नई दिल्ली@ मंत्रियों के समूह ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जीएसटी की दर हटाने को दी मंजूरी

नई दिल्ली,21 अगस्त 2025 (ए)। जीएसटी रेट को सरल बनाने पर गुरुवार को हुई मंत्रियों के समूह की अहम बैठक में राज्यों ने केंद्र के अहम प्रस्ताव को समर्थन दिया। इसके तहत मौजूदा चार स्लैब घटाकर केवल दो कर दिए जाएंगे- 5प्रतिशत और 18प्रतिशत। यह कदम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को और सरल बनाने की दिशा में माना जा रहा है।
मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय जीओएम ने 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की मौजूदा 4-स्लैब स्ट्रख्र को खत्म कर नए सिस्टम अपनाने पर सहमति जताई। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के मुताबिक, जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा,जबकि स्टैंडर्ड वस्तुओं पर 18 प्रतिशत कर लगेगा। वहीं एसआईएन गुड्स पर 40 प्रतिशत का ऊंचा कर जारी रहेगा। पैनल ने यह भी सिफारिश की कि लग्जरी कारों को इसी 40 प्रतिशत स्लैब में लाया जाए।
जीओएम में कौन-कौन शामिल
जीएसटी दरों पर विचार करने वाले इस समूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह,पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य,कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पहल को आम जनता और छोटे कारोबारियों के लिए राहत भरा बताया। उन्होंने कहा कि नए सुधार किसानों, मध्यम वर्ग, एमएसएमई और साधारण उपभोक्ता को राहत देंगे। साथ ही, एक पारदर्शी और विकास की ओर बढ़ाने वाला स्ट्रख्र तैयार करेंगे।
किन वस्तुओं पर क्या असर
योजना के तहत 12 प्रतिशत वाले करीब 99 प्रतिशत आइटम अब 5 प्रतिशत स्लैब में आ जाएंगे। वहीं 28 प्रतिशत स्लैब में शामिल लगभग 90 प्रतिशत वस्तुएं और सेवाएं 18 प्रतिशत पर आ जाएंगी। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे न केवल जीएसटी स्ट्रख्र सरल होगी, बल्कि अनुपालन भी आसान होगा।
बीमा पर जीएसटी छूट का प्रस्ताव
बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से पूरी तरह छूट देने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इससे सालाना करीब 9,700 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन अधिकांश राज्यों ने इसे समर्थन दिया। शर्त यह रखी गई कि बीमा कंपनियां यह लाभ सीधे पॉलिसीधारकों तक पहुंचाएं।