बैकुंठपुर/कोरिया@ क्या नौगई तिहरे हत्याकांड पुलिस की लापरवाही का परिणाम था?

• नौगई हत्याकांड …14 जून की अनसुनी शिकायत बनी 16 जून की खूनी रात?
• 14 जून को मांगी सुरक्षा…16 जून को दर्ज हुई एफआईआर…उसी रात जिंदा जला दिए गए चार लोग…
• नौगई हत्याकांड का सबसे बड़ा खुलासाः पहले से खतरे की सूचना थी, फिर भी क्यों नहीं जागी पुलिस?
• मयंक सिंह की 14 जून की शिकायत ने खड़े किए पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़े सवाल…
• जब खतरे की लिखित सूचना थी, तब क्यों नहीं हरकत में आई पुलिस? नौगई हत्याकांड में बड़ा खुलासा…
• क्या पुलिस की लापरवाही ने लिख दी नौगई तिहरे हत्याकांड की पटकथा?
• पहले शिकायत दब गई,दो दिन बाद एफआईआर हुई,फिर जिंदा जल गए चार लोग!
• नौगई हत्याकांड : पुलिस की दोहरी कार्रवाई पर उठे सवाल,एक शिकायत पर पावती,दूसरी पर तत्काल अपराध दर्ज
• सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल 14 जून की शिकायत पर कार्रवाई होती तो क्या बच जाती तीन जिंदगियां?
• मयंक सिंह के 14 जून 2026 के शिकायत पत्र ने बदली पूरे घटनाक्रम की तस्वीर,सोनहत पुलिस की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल, अब सीबीआई जांच से जवाब की उम्मीद…
• सीबीआई जांच के केंद्र में अब केवल हत्यारे नहीं,बल्कि पुलिस की भूमिका भी आ सकती है,14 जून से 16 जून के बीच
• क्या हुआ,यही बनेगा सबसे बड़ा सवाल…

रवि सिंह
बैकुंठपुर/कोरिया,१4 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नौगई तिहरे हत्याकांड की जांच अब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथों में है,लेकिन जैसे-जैसे नए दस्तावेज और तथ्य सामने आ रहे हैं, वैसे-वैसे यह मामला केवल एक जघन्य सामूहिक हत्या तक सीमित नहीं रह गया है,अब सवाल सीधे स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली,उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी और संभावित लापरवाही पर उठने लगे हैं,दैनिक घटती-घटना के हाथ लगे दस्तावेजों ने इस पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ दे दिया है। अब तक आम धारणा यही थी कि विवाद की शुरुआत 16 जून 2026 की दोपहर हुई थी,जब दोनों पक्ष आमने-सामने आए और उसके बाद रात में चार लोगों को जिंदा जलाने जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घट गई,लेकिन अब 14 जून 2026 का एक लिखित शिकायत पत्र सामने आया है, जिसने पूरे घटनाक्रम की समयरेखा ही बदल दी है,इस शिकायत पत्र में गंभीर रूप से घायल मयंक सिंह ने सोनहत थाना प्रभारी को लिखित रूप से बताया था कि उन्हें तथा उनके साथियों को त्रिपाठी परिवार के लोगों से जान का खतरा है,उन्होंने स्पष्ट रूप से सुरक्षा की मांग की थी और यह भी उल्लेख किया था कि 10 जून को उन्हें धमकी दी गई थी,सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस शिकायत की सोनहत थाना की प्राप्ति पावती भी उपलब्ध है,जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिकायत पुलिस तक पहुंची थी,इसके बावजूद पुलिस ने क्या किया? क्या प्राथमिकी दर्ज की गई? क्या दोनों पक्षों को बुलाकर समझाइश दी गई? क्या किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध कराई गई? यदि इन प्रश्नों का उत्तर ‘नहीं’ है, तो यह केवल प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक गंभीर संस्थागत विफलता का मामला भी बन सकता है, इसी बीच उपलब्ध एफआईआर से यह भी सामने आता है कि 16 जून 2026 को निशांत त्रिपाठी की शिकायत पर अपराध क्रमांक 0065 तत्काल दर्ज कर लिया गया, जिसमें मयंक सिंह सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया, यहीं से सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है 14 जून की शिकायत पर प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई और 16 जून की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई कैसे हो गई? यदि पहले आवेदन पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई होती, तो क्या नौगई की भयावह घटना रोकी जा सकती थी?
14 जून की शिकायत ने बदल दी पूरे घटनाक्रम की दिशा…
मयंक सिंह की शिकायत अब इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुकी है,शिकायत में उन्होंने आठ नामजद लोगों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट लिखा था कि उनके और उनके साथियों के साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है,उन्होंने पुलिस से सुरक्षा देने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की थी,इस शिकायत की प्रतिलिपि स्थानीय विधायक को भी भेजी गई थी, अर्थात यह केवल मौखिक सूचना नहीं थी बल्कि विधिवत लिखित शिकायत थी,जिसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाया गया था, यदि पुलिस को पहले से संभावित हिंसा की जानकारी थी,तो फिर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए?
दो दिन बाद दर्ज हुई दूसरी एफआईआर
उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि 16 जून 2026 को दोपहर लगभग 4ः47 बजे निशांत त्रिपाठी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई,एफआईआर में मयंक सिंह, उत्कर्ष सिंह, लक्कुकर सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया,यानी जिस व्यक्ति ने दो दिन पहले स्वयं को खतरे में बताते हुए पुलिस से सुरक्षा मांगी थी,वही व्यक्ति दो दिन बाद एक आपराधिक प्रकरण में आरोपी बन गया,इसी दिन रात में नौगई में वह भयावह घटना हुई जिसमें चार लोगों को जिंदा जलाया गया,तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होकर जीवित बचा।
क्या पुलिस ने खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया?
