सूरजपुर@ शिकायतों की फाइल मोटी…कार्रवाई की फाइल खाली! सहकारिता में आखिर किसका चलता है सिक्का

• क्या शिकायतों पर संज्ञान लेना भूल गया प्रशासन या सहकारिता के घोटालों पर किसी का संरक्षण भारी पड़ रहा है?
• शिकायतों पर संज्ञान लेने की परंपरा खत्म या सहकारिता के घोटालों पर किसी का संरक्षण भारी? सूरजपुर में छह साल के हिसाब की मांग!
• 2.25 करोड़ का पशु ऋण घोटाला, 5552 क्विंटल धान शॉर्टेज और 67.33 हेक्टेयर रकबा विवाद! फिर भी कार्रवाई पर सवाल
• बर्खास्तगी से बहाली और फिर कुर्सी की दावेदारी! सहकारिता विभाग में आखिर चल क्या रहा है?
• धान की कमी, पशु ऋण घोटाले के आरोप और रकबा पंजीयन विवाद! सहकारिता की फाइलों में आखिर कौन दबा रहा है सच?
• घोटालों की शिकायतों पर कार्रवाई ठप्प,जिम्मेदारों के हौसले बुलंद! क्या सहकारिता विभाग में जवाबदेही खत्म हो गई?
• पहले 3559 क्विंटल धान शॉर्टेज, फिर 2.25 करोड़ का पशु ऋण मामला, अब 5552 क्विंटल की कमी! आखिर कार्रवाई कब?
• सहकारिता में शिकायतों का कोई मोल नहीं? छह साल के कथित घोटालों पर प्रशासन मौन, किसानों का भरोसा दांव पर
• शिकायतकर्ता परेशान, आरोपी बेफिक्र! सूरजपुर की सहकारी समितियों में छह साल का स्वतंत्र ऑडिट कराने की मांग
• क्या सहकारिता में घोटाले करो, रकम जमा करो और फिर कुर्सी पर बैठो? सूरजपुर के मामलों ने खड़े किए बड़े सवाल

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,10 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरकार चाहे किसी भी दल की हो, शासन और प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता के विश्वास को बनाए रखना होती है, जनता इसी उम्मीद के साथ शिकायत करती है कि उसकी आवाज सुनी जाएगी,उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच होगी और यदि भ्रष्टाचार या वित्तीय अनियमितता प्रमाणित होती है तो जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी,लेकिन जब गंभीर शिकायतों के बाद भी कार्रवाई का परिणाम सामने नहीं आता, दस्तावेजों में दर्ज सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं और विवादों से जुड़े मामलों में जिम्मेदारी तय नहीं होती, तब शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सूरजपुर जिले में सहकारिता विभाग और धान खरीदी केंद्रों से जुड़े मामलों को देखने के बाद अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या उचित शिकायतों पर संज्ञान लेने की परंपरा कमजोर पड़ गई है? क्या शिकायतों की गंभीरता अब फाइलों में दर्ज होने तक सीमित रह गई है? या फिर सहकारिता विभाग में कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर कार्रवाई की गति इतनी धीमी है कि आरोपों से घिरे लोगों का मनोबल कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा है? यह सवाल किसी राजनीतिक आरोप या हवा में की गई चर्चा के आधार पर नहीं उठ रहा है, भैयाथान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत संचालित समितियों और धान खरीदी केंद्रों से जुड़े पिछले लगभग छह वर्षों के मामलों की स्वतंत्र जांच की मांग इसलिए उठ रही है, क्योंकि अलग-अलग वर्षों में धान की कमी, कथित पशु ऋण अनियमितता, रकबा पंजीयन और वित्तीय लेन-देन से जुड़े गंभीर मामले सामने आए हैं, इनमें कुछ मामलों में एफआईआर, बर्खास्तगी, निलंबन और विभागीय कार्रवाई जैसे घटनाक्रम भी दर्ज हैं, बावजूद इसके कई मामलों का अंतिम परिणाम और जिम्मेदारी तय होने की स्थिति सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है,इसी कड़ी में साधना कुशवाहा का मामला सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बनकर सामने आया है, एक ओर उनके कार्यकाल से जुड़े कई विवाद और विभागीय कार्रवाई के घटनाक्रम हैं,दूसरी ओर विभागीय सूत्रों के हवाले से उनके समिति प्रबंधक बनने के लिए प्रयासरत होने की चर्चा है, सवाल यह है कि आखिर इतने विवादों के बाद भी महत्वपूर्ण पद की दावेदारी किस आधार पर हो रही है? क्या विभाग ने उनके पूरे सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की है? क्या पुराने मामलों का निराकरण हो चुका है? और यदि नहीं, तो समिति प्रबंधक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए उनकी पात्रता पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की जा रही?
