जैसलमेर,@ जैसलमेर में हुई जीएसटी काउंसिल की 55 वीं बैठक

@ छोटे व्यापारियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों को मिली ये राहत
जैसलमेर,22 दिसम्बर 2024 (ए)। राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में छोटे व्यापारियों, स्किल ट्रेनिंग संस्थानों और इलेक्टि्रक वाहनों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जो व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।
छोटे व्यापारियों के लिए राहत भरे कदम
बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा कि है की अब छोटे व्यवसायों के लिए त्रस्भ् पंजीकरण प्रक्रिया को आसान किया जाएगा जिससे व्यापारियों को राहत मिलेगी।
स्किल ट्रेनिंग पर जीएसटी छूट
वित्त मंत्री ने कहा कि अब स्किल ट्रेनिंग देने वाले संस्थाओं और पार्टनर्स को त्रस्भ् से छूट मिलेगी। इसके लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिससे यह छूट औपचारिक रूप से लागू हो गई है।
कंपनसेशन सेस पर एसयूव्ही और अन्य वस्तुओं पर फैसले
कंपनसेशन सेस पर चर्चा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस पर विचार जारी है लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। यह सेस खासकर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनसे सरकार को राज्यों को भुगतान करने के लिए सहायता मिलती है।
एसयूव्ही पर लागू होगा कंपनसेशन सेस: सीबीआईसी का बयान
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कंपनसेशन सेस के संदर्भ में बयान दिया कि यह सेस एसयूव्ही (स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स) पर लागू होगा। हालांकि जो गाडç¸यां पहले बिक चुकी हैं उन पर यह सेस लागू नहीं होगा।
इलेक्टि्रक वाहनों पर जीएसटी में बदलाव
बैठक में इलेक्टि्रक वाहनों पर जीएसटी को लेकर भी अहम निर्णय लिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि नए इलेक्टि्रक वाहनों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा जिससे इलेक्टि्रक गाडि़यों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद है लेकिन अगर कोई सेकेंड हैंड इलेक्टि्रक गाड़ी खरीदी जाती है तो उस पर जीएसटी लागू नहीं होगा।
अगर कोई कंपनी या विक्रेता सेकेंड हैंड इलेक्टि्रक गाडि़यों को बनाकर बेचता है तो उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। यह निर्णय इलेक्टि्रक गाडç¸यों को लेकर सरकार के पहले 5 प्रतिशत जीएसटी के प्रस्ताव से अलग है जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया। कहा जा सकता है कि इस बैठक में लिए गए निर्णय छोटे व्यवसायों और इलेक्टि्रक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह निर्णय त्रस्भ् प्रक्रिया को सरल बनाने और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए दिशा तय करेंगे।