कोरिया/सोनहत@ नौगई हत्याकांड: क्या पुलिस की चूक से हुई तीन लोगों की दर्दनाक मौत?

• नौगई तिहरे हत्याकांड: क्या पुलिस की एकपक्षीय सतर्कता ने ले ली तीन लोगों की जान?
• संभावित वारदात की जानकारी थी, फिर भी नहीं रुका नौगई हत्याकांड, पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल
• जब वारदात की आशंका थी तो थाना प्रभारी मुख्यालय से बाहर क्यों थे? नौगई हत्याकांड में उठे गंभीर सवाल
• नौगई तिहरे हत्याकांड: निगरानी एक पक्ष पर, हमला दूसरे पक्ष से; पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
• क्या नौगई हत्याकांड टाला जा सकता था? पुलिस की रणनीति और निर्णय अब जांच के घेरे में
• नौगई तिहरे हत्याकांड: संभावित खतरे की जानकारी के बावजूद क्यों नहीं रोकी जा सकी वारदात?
• नौगई तिहरे हत्याकांड में पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल, क्या एकपक्षीय कार्रवाई ने बिगाड़ दिए हालात?
• सीबीआई जांच से बढ़ीं उम्मीदें; घटना से पहले पुलिस की तैयारी, थाना प्रभारी की अनुपस्थिति, दोनों पक्षों की निगरानी और प्रारंभिक कार्रवाई की निष्पक्ष जांच की उठ रही मांग।

-रवि सिंह-
कोरिया/सोनहत,01 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के सोनहत थाना क्षेत्र के ग्राम नौगई में 16-17 जून की दरमियानी रात हुए तिहरे हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपे जाने का रास्ता साफ हो चुका है, ऐसे में केवल हत्या की घटना ही नहीं, बल्कि घटना से पहले और बाद में पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवाल फिर से चर्चा में आ गए हैं, पीडि़त परिवार, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों का मानना है कि अब सीबीआई को यह भी जांचना चाहिए कि क्या पुलिस की रणनीति, निगरानी और निर्णयों में किसी स्तर पर ऐसी चूक हुई, जिसने इस जघन्य वारदात को होने दिया। घटना के बाद से लगातार यह बात सामने आती रही कि दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी पुलिस को पहले से थी, पुलिस स्वयं यह स्वीकार कर चुकी है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव था और किसी अप्रिय घटना की आशंका भी थी, यदि ऐसा था, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि क्या पुलिस ने दोनों पक्षों पर समान रूप से निगरानी रखी थी, या उसकी सक्रियता केवल एक पक्ष तक सीमित रही?
सबसे बड़ा सवाल—संभावित बड़ी वारदात के बीच थाना प्रभारी मुख्यालय से बाहर क्यों थे?- पूरे घटनाक्रम का सबसे चर्चित प्रश्न थाना प्रभारी सोनहत की भूमिका को लेकर है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस को गंभीर टकराव की आशंका थी, तो उस समय थाना प्रभारी का अपने थाना क्षेत्र से बाहर होना स्वाभाविक रूप से सवाल खड़े करता है, बताया गया कि थाना प्रभारी किसी अन्य थाने के चोरी के मामले के संबंध में बाहर गए थे, वहीं स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा रही कि साइबर सेल से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी अलग-अलग जानकारियां सामने आईं, ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि यदि स्थिति इतनी संवेदनशील थी तो क्या थाना प्रभारी का मुख्यालय छोड़ना आवश्यक था? क्या उपलब्ध परिस्थितियों में उनका थाना क्षेत्र में रहना कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होता?
क्या किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही तय होगी?