साधना कुशवाहा प्रकरणः नौ घटनाक्रम,नौ बड़े सवाल- साधना कुशवाहा से जुड़े मामलों का वर्षवार घटनाक्रम देखें तो एक के बाद एक ऐसे प्रकरण सामने आते हैं जिनकी निष्पक्ष जांच और विभागीय जवाबदेही जरूरी है।

1. धान खरीदी वर्ष 2020-21ः 3559 क्विंटल धान की कमी का मामला– धान खरीदी वर्ष 2020-21 में 3559 क्विंटल धान की कमी का मामला सामने आया था, इस मामले में लाखों रुपये की आर्थिक अनियमितता के आरोप लगाए गए,धान खरीदी केंद्र में खरीदी गई उपज,भौतिक स्टॉक और रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा के बीच इतनी बड़ी कमी कैसे आई, यह अपने आप में गंभीर सवाल है,आखिर 3559 क्विंटल धान कहां गया? स्टॉक का सत्यापन किसने किया? कमी सामने आने के बाद जिम्मेदारी किसकी तय हुई? क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगा गया? क्या पूरी राशि की वसूली हुई और क्या विभागीय जांच का अंतिम निष्कर्ष सामने आया? यदि धान खरीदी में इतनी बड़ी कमी दर्ज हुई थी, तो केवल आंकड़े दर्ज कर देना पर्याप्त नहीं है, किसानों की उपज और सरकारी धन से जुड़े इस मामले में जिम्मेदारी तय होना भी उतना ही जरूरी है।
2. वर्ष 2022-23ः 2.25 करोड़ रुपये के कथित पशु ऋण घोटाले में एफआईआर-साधना कुशवाहा का नाम वर्ष 2022-23 में सामने आए कथित 2.25 करोड़ रुपये के पशु ऋण वितरण घोटाले से भी जुड़ा, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा, वर्तमान में वह अग्रिम जमानत पर हैं तथा प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन बताया गया है,यह मामला केवल ऋण वितरण की प्रक्रिया में सामान्य त्रुटि का आरोप नहीं है,2.25 करोड़ रुपये की राशि और पशु ऋण वितरण से जुड़े दस्तावेजों की सत्यता की जांच जरूरी है, ऋण किसके नाम पर स्वीकृत हुए? लाभार्थियों का सत्यापन किसने किया? ऋण की राशि किसे मिली? पशु खरीदी के दस्तावेजों की जांच किसने की? और इस पूरी प्रक्रिया में किस-किस स्तर पर जिम्मेदारी थी? न्यायालय में विचाराधीन मामले में दोषसिद्धि का निर्णय न्यायालय ही करेगा,लेकिन विभागीय स्तर पर इस प्रकरण की स्थिति और उससे संबंधित सेवा संबंधी कार्रवाई को स्पष्ट करना भी आवश्यक है।
3. 7 जनवरी 2023ः सेवा से बर्खास्तगी का आदेश-सोनपुर समिति के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कथित 2.25 करोड़ रुपये के पशु ऋण वितरण और 3559 क्विंटल धान शॉर्टेज के आरोपों के आधार पर साधना कुशवाहा को 7 जनवरी 2023 को सेवा से बर्खास्त किए जाने का आदेश जारी किया गया था,अब सवाल यह है कि जिस कर्मचारी के विरुद्ध इन गंभीर मामलों के आधार पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई, उसके बाद सेवा में वापसी का रास्ता कैसे खुला? क्या बर्खास्तगी आदेश को निरस्त किया गया? क्या किसी सक्षम प्राधिकारी ने बहाली का आदेश जारी किया? क्या विभागीय जांच में कोई नया निष्कर्ष आया? और क्या बर्खास्तगी के आधार बने आरोपों की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? बर्खास्तगी कोई साधारण प्रशासनिक टिप्पणी नहीं होती। यह एक औपचारिक कार्रवाई है, इसलिए उसके बाद सेवा में वापसी हुई तो उसका आधार और आदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
