर भी सवाल
ज्ञापन में नगर पंचायत की संपत्तियों और संसाधनों के उपयोग को लेकर भी आपत्ति जताई गई है,जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि निकाय के स्वामित्व वाले वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली,पानी के टैंकर,ग्रास कटर,छोटे चारपहिया वाहन और अन्य मशीनरी उपकरणों को मनमाने तरीके से अन्यत्र भेजा जा रहा है,जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये संसाधन नगर पंचायत क्षेत्र के नागरिकों की सुविधाओं और स्थानीय निकाय के कार्यों के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे में इन्हें किस उद्देश्य से,किसके निर्देश पर और किन परिस्थितियों में दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है,इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को मिलनी चाहिए,इस मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं, क्या इन संसाधनों को अन्यत्र भेजने के लिए विधिवत अनुमति ली गई है? उनका उपयोग किस काम में किया जा रहा है? क्या उनके आवागमन और उपयोग का रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है? जनप्रतिनिधियों ने इन सभी बिंदुओं पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने और आवश्यक जांच कराने की मांग की है।