घटना के बाद एक सब-इंस्पेक्टर को हटाए जाने की जानकारी सामने आई थी,लेकिन अब भी यह प्रश्न बना हुआ है कि यदि घटना संभावित होने की जानकारी पहले से थी,तो क्या केवल एक अधिकारी की भूमिका की समीक्षा पर्याप्त है? पीडि़त परिवार लगातार मांग करता रहा है कि थाना प्रभारी, उस समय के प्रभारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी विभागीय और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए,उनका कहना है कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कर्तव्य में शिथिलता पाई जाती है तो उसके लिए जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
सुबह विवाद दर्ज…दिनभर समझौते की कोशिश…रात में हो गया तिहरा हत्याकांड
उपलब्ध घटनाक्रम के अनुसार,वारदात वाले दिन दोनों पक्षों के बीच विवाद की जानकारी पुलिस तक पहुंची थी,थाने में शिकायत दर्ज हुई,समझौते के प्रयास भी किए गए और पुलिस दिनभर मामले को शांत कराने में लगी रही,इसी दौरान पुलिस की गतिविधियां मुख्य रूप से उस पक्ष के इर्द-गिर्द दिखाई दीं,जो बाद में पीडि़त पक्ष बना, स्थानीय लोगों का सवाल है कि यदि पुलिस को संभावित बड़ी वारदात की आशंका थी, तो आरोपी पक्ष की गतिविधियों पर भी समान रूप से निगरानी क्यों नहीं रखी गई? क्या पुलिस ने दोनों पक्षों की जोखिम का समान आकलन किया था? या फिर एक पक्ष को ही संभावित समस्या मान लिया गया?
क्या पुलिस की निगरानी एकपक्षीय थी?
घटना के बाद कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि पुलिस की सक्रियता मुख्य रूप से पीडि़त पक्ष के इर्द-गिर्द दिखाई दी, आरोप है कि पुलिस उनके आवागमन,वाहनों और गतिविधियों पर अधिक नजर रख रही थी,जबकि बाद में हत्या के आरोपी बने दूसरे पक्ष की गतिविधियों पर उतनी सतर्कता नहीं दिखाई गई, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन यही वे प्रश्न हैं जिन्हें अब निष्पक्ष जांच में स्पष्ट किए जाने की मांग की जा रही है।
प्रारंभिक पुलिस बयान भी विवादों में रहे…
घटना के शुरुआती चरण में पुलिस अधिकारियों द्वारा दिए गए कुछ सार्वजनिक बयान भी चर्चा का विषय बने, शुरुआती जानकारी में घटना की प्रकृति को लेकर अलग-अलग बातें सामने आईं,बाद में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी,हत्या और हिंसा के गंभीर आरोपों के आधार पर मामला दर्ज हुआ, पीडि़त परिवार और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि प्रारंभिक बयानों और बाद में सामने आए तथ्यों के बीच अंतर की भी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि शुरुआती जानकारी किन तथ्यों के आधार पर साझा की गई थी।
अब सीबीआई जांच से बढ़ीं अपेक्षाएं
राज्य शासन द्वारा सीबीआई जांच के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्रीय एजेंसी केवल हत्या की घटना ही नहीं,बल्कि उससे पहले के पूरे घटनाक्रम, पुलिस की तैयारियों, निगरानी व्यवस्था,निर्णय प्रक्रिया और घटना के बाद की कार्रवाई का भी वस्तुनिष्ठ परीक्षण करेगी,यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी स्तर पर पुलिस की ओर से लापरवाही हुई, किसी सूचना पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में चूक हुई,तो उन तथ्यों पर भी कानून के अनुरूप निर्णय लिया जा सकेगा।
उठ रहे प्रमुख सवाल…
पुलिस को सुबह से तनाव की जानकारी थी, फिर भी हत्या क्यों नहीं रोकी जा सकी?
क्या निगरानी केवल एक पक्ष तक सीमित थी?
आरोपी पक्ष की गतिविधियों पर बराबर नजर क्यों नहीं रखी गई?
थाना प्रभारी संभावित बड़ी वारदात के बीच दूसरे थाना क्षेत्र में क्यों थे?
क्या वरिष्ठ अधिकारियों ने इस निर्णय की समीक्षा की?
क्या शुरुआती पुलिस बयान घटना की गंभीरता के अनुरूप थे?
किसी पुलिस अधिकारी की जवाबदेही अब तक तय क्यों नहीं हुई?
क्या सीबीआई पुलिस की भूमिका और संभावित लापरवाही की भी जांच करेगी?