मनेन्द्रगढ़ @ डीएमएफ की फाइलों पर ‘ब्रेक’,विकास कार्यों पर संकट

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कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना,सौरव मिश्रा बोले… नोडल अधिकारी के अवकाश से करोड़ों के विकास कार्य प्रभावित
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन,लंबित भुगतान,रुकी फाइलों और प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की उठाई मांग…
-संवाददाता-
मनेन्द्रगढ़,08 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के कार्यों में कथित प्रशासनिक शिथिलता और विकास कार्यों में हो रही देरी को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनेंद्रगढ़ शहर के अध्यक्ष सौरव मिश्रा ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने जिला कलेक्टर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर को ज्ञापन सौंपकर डीएमएफ के अंतर्गत लंबित फाइलों, रुके हुए भुगतानों और विकास कार्यों में हो रही देरी पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। सौरव मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है,लेकिन जमीनी स्तर पर जिला खनिज संस्थान न्यास की करोड़ों रुपये की राशि का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है, उनके अनुसार खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा,स्वास्थ्य, पेयजल,सड़क,भवन निर्माण और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रभावित हो रहे हैं।
नोडल अधिकारी के अवकाश से रुका काम-ज्ञापन में कहा गया है कि डीएमएफ के नोडल अधिकारी के अवकाश पर रहने के बावजूद किसी अन्य अधिकारी को प्रभार नहीं सौंपा गया,इससे विभाग की अनेक फाइलें लंबित हो गई हैं और स्वीकृत कार्यों के भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहे हैं, इसका असर निर्माण एजेंसियों,ठेकेदारों और हितग्राहियों पर पड़ रहा है,सौरव मिश्रा का कहना है कि कई मामलों में केवल औपचारिक आपत्तियां लगाकर फाइलों को महीनों तक लंबित रखा जा रहा है, जिससे विकास कार्यों की गति थम गई है,कई शासकीय भवनों के मरम्मत और रखरखाव के कार्य भी भुगतान नहीं होने के कारण प्रभावित हैं।
सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल-ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिस निधि का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना है, वही निधि प्रशासनिक निर्णयहीनता और लापरवाही की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा कि यदि समय पर निर्णय लिए जाते और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाती,तो विकास कार्य बाधित नहीं होते।
कांग्रेस की प्रमुख मांगें-ज्ञापन में जिला प्रशासन से मांग की गई है कि डीएमएफ के लिए तत्काल प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाए, लंबित सभी फाइलों का शीघ्र निराकरण किया जाए,स्वीकृत विकास कार्यों के रुके हुए भुगतानों का तत्काल भुगतान कराया जाए,अनावश्यक रूप से फाइलें लंबित रखने वाले अधिकारियों की जांच कर कार्रवाई की जाए, डीएमएफ निधि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के मूल उद्देश्य के अनुरूप प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए।
आंदोलन की चेतावनी-सौरव मिश्रा ने कहा कि यदि शीघ्र प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगी और लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी,उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।