अम्बिकापुर@ महंगाई भत्ते के 99 माह के एरियर्स की मांग,स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश

10 माह की देरी से 2 प्रतिशत डीए देने की घोषणा पर नाराजगी
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,30 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कर्मचारियों और अधिकारियों को जनवरी 2026 का लंबित महंगाई भत्ता (डीए) 10 माह की देरी से 2 प्रतिशत देने की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने इस फैसले पर विरोध जताते हुए वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ते के एरियर्स का भुगतान करने की मांग की है। संघ का कहना है कि सरकार ने महंगाई भत्ते को 1 नवंबर से लागू करने की घोषणा की है,लेकिन पिछले 10 माह के एरियर्स के भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के समान नियत तिथि से महंगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। संघ के अनुसार,वर्ष 2017 से अब तक अलग-अलग अवधियों का करीब 99 माह का महंगाई भत्ता लंबित है, जिससे प्रत्येक