नई दिल्ली@कैबिनेट की मंजूरी…केरल का नाम बदलकर होगा केरलम

रेल-मेट्रो और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,236 करोड़ मंजूर
नई दिल्ली,24 फरवरी 2026। पीएम नरेंद्र मोदी के नए ऑफिस सेवा तीर्थ में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इसमें कुल 12,236 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश,बिहार और झारखंड में तीन रेल प्रोजेक्ट समेत कुल 8 फैसले लिए हैं। बैठक में पावर सेक्टर में सुधारों पर पॉलिसी से जुड़े फैसले हुए और केरल सरकार के राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कैबिनेट ने तीन नए रेल प्रोजेक्ट के तहत गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन के डबलिंग, गम्हरिया-चांडिल और पुनारख-किऊल के बीच तीसरी-चौथी रेल लाइन को मंजूरी दी है। साथ ही श्रीनगर में एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनेगा और अहमदाबाद मेट्रो के फेज 2 बी का एक्सटेंशन होगा।
प्रस्ताव केरल
विधानसभाको भेजा जाएगा
कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब राष्ट्रपति ‘केरल (नाम में बदलाव) बिल,2026’ को संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केरल विधानसभा की राय के लिए भेजेंगे। विधानसभा की राय मिलने के बाद, सरकार संसद में बिल पेश करेगी। संसद से पास होने पर राज्य का नाम आधिकारिक रूप से केरलम हो जाएगा। केरल विधानसभा से 24 जून 2024 को प्रस्ताव पास हुआ था। इस प्रस्ताव के मुताबिक केरल का असल में मलयाली भाषा में नाम केरलम है। हिंदी और दूसरी भाषाओं में इसे केरल कहा जाता है। नाम बदलने का उद्देश्य केरल राज्य की पहचान, भाषा, संस्कृति और विकास को बढ़ावा देना है।
केंद्र ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बनाने की मंजूरी दी…
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर लगभग 1,677 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इसके पूरा होने पर हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नए सेवा तीर्थ में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने बताया कि 73.18 एकड़ क्षेत्र में 71,500 वर्ग मीटर का नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, जिसमें 20,659 वर्ग मीटर मौजूदा संरचना का उपयोग होगा। विमान पार्किंग क्षेत्र का विस्तार कर 15 विमान पार्किंग बे बनाए जाएंगे, जिनमें एक वाइडबॉडी (कोड ई) बे भी शामिल होगा।
कैबिनेट ने 9,072 करोड़ की तीन
रेल मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी…
केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने मंगलवार को रेल मंत्रालय की तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 9,072 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीईए की हुई बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण,पुनारख-किऊल तीसरी एवं चौथी लाइन तथा गम्हरिया-चांडिल तीसरी एवं चौथी लाइन शामिल हैं। ये तीनों परियोजनाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के आठ जिलों को कवर करेंगी और इनके माध्यम से भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 307 किलोमीटर की वृद्धि होगी।