मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उच्च अधिकारियों का हवाला देकर मीडिया कर्मियों को बयान देने से किया साफ इनकार
लखनपुर,27 मार्च 2025 (घटती-घटना)। लखनपुर नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 स्थित अटल परिसर और शिवम कंपलेक्स दुकानों की नीलामी का टेंडर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा निरस्त किए जाने के बाद कांग्रेस पार्षद रमेश जायसवाल का बयान सामने आया है जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्षदों के विरोध के बाद नगर पंचायत के द्वारा त्रुटिवस अधिक होने का हवाला देकर टेंडर निरस्त किया गया है। कांग्रेस पार्षद रमेश जायसवाल ने आरोप ने कहा पूर्व में वार्ड क्रमांक 9 स्थित अटल परिसर में बने दुकानों की नीलामी की जानी थी। परन्तु दुकानों कर रेट अधिक होने के कारण लोगों के विरोध के बाद दुकानों की नीलामी नहीं हो सकी बाद में दुकानों की ऑफसेट प्राइस कम कर दुकानों की नीलामी किया जा रहा है। वहीं शिवम कांप्लेक्स में लगभग 42 लाख की लागत राशि से लगभग 21 नग दुकान का निर्माण किया जाना था। परंतु नगर पंचायत के द्वारा 15 दुकानों का निर्माण किया गया है। जो की अपूर्ण है और जल्दबाजी में अधिक रेट में नगर पंचायत के द्वारा दुकानों की नीलामी की जा रही है। जिसका कांग्रेस पार्षदों के द्वारा विरोध किया गया था।मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्या सागर चौधरी ने टेक्निकल त्रुटि बता कर टेंडर निरस्त किया गया। नगर पंचायत को चाहिए कि कम दरों में दुकानों की नीलामी की जाए पार्षद रमेश जायसवाल ने लखनपुर की जनता को बधाई देते हुए कहा कि सभी कांग्रेस पार्षदो के प्रयास से दुकान नीलामी का टेंडर निरस्त हुआ है। भविष्य में अगर संतोषजनक दर और लाटरी पद्धति से दुकानों की नीलामी नहीं होती है तो आने वाले दिनो मे नागरिकों के साथ मिलकर जनहित में आंदोलन करने को विवश होंगे। और नगर पंचायत कार्यालय को चाहिए कि जनहित में कार्य करे।
लखनपुर नगर पंचायत के दुकान नीलामी का मामला गहराता जा रहा है। मामले ने अब राजनीतिक तुल पकड़ लिया है। नगर पंचायत अंतर्गत दुकान नीलामी को लेकर कई आरोप लगने शुरू हो गया है। वहीं दुकान नीलामी को लेकर कई सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी विद्यासागर चौधरी के द्वारा मनमाने तरीके और नियमों को ताक पर रखकर कार्य किये जाने के आरोप लग रहे है। जो आज जन चर्चा का विषय बना हुआ है।
निर्माण स्थल से सूचना पटल गायब
लखनपुर नगर पंचायत कार्यालय अंतर्गत होने वाले निर्माण कार्य कार्यों का निर्माण स्थल पर नागरिक सूचना पटल नहीं लगाया जाता है।लोगों को यहां पता नहीं चल पाता की कार्य कितने लागत राशि की है और क्या निर्माण किया जा रहा है।
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