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सूरजपुर@जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अंदरूनी कलह चरम पर

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  • उपाध्यक्ष ने सीईओ श्रीकांत चंद्राकर के खिलाफ खोला मोर्चा,स्थानांतरण की मांग
  • बैंक के उपाध्यक्ष ने ही सीईओ के खिलाफ खोला मोर्चा! श्रीकांत चंद्राकर के तबादले की मांग,बैंक में मचा हड़कंप
  • सहकारी बैंक में अंदरूनी घमासान! उपाध्यक्ष ने सीईओ पर लगाए गंभीर आरोप,मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत
  • सीईओ की कार्यशैली से उपाध्यक्ष नाराज! कर्मचारियों पर दबाव,फाइलें गायब होने का आरोप…तबादले की मांग…
  • जिस बैंक को संभालने की जिम्मेदारी, उसी में बढ़ा असंतोष! उपाध्यक्ष ने सीईओ को हटाने की उठाई मांग…
  • बैंक में कर्मचारियों की फाइलें गायब या व्यवस्था ही लापता? उपाध्यक्ष ने सीईओ की कार्यशैली पर उठाए सवाल
  • कर्मचारी भय में,फाइलों का पता नहीं! सहकारी बैंक के सीईओ के खिलाफ उपाध्यक्ष की गंभीर शिकायत
  • धान खरीदी के बीच बैंक में नया विवाद! सुतली-त्रिपाल की मांग पर दबाव का आरोप,सीईओ के तबादले की मांग
  • बैंक के भीतर किसका दबाव, किसका संरक्षण? उपाध्यक्ष ने सीईओ के खिलाफ शासन से लगाई गुहार
  • अब अपने ही बैंक के उपाध्यक्ष ने उठाए सवाल! सीईओ चंद्राकर की कार्यशैली पर गंभीर आरोपों की शिकायत…
  • सहकारी बैंक में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल! उपाध्यक्ष बोले…कर्मचारी भयमुक्त होकर काम नहीं कर पा रहे…
  • कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना,फाइलें गायब होने और कार्रवाई की धमकी के आरोप…श्रीकांत चंद्राकर के तबादले की मांग,मुख्यमंत्री तक पहुंची शिकायत


-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,22 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर में प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच तालमेल को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं,इस बार सवाल किसी बाहरी व्यक्ति या शिकायतकर्ता ने नहीं,बल्कि बैंक के उपाध्यक्ष ने ही उठाए हैं,बैंक के उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर की कार्यशैली पर गंभीर आपत्ति जताते हुए उनका अन्यत्र स्थानांतरण किए जाने की मांग की है, इस संबंध में उन्होंने 17 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक,नया रायपुर के प्रबंध संचालक को लिखित पत्र भेजा है,पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,सहकारिता मंत्री केदार कश्यप तथा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़ को भी भेजी गई है।
उपाध्यक्ष के इस पत्र ने बैंक के भीतर चल रही कथित खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है,पत्र में सीईओ पर बैंक हित में काम नहीं करने,कुछ दीर्घकालीन कर्मचारियों के साथ कथित मिलीभगत,बैंक के अभिलेखों से दो कर्मचारियों की फाइलें गायब होने की जानकारी, कर्मचारियों को फर्जी शिकायतों के माध्यम से कार्रवाई की धमकी दिए जाने और उन्हें भय एवं मानसिक दबाव में काम करने के लिए मजबूर किए जाने जैसे आरोप लगाए गए हैं,इतना ही नहीं, वर्तमान धान खरीदी व्यवस्था के बीच खरीदी केंद्रों से 10 क्विंटल सुतली और 10 नग त्रिपाल की आपूर्ति के लिए मांग पत्र मांगे जाने तथा मांग पत्र नहीं भेजने पर कार्रवाई की धमकी दिए जाने का मुद्दा भी पत्र में उठाया गया है, यह शिकायत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बैंक के उपाध्यक्ष ने केवल असंतोष जाहिर नहीं किया,बल्कि सीधे राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक से सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है,अब सवाल यह है कि आखिर बैंक के भीतर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां बन गईं कि निर्वाचित उपाध्यक्ष को अपने ही बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शासन और उच्च प्रबंधन तक शिकायत पहुंचानी पड़ी?