यह प्रश्न अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है यदि पुलिस के पास 14 जून को शिकायत थी तो क्या शिकायत का सत्यापन किया गया? क्या दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया? क्या शांति भंग होने की आशंका पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई? क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई? क्या संभावित हिंसा रोकने का प्रयास किया गया? यदि इनमें से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो यह जांच का महत्वपूर्ण विषय बन सकता है।
क्या यह वारदात रोकी जा सकती थी?
किसी भी गंभीर आपराधिक मामले में यदि पुलिस को पहले से संभावित हिंसा की सूचना मिल जाए तो उसका दायित्व केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि संभावित अपराध को रोकना भी होता है,यही कारण है कि अब यह बहस तेज हो गई है कि यदि 14 जून की शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद 16 जून की रात का जघन्य हत्याकांड टाला जा सकता था, यह निष्कर्ष अभी जांच का विषय है,लेकिन उपलब्ध दस्तावेज इस दिशा में गंभीर प्रश्न अवश्य खड़े करते हैं।
घटना के बाद पुलिस की प्रारंभिक भूमिका भी रही विवादों में…
घटना के शुरुआती दिनों में पुलिस की ओर से दिए गए कुछ प्रारंभिक बयानों को लेकर भी मृतकों के परिजनों ने असंतोष व्यक्त किया था, परिजनों का आरोप था कि घटना की गंभीरता को शुरुआती स्तर पर सही रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया,यही कारण था कि धीरे-धीरे इस मामले में स्थानीय जांच पर प्रश्न उठने लगे और अंततः राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा की।
सीबीआई के सामने अब दोहरी चुनौती…
सीबीआई अब केवल यह नहीं देखेगी कि घटना किसने की, जांच का दायरा इससे कहीं व्यापक हो सकता है घटना से पहले क्या परिस्थितियां थीं? दोनों पक्षों के बीच विवाद कब से चल रहा था? पुलिस को पहली सूचना कब मिली? पुलिस ने उस सूचना पर क्या कार्रवाई की? क्या कोई अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहा? क्या किसी स्तर पर लापरवाही हुई? क्या कोई प्रशासनिक जवाबदेही बनती है? यदि जांच इन बिंदुओं तक पहुंचती है तो मामला केवल हत्या का नहीं बल्कि प्रशासनिक उत्तरदायित्व का भी बन सकता है।
घटनास्थल पहुंचकर सीबीआई ने शुरू की जांच…
सीबीआई की छह सदस्यीय टीम कोरिया पहुंच चुकी है,टीम ने पहले चरण में घटनास्थल का निरीक्षण किया,जली हुई गाड़ी का परीक्षण किया, थाना सोनहत पहुंचकर केस डायरी और अन्य अभिलेख देखे,प्रारंभिक विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली, घटनाक्रम की समयरेखा समझने का प्रयास किया, सूत्रों के अनुसार अब सीबीआई अपना स्वतंत्र प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच करेगी।
क्या पुलिस अधिकारियों से भी होगी पूछताछ?
यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि पूर्व सूचना के बावजूद पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई थी तो जांच एजेंसी संबंधित अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
सीडीआर और डिजिटल साक्ष्य भी बन सकते हैं अहम…
मृतकों के परिजनों की मांग है कि सभी आरोपियों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाए,मोबाइल लोकेशन की जांच हो, घटना से पहले और बाद के संपर्कों की जांच हो, संभावित षड्यंत्र की दिशा में भी जांच की जाए, यदि ऐसा होता है तो जांच का दायरा काफी विस्तृत हो सकता है।
सीबीआई के लिए चुनौती,विश्वसनीयता के साथ जांच की पूर्णता…
सीबीआई के लिए इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती है खुद की विश्वस्नीयता को बनाए रखना,निष्पक्षता के साथ आरोपियों के लिए सजा का मार्ग तय करना,पीडि़त परिवार का पुलिस पर से उठा विश्वास ही सीबीआई की उपस्थिति का कारण है,अब सीबीआई हर पहलू की जांच करे,हर उस विषय को जांच में शामिल करे जो जन चर्चा और जन भावना है।
अब सबसे बड़ा प्रश्न…
आज पूरे मामले में सबसे बड़ा प्रश्न यही है यदि 14 जून 2026 को पुलिस को संभावित हिंसा की लिखित सूचना मिल चुकी थी, तो फिर 16 जून 2026 की रात नौगई में चार लोगों को जिंदा जलाने जैसी भयावह घटना आखिर कैसे घट गई? क्या पुलिस ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया? क्या दोनों पक्षों के साथ समान व्यवहार किया गया? क्या 14 जून की शिकायत पर वैसी ही कानूनी कार्रवाई हुई जैसी 16 जून की शिकायत पर हुई? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या समय रहते कार्रवाई होती तो तीन लोगों की जान बचाई जा सकती थी? इन सभी प्रश्नों के अंतिम उत्तर अब केवल सीबीआई जांच ही दे सकेगी,फिलहाल उपलब्ध दस्तावेज़ एक ऐसी समयरेखा सामने रखते हैं, जिसने नौगई तिहरे हत्याकांड को केवल एक आपराधिक घटना नहीं,बल्कि संभावित प्रशासनिक जवाबदेही और पुलिस की भूमिका की जांच का भी विषय बना दिया है।