4. बर्खास्तगी के बाद समिति में वापसीः आखिर किस आदेश से खुला रास्ता?-बर्खास्तगी के बाद साधना कुशवाहा की समिति में वापसी का घटनाक्रम भी कई सवाल खड़े करता है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनकी वापसी की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है,यदि बहाली या पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी हुआ था, तो किस अधिकारी ने जारी किया और किन परिस्थितियों में जारी किया? क्या बर्खास्तगी के आदेश में कोई संशोधन हुआ? क्या अपील में उन्हें राहत मिली? क्या किसी जांच में आरोपों से मुक्त किया गया? या फिर किसी अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया से उन्हें दोबारा सेवा में लिया गया? यदि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत हुई है तो संबंधित आदेश सार्वजनिक करने में विभाग को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आखिर पारदर्शिता का अर्थ ही यही है कि महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों का आधार स्पष्ट हो।
5. धान खरीदी वर्ष 2024-25ः शिवप्रसादनगर केंद्र की प्रभारी नियुक्ति-बर्खास्तगी और पूर्व के विवादों के बाद वर्ष 2024-25 में साधना कुशवाहा को शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाए जाने की जानकारी सामने आई, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह जिम्मेदारी किसके आदेश पर दी गई? क्या नियुक्ति से पहले उनके सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की गई? क्या पशु ऋण प्रकरण,बर्खास्तगी और धान शॉर्टेज के पुराने मामले नियुक्ति करने वाले अधिकारियों के संज्ञान में थे? यदि थे, तो उन्हें केंद्र प्रभारी बनाने का आधार क्या था? धान खरीदी केंद्र प्रभारी की जिम्मेदारी केवल खरीदी की निगरानी तक सीमित नहीं होती। इसमें किसानों का पंजीयन,खरीदी, स्टॉक,भुगतान और रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल होता है, ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में नियुक्ति करते समय पारदर्शिता और जवाबदेही का ध्यान रखना जरूरी है।
6. धान खरीदी वर्ष 2024-25ः 67.33 हेक्टेयर कथित फर्जी रकबा पंजीयन का मामला- वर्ष 2024-25 की धान खरीदी के दौरान शिवप्रसादनगर केंद्र से जुड़ा एक और विवाद सामने आया। आरोप है कि 67.33 हेक्टेयर का कथित फर्जी रकबा पंजीयन कर कई हजार क्विंटल धान का विक्रय किया गया। इस संबंध में शिकायत की गई और समाचार भी प्रकाशित हुए,लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस मामले में ठोस कार्रवाई का स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आया है,यदि 67.33 हेक्टेयर रकबा पंजीयन में अनियमितता हुई थी, तो उसका सत्यापन किसने किया? संबंधित किसानों के नाम पर दर्ज भूमि का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान हुआ या नहीं? वास्तविक खेती और पंजीकृत रकबे में कितना अंतर था? कितने क्विंटल धान का विक्रय हुआ? क्या संबंधित किसानों के बयान लिए गए? और शिकायत की जांच का निष्कर्ष क्या निकला? रकबा पंजीयन धान खरीदी व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है,यदि पंजीयन में फर्जीवाड़े का आरोप सामने आता है,तो यह केवल कागजी गलती नहीं बल्कि खरीदी व्यवस्था की पारदर्शिता से जुड़ा मामला है,शिकायत और समाचार प्रकाशन के बाद भी यदि कार्रवाई का परिणाम सामने नहीं आता, तो विभाग को इसका जवाब देना चाहिए।
7. धान खरीदी वर्ष 2025-26ः फिर शिवप्रसादनगर केंद्र की प्रभारी नियुक्ति- वर्ष 2024-25 में रकबा पंजीयन को लेकर विवाद सामने आने के बाद भी वर्ष 2025-26 में साधना कुशवाहा को शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का प्रभारी बनाए जाने की जानकारी मिली, यहां सवाल और गंभीर हो जाता है। क्या पिछले वर्ष के विवाद की जांच पूरी हो चुकी थी? क्या शिकायत का निराकरण हो गया था? क्या विभाग ने उनके विरुद्ध सामने आए आरोपों की समीक्षा की थी? क्या केंद्र प्रभारी नियुक्त करने के लिए कोई विशेष आदेश जारी हुआ? यदि विभाग ने सभी नियमों का पालन किया था तो नियुक्ति आदेश और उसके आधार को सार्वजनिक किया जाना चाहिए,आखिर धान खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी किसी की व्यक्तिगत पसंद का विषय नहीं,बल्कि किसानों और सरकारी धन से जुड़ी जवाबदेही है।