फर्जी शिकायतों से कार्रवाई की धमकी,कर्मचारी भय और मानसिक दबाव में?-उपाध्यक्ष ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि बैंक के सभी कर्मचारियों को फर्जी शिकायत करवाकर कार्रवाई किए जाने की धमकी दी जाती है,पत्र के अनुसार इस तरह की परिस्थितियों के कारण बैंक के कर्मचारी भय और मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं, उपाध्यक्ष ने इसे बैंक के भविष्य के लिए उचित नहीं बताया है,यह आरोप बैंक के आंतरिक प्रशासनिक वातावरण को लेकर गंभीर चिंता पैदा करता है,बैंक में कर्मचारियों से नियमों के अनुसार काम लेना प्रबंधन की जिम्मेदारी है, लेकिन यदि शिकायतों और विभागीय कार्रवाई की धमकी के कारण कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं,तो इसका असर बैंक की कार्यक्षमता और निर्णय प्रक्रिया पर पड़ सकता है,दूसरी ओर,शिकायतों पर कार्रवाई करना भी प्रशासनिक अधिकार का हिस्सा है,लेकिन शिकायत वास्तविक है या फर्जी,यह जांच और प्रमाण से तय होना चाहिए,ऐसे में सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या बैंक में कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार शिकायतें की जा रही हैं? क्या उन शिकायतों की निष्पक्ष जांच होती है? क्या कार्रवाई की धमकी दिए जाने के संबंध में कर्मचारियों ने कभी लिखित शिकायत की है? क्या बैंक प्रबंधन ने कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई व्यवस्था बनाई है? उपाध्यक्ष के पत्र में लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच इन सभी सवालों का जवाब दे सकती है।
दो कर्मचारियों की फाइलें गायब होने का आरोप,रिकॉर्ड की सुरक्षा पर सवाल- पत्र का सबसे संवेदनशील हिस्सा बैंक के अभिलेखों से दो दीर्घकालीन कर्मचारियों की फाइलें गायब होने की जानकारी से जुड़ा है, सहकारी बैंक में कर्मचारियों के सेवा संबंधी दस्तावेजों का अपना प्रशासनिक और कानूनी महत्व होता है,किसी कर्मचारी की नियुक्ति, सेवा अवधि,पदोन्नति,वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं,यदि किसी कर्मचारी की फाइल उपलब्ध नहीं है तो भविष्य में उसके सेवा संबंधी अधिकारों और विभागीय प्रक्रिया को लेकर विवाद पैदा हो सकता है,इसलिए यह विषय केवल दो कर्मचारियों की फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के अभिलेखों की विश्वसनीयता और सुरक्षा से जुड़ा है,उपाध्यक्ष ने पत्र में फाइलें गायब होने की जानकारी का उल्लेख किया है, लेकिन पत्र में कर्मचारियों के नाम,फाइलों का क्रमांक या गायब होने की तारीख का विवरण नहीं दिया गया है,इसलिए बैंक प्रबंधन को इन तथ्यों की पुष्टि करते हुए स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित फाइलें वास्तव में गायब हैं या नहीं, यदि गायब हैं तो उनकी तलाश और जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
धान खरीदी केंद्रों पर 10 क्विंटल सुतली और 10 नग त्रिपाल की मांग पर भी विवाद-धान खरीदी का मौसम शुरू होने के बीच उपाध्यक्ष ने अपने पत्र में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है,उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में धान खरीदी केंद्रों से 10 क्विंटल सुतली एवं 10 नग त्रिपाल की आपूर्ति के लिए मांग पत्र मांगे जा रहे हैं, पत्र में आरोप है कि मांग पत्र नहीं भेजने पर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है,धान खरीदी केंद्रों में सुतली और त्रिपाल जैसी सामग्री की आवश्यकता हो सकती है,लेकिन इसके लिए मांग,स्वीकृति,आपूर्ति और भुगतान की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए,प्रत्येक केंद्र की वास्तविक जरूरत के अनुसार सामग्री की मांग होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी उपलब्ध रहना चाहिए,यदि किसी केंद्र से निर्धारित मात्रा में मांग पत्र भेजने का दबाव बनाया जा रहा है,तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि इस मात्रा का निर्धारण किस आधार पर किया गया है,उपाध्यक्ष ने इस मुद्दे को भी अपने पत्र में शामिल कर यह संकेत दिया है कि बैंक के भीतर केवल कर्मचारियों के साथ व्यवहार ही नहीं,बल्कि धान खरीदी से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर भी असंतोष है,अब बैंक प्रबंधन को बताना चाहिए कि 10 क्विंटल सुतली और 10 नग त्रिपाल की मांग किस आदेश या आवश्यकता के आधार पर की जा रही है? क्या सभी खरीदी केंद्रों के लिए यह मात्रा निर्धारित की गई है? मांग पत्र नहीं भेजने पर कार्रवाई की धमकी दिए जाने के आरोपों में कितनी सच्चाई है?
