अम्बिकापुर@शहर के विकास से जुड़े 14 प्रस्तावों पर एमआईसी की मुहर…तीन नए ट्रैफिक सिग्नल लगेंगे

पेंशन योजनाओं के लंबित आवेदन होंगे स्वीकृत,छह सडकों के उन्नयन,आवारा मवेशियों के पुनर्वास और सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर लिए गए अहम फैसले

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,14 जुलाई 2026 (घटती-घटना)। नगर निगम अंबिकापुर की मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) की बैठक मंगलवार को महापौर मंजूषा भगत की अध्यक्षता में निगम कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में शहर के समग्र विकास, यातायात व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, अधोसंरचना विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कुल 14 महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। विचार-विमर्श के बाद विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों का उद्देश्य शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है। बैठक की शुरुआत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा से हुई। इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लंबित आवेदनों पर विचार कर उन्हें स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन,मुख्यमंत्री विधवा पेंशन तथा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों के आवेदनों के अनुमोदन पर भी सहमति बनी। निगम प्रशासन का मानना है कि इन निर्णयों से जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। बैठक में शहर की बढ़ती यातायात समस्या को देखते हुए तीन नए चौक-चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि इससे व्यस्त मार्गों पर यातायात सुचारू होगा, दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नगरीय अधोसंरचना योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत छह सडकों के उन्नयन कार्यों के लिए प्राप्त ई-निविदाओं पर भी विचार कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे सडक निर्माण एवं सुधार कार्यों में तेजी आएगी। नगर निगम की संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निगम स्वामित्व वाली दुकानों के नामांतरण, गांधी स्टेडियम के समीप पूर्व संचालित अग्निशमन केंद्र की दुकानों के नामांतरण शुल्क निर्धारण तथा मालवीय मार्केट और मणिपुर स्कूल के पास स्थित दुकानों के ऊपर प्रथम तल निर्माण की अनुमति संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों से निगम की राजस्व व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ व्यापारियों को भी सुविधा मिलेगी। बैठक में निगम क्षेत्र में वॉल राइटिंग के माध्यम से किए जाने वाले विज्ञापनों के लिए शुल्क निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अधोसंरचना मद के स्वीकृत कार्यों में आवश्यक परिवर्तन, अहाता निर्माण की अनुमति तथा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण एवं संचालन से जुड़े प्रस्तावों पर भी विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इन प्रस्तावों का उद्देश्य शहर में मूलभूत नागरिक सुविधाओं का विस्तार करना और सार्वजनिक स्थानों को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
अवारा मवेशियों के लिए पुनर्वासः शहर में आवारा मवेशियों की समस् या को देखते हुए उनके पुनर्वास के संबंध में भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। इस मुद्दे पर प्रभावी व्यवस्था विकसित करने और दुर्घटनाओं की संभावना कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी। निगम का मानना है कि मवेशियों के पुनर्वास की व्यवस्था होने से यातायात प्रभावित होने की समस्या भी कम होगी। बैठक में सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत कबीर वार्ड क्रमांक 44 स्थित सामुदायिक भवन का नाम ‘बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन’ तथा रामानुज वार्ड क्रमांक 33 स्थित सामुदायिक भवन का नाम ‘महारानी अहिल्याबाई होल्कर सामुदायिक भवन’ रखने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। निगम का कहना है कि इन नामकरणों के माध्यम से महान विभूतियों के योगदान को सम्मान दिया जाएगा।

दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर लिए गए निर्णय
बैठक के बाद महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि मेयर-इन-काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय शहर के दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने,यातायात व्यवस्था को आधुनिक बनाने,आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करने तथा नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में निगम लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वीकृत सभी प्रस्तावों पर जल्द अमल सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शहरवासियों को इन निर्णयों का लाभ शीघ्र मिल सके।