8. वर्ष 2025-26ः भौतिक सत्यापन में लगभग 5552 क्विंटल धान की कमी-धान खरीदी वर्ष 2025-26 में भौतिक सत्यापन के दौरान लगभग 5552 क्विंटल धान कम पाए जाने का मामला सामने आया, इस धान कमी के आरोप में साधना कुशवाहा को निलंबित किए जाने की जानकारी है,अब सवाल यह है कि 5552 क्विंटल धान की कमी कैसे हुई? खरीदी रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में इतना अंतर क्यों आया? कमी का जिम्मेदार कौन था? क्या संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ हुई? क्या पूरी राशि की वसूली की गई? क्या इस मामले में विभागीय जांच पूरी हुई? यदि भौतिक सत्यापन में कमी पाई गई थी तो केवल निलंबन की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है,जांच का निष्कर्ष और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी सामने आनी चाहिए। आखिर धान की कमी का हिसाब कौन देगा?
9. निलंबन के बाद बहाली का रहस्य और अब समिति प्रबंधक बनने की कथित दौड़-5552 क्विंटल धान कमी के मामले में निलंबन के बाद साधना कुशवाहा की बहाली किस आधार पर हुई,यह सवाल अब भी स्पष्ट जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है,बहाली का आदेश किस अधिकारी ने जारी किया? क्या जांच पूरी हो गई थी? क्या उन्हें आरोपों से मुक्त किया गया? क्या धान की कमी का हिसाब और आर्थिक जिम्मेदारी तय हो चुकी थी? इसी बीच विभागीय सूत्रों के हवाले से चर्चा है कि साधना कुशवाहा अब समिति प्रबंधक बनने के लिए प्रयासरत हैं और इसके लिए विभागीय स्तर पर दौड़-भाग कर रही हैं,हालांकि इस कथित प्रयास की आधिकारिक पुष्टि और नियुक्ति का कोई आदेश सामने नहीं आया है,सवाल यह नहीं कि कोई कर्मचारी समिति प्रबंधक बनने का सपना क्यों देख रहा है, सवाल यह है कि इतने गंभीर मामलों और विभागीय कार्रवाई के घटनाक्रम के बीच उसकी पात्रता का आकलन किस आधार पर होगा? क्या विभाग पुराने मामलों की समीक्षा किए बिना नई जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर सकता है? क्या समिति प्रबंधक की कुर्सी के लिए सेवा रिकॉर्ड और वित्तीय जवाबदेही का कोई महत्व नहीं?
   छह साल की फाइलें खुलें तो सामने आ सकता है सहकारिता का पूरा हिसाब-यह मामला केवल साधना कुशवाहा तक सीमित नहीं होना चाहिए,भैयाथान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत संचालित समितियों और धान खरीदी केंद्रों के पिछले छह वर्षों के रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराई जानी चाहिए,धान खरीदी की कुल मात्रा, मिलों को भेजे गए धान, शेष स्टॉक,भौतिक सत्यापन, रकबा पंजीयन,किसानों के नाम पर हुए विक्रय, ऋण वितरण और बैंक खातों से हुए लेन-देन का मिलान कराया जाए,जिन मामलों में शिकायतें दर्ज हैं, उनकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। जिन मामलों में कार्रवाई हुई है,उसका अंतिम परिणाम बताया जाए,जिन मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं हुए,वहां भी विभाग स्पष्ट करे कि जांच में क्या सामने आया,यदि व्यवस्था पारदर्शी है तो स्वतंत्र जांच से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। बल्कि इससे शिकायतों की वास्तविकता सामने आएगी और सहकारिता व्यवस्था के प्रति किसानों का भरोसा मजबूत होगा।
   सरकार और प्रशासन से सीधे सवाल—जवाब कब मिलेगा?