आखिर उपाध्यक्ष को स्थानांतरण की मांग क्यों करनी पड़ी?-पत्र के अंतिम हिस्से में उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू ने प्रबंध संचालक से अनुरोध किया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर का अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाए,ताकि बैंक हित में कार्य हो सके और बैंक के कर्मचारी भयमुक्त होकर अपना काम कर सकें,यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि बैंक के उपाध्यक्ष को सीईओ के स्थानांतरण की मांग करने की नौबत क्यों आई? क्या बैंक के भीतर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि निर्वाचित प्रतिनिधि को उच्च प्रबंधन से हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ रही है? क्या बैंक के कर्मचारियों ने भी इस संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं? क्या उपाध्यक्ष ने यह शिकायत किसी विशेष घटना के बाद की है या लंबे समय से चल रही प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण यह कदम उठाया गया है? पत्र में इन सवालों का पूरा विवरण नहीं दिया गया है,लेकिन जिस तरह गंभीर आरोपों के साथ स्थानांतरण की मांग की गई है,उससे यह मामला केवल व्यक्तिगत असहमति का नहीं रह जाता, इसकी निष्पक्ष जांच और दोनों पक्षों का पक्ष सामने आना जरूरी हो जाता है।
मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री तक पहुंची शिकायत-उपाध्यक्ष ने अपने पत्र की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप को भी भेजी है, इसके अतिरिक्त आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं,छत्तीसगढ़ नया रायपुर को भी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है,इससे स्पष्ट है कि शिकायत को राज्य स्तर के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाने का प्रयास किया गया है,अब देखना होगा कि राज्य सहकारी बैंक का प्रबंधन और सहकारिता विभाग इस शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं,क्या उपाध्यक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे? क्या बैंक के रिकॉर्ड की जांच होगी? क्या संबंधित कर्मचारियों से बयान लिए जाएंगे? क्या धान खरीदी केंद्रों से सुतली और त्रिपाल की मांग से जुड़े आदेश और रिकॉर्ड की समीक्षा होगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सीईओ श्रीकांत चंद्राकर से इन आरोपों पर लिखित जवाब मांगा जाएगा?
बैंक की साख और कर्मचारियों का भरोसा दांव पर-जिला सहकारी केंद्रीय बैंक किसानों, सहकारी समितियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है,ऐसे संस्थान में प्रशासनिक पारदर्शिता,कर्म चारियों का विश्वास और रिकॉर्ड की सुरक्षा बेहद जरूरी है,यदि बैंक के भीतर ही कर्मचारियों के भय और मानसिक दबाव में काम करने की स्थिति बन रही है,तो इसका असर बैंक की कार्यप्रणाली पर पड़ना स्वाभाविक है,उपाध्यक्ष के पत्र में लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं,इसका फैसला जांच के बाद ही हो सकता है,लेकिन शिकायत में उठाए गए मुद्दे इतने गंभीर हैं कि उन्हें केवल आंतरिक विवाद बताकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए,बैंक प्रबंधन को आरोपों पर बिंदुवार स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए,जिन फाइलों के गायब होने की बात कही गई है,उनकी स्थिति सार्वजनिक की जानी चाहिए,कर्मचारियों को धमकी दिए जाने के आरोपों की जांच होनी चाहिए और धान खरीदी सामग्री की मांग की प्रक्रिया भी पारदर्शी बनाई जानी चाहिए,अब सवाल केवल सीईओ के स्थानांतरण का नहीं, बल्कि बैंक के भीतर प्रशासनिक व्यवस्था और जवाबदेही का है,क्या राज्य सहकारी बैंक और सहकारिता विभाग इस शिकायत पर निष्पक्ष जांच कराएंगे या उपाध्यक्ष का यह पत्र भी सरकारी दफ्तरों की फाइलों में सीमित होकर रह जाएगा? बैंक के कर्मचारियों,सहकारी समितियों और किसानों की निगाहें अब शासन के अगले कदम पर टिकी हैं।
उपाध्यक्ष के पत्र में सीईओ की कार्यशैली पर सीधे सवाल…
12 नवंबर 2026 को लिखे गए पत्र में उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद साहू ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंबिकापुर में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीकांत चंद्राकर का कार्य बैंक के प्रति सही नहीं है,पत्र में आरोप लगाया गया है कि उनके द्वारा बैंक हित में कार्य नहीं किया जा रहा है और कुछ दीर्घकालीन कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर काम किए जाने की जानकारी सामने आ रही है,पत्र में यह भी उल्लेख है कि बैंक के अभिलेखों से दो दीर्घकालीन कर्मचारियों की फाइलें गायब किए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है,यह आरोप सामान्य प्रशासनिक विवाद से कहीं अधिक गंभीर है, किसी भी सहकारी बैंक में कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका,नियुक्ति,पदस्थापना,विभागीय कार्रवाई और अन्य सेवा संबंधी अभिलेख महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, यदि वास्तव में दो कर्मचारियों की फाइलें बैंक के रिकॉर्ड से गायब हुई हैं,तो यह पता लगाना जरूरी है कि फाइलें किसके पास थीं,उन्हें किसने अंतिम बार देखा, क्या उनकी तलाश की गई और क्या इस संबंध में कोई लिखित जांच या रिपोर्ट तैयार की गई है, उपाध्यक्ष के पत्र में इस विषय को उठाया जाना बैंक के रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है,अब बैंक प्रबंधन को स्पष्ट करना चाहिए कि जिन दो दीर्घकालीन कर्मचारियों की फाइलें गायब होने की बात कही गई है,वे कौन-सी फाइलें हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है,क्या वे वास्तव में उपलब्ध नहीं हैं या केवल रिकॉर्ड की खोज के दौरान सामने नहीं आईं? यदि फाइलें गायब हैं तो उनकी जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की बनती है?


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