नई दिल्ली,05 जनवरी 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को राज्य मंत्रिपरिषद से हटाने की मांग वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। बालाजी पर कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्डि्रंग का आरोप है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने एम.के. स्टालिन कैबिनेट में बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहने के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) का निपटारा करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि किसी मंत्री को मुख्यमंत्री की सिफारिश के बिना राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता है।इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता वकील एम.एल. रवि ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद भी सेंथिल बालाजी के कैबिनेट में बने रहने के औचित्य पर सवाल उठाया था।
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