10. क्या भैयाथान बैंक के अंतर्गत संचालित सभी समितियों और धान खरीदी केंद्रों के पिछले छह वर्षों के रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी?
11. साधना कुशवाहा की 7 जनवरी 2023 की बर्खास्तगी के बाद समिति में वापसी किस आदेश से हुई?
12. वर्ष 2024-25 और 2025-26 में शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र का प्रभारी किस आधार पर नियुक्त किया गया?
13. 67.33 हेक्टेयर कथित फर्जी रकबा पंजीयन की शिकायत पर जांच और कार्रवाई का परिणाम क्या है?
14. लगभग 5552 क्विंटल धान की कमी के मामले में निलंबन के बाद बहाली किस आधार पर हुई?
15. 3559 क्विंटल धान शॉर्टेज और 2.25 करोड़ रुपये के पशु ऋण प्रकरण में विभागीय कार्रवाई की वर्तमान स्थिति क्या है?
16. क्या समिति प्रबंधक पद के लिए साधना कुशवाहा के पूरे सेवा रिकॉर्ड और लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी?
17. क्या इन मामलों में शामिल अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी?
    शिकायतों पर कार्रवाई नहीं तो जनता का भरोसा कैसे बचेगा?-जनता शिकायत इसलिए करती है क्योंकि उसे शासन-प्रशासन से उम्मीद होती है, किसान अपनी मेहनत की कमाई और उपज के साथ होने वाली अनियमितता पर आवाज उठाता है,तो उसे यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन यदि शिकायतों पर कार्रवाई का परिणाम सामने नहीं आता,तो जनता के मन में व्यवस्था को लेकर सवाल पैदा होना स्वाभाविक है,सरकार की जवाबदेही केवल यह बताने से पूरी नहीं होती कि शिकायत प्राप्त हो गई है या जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं,असली जवाबदेही तब दिखती है जब जांच पूरी हो,जिम्मेदारी तय हो और कार्रवाई का परिणाम सार्वजनिक हो,आखिर शिकायतों का उद्देश्य केवल फाइलों में संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार और दोषियों की जवाबदेही तय करना है,सहकारिता विभाग को अब यह स्पष्ट करना होगा कि वह इन मामलों को कितनी गंभीरता से देख रहा है,क्या वह केवल शिकायतों का जवाब देकर औपचारिकता पूरी करेगा या पिछले छह वर्षों के रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच कराकर वास्तविक स्थिति सामने लाएगा? सवाल सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं,किसानों के हित और जनता के विश्वास का है। सवाल यह है कि शिकायत करने वाले को न्याय मिलेगा या उसे भी फाइलों के चक्कर में अपनी उम्मीद गंवानी पड़ेगी? अब सूरजपुर के किसानों और आम जनता को आश्वासन नहीं,कार्रवाई का हिसाब चाहिए।
    नौ घटनाक्रम,लेकिन जवाबदेही का हिसाब कौन देगा?
    इन नौ घटनाक्रमों को एक साथ देखने पर सबसे बड़ा सवाल सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली पर उठता है,एक मामले में धान की कमी, दूसरे में करोड़ों रुपये के पशु ऋण वितरण का आरोप, फिर बर्खास्तगी, उसके बाद समिति में वापसी, दोबारा धान खरीदी केंद्र की जिम्मेदारी, रकबा पंजीयन का विवाद, फिर धान की कमी और निलंबन के बाद बहाली, क्या इन सभी घटनाओं की अलग-अलग जांच हुई? क्या हर मामले में जिम्मेदारी तय की गई? क्या विभाग ने कार्रवाई का अंतिम परिणाम सार्वजनिक किया? यदि आरोप निराधार थे तो संबंधित कर्मचारी को दोषमुक्त करने वाले आदेश सामने क्यों नहीं रखे जाते? और यदि आरोपों में तथ्य हैं तो कार्रवाई का परिणाम स्पष्ट क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सहकारिता विभाग में कार्रवाई की प्रक्रिया केवल नोटिस, निलंबन और बहाली के बीच घूमती रहती है और मूल सवाल वहीं के वहीं रह जाते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो विभाग को दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।