अम्बिकापुर@हड़ताली 819 पटवारियों को काम पर लौटने का अल्टीमेटम,सभी को जारी हुए शो-कॉज नोटिस

संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा सख्त,तत्काल कार्यभार ग्रहण कर व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के निर्देश,अनुपस्थिति अवधि मानी जाएगी ब्रेक इन सर्विस

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,01 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा संभाग में पटवारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपना लिया है। संभाग के सभी छह जिलों में हड़ताल पर गए 819 पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है। संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा के निर्देश पर संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) ने सभी हड़ताली पटवारियों को शो-कॉज नोटिस जारी कर तत्काल अपने मुख्यालय में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने तथा उसी दिन तहसीलदार के माध्यम से व्यक्तिगत लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करने वाले पटवारियों के विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जारी नोटिस के अनुसार सूरजपुर जिले के 192,सरगुजा के 216, कोरिया के 60,मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) के 51,जशपुर के 150 तथा बलरामपुर जिले के 150 पटवारी कार्रवाई के दायरे में हैं।
राजस्व और किसान हित के काम प्रभावित
संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अथवा स्वीकृत अवकाश के बिना ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण कई महत्वपूर्ण और समयबद्ध सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे,फिजिकल वेरिफिकेशन,एग्रीस्टैक तथा आगामी धान खरीदी के लिए किसानों के अभिलेखों का सत्यापन जैसे जरूरी कार्य शामिल हैं। इसके अलावा आय,जाति एवं निवास प्रमाणपत्रों के लिए जांच प्रतिवेदन,नामांतरण,बंटवारा,सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्रकरणों का निराकरण भी प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि चक्रवाती तूफान के कारण विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान का त्वरित सर्वेक्षण और आकलन किया जाना है। इसके आधार पर पात्र किसानों को राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी समयबद्ध तरीके से पूरी करनी है। पटवारियों की अनुपस्थिति से फसल क्षति सर्वेक्षण जैसे अत्यावश्यक कार्यों में बाधा आ रही है, जिसका सीधा असर किसानों और आम नागरिकों पर पड़ रहा है।
बलरामपुर में पांच पटवारी निलंबित
प्रशासनिक सख्ती का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बलरामपुर जिले में मुख्यालय पर निवास नहीं करने के कारण पांच पटवारियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। वहीं संभाग के सभी हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटकर शासकीय दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अनधिकृत अनुपस्थिति की अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा तथा संबंधित अवधि को सेवा में व्यवधान (ब्रेक इन सर्विस) माना जाएगा। ऐसे में पटवारियों की हड़ताल के बीच प्रशासन के इस कड़े रुख से अब आंदोलन और सरकारी कार्रवाई के बीच टकराव बढ़ने की संभावना है।