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दुर्ग@शराब घोटाला : पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल की बढ़ीं मुश्किलें,ईडी की संपत्ति कुर्की को मंजूरी…

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  दुर्ग,16 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली स्थित प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग एक्ट के निर्णायक प्राधिकरण ने चैतन्य बघेल से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के फैसले को सही ठहराते हुए उस पर अपनी मुहर लगा दी है। इस कार्रवाई के तहत 23 मार्च 2026 को जारी आदेश की प्रतियां चैतन्य बघेल के भिलाई-3 (दुर्ग) स्थित आवास‘1/7,मानसरोवर आवासीय परिसर’ की बाहरी दीवार पर चस्पा की गई हैं। ईडी की जांच में सामने आया है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से कमाए गए काले धन को चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट कारोबार और अन्य संपत्तियों में लगाया था। ईडी का दावा है कि वे इस शराब सिंडिकेट के शीर्ष पर थे और अवैध पैसों के लेन-देन का हिसाब रखते थे। ईडी ने 10 नवंबर 2025 को इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त करने का आदेश (पीएओ संख्या 08/2025) जारी किया था। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को प्राधिकरण में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई। 19 मार्च 2026 को हुई सुनवाई के बाद प्राधिकरण के सदस्य (वित्त) प्रदीप कुमार उपाध्याय ने माना कि घोटाले के पैसों के इस्तेमाल के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में ईडी ने चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं, जिनमें उनके ‘विट्ठल ग्रीन्स’ प्रोजेक्ट के प्लॉट भी शामिल थे। प्राधिकरण के हालिया आदेश के मुताबिक, ‘मेसर्स विट्ठल डेवलपर्स’ के मालिक चैतन्य बघेल की निम्नलिखित प्रमुख संपत्तियों की कुर्की को मंजूरी दी गई हैः- भिलाई-3 (दुर्ग) में 1 करोड़ 64 लाख 87 हजार 721 रुपये की कीमत का एक प्लॉट/भवन, भिलाई में एक आवासीय घर और दुर्ग में एक कमर्शियल दुकान/ प्लॉट। चैतन्य बघेल के नाम पर बैंक में जमा 41 लाख 20 हजार रुपये और 1 लाख रुपये की दो अलग-अलग फिक्स्ड डिपॉजिट। दुर्ग जिले की पाटन तहसील के ग्राम कुरुडीह में स्थित कई खेत (खसरा नंबर 136/14 से 136/25 आदि) भी जब्त किए गए हैं। हालांकि इस आदेश से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उनके पास अभी कानूनी विकल्प खुला है। आदेश के अनुसार,यदि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आदेश मिलने के 45 दिनों के भीतर पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण में ऑनलाइन अपील कर सकते हैं।

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