नई दिल्ली,03 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित आपत्तिजनक विज्ञापनों के मामले को गंभीरता से लिया है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को मेटा से तुरंत जवाब मांगने के निर्देश दिए हैं। सरकार जानना चाहती है कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे पहुंचे और उन्हें रोकने के लिए कंपनी ने क्या कदम उठाए।
मेटा से मांगा जाएगा स्पष्टीकरण…
सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय मेटा से उसकी विज्ञापन समीक्षा प्रक्रिया, कंटेंट मॉडरेशन और सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगेगा। सरकार यह भी जांचना चाहती है कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कंपनी क्या अतिरिक्त कदम उठाएगी।
व्हाट्सऐप फीचर पर भी सरकार की नजर…
इससे पहले केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप के प्रस्तावित यूजरनेम फीचर को लेकर भी मेटा को नोटिस भेजा था। सरकार ने कहा है कि इस फीचर को तब तक लॉन्च न किया जाए,जब तक इस पर पूरी चर्चा नहीं हो जाती। साथ ही कंपनी से तीन दिन के भीतर इस फीचर की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया है। सरकार का कहना है कि नए डिजिटल फीचर्स का दुरुपयोग साइबर अपराध,फर्जी पहचान,ऑनलाइन धोखाधड़ी और फिशिंग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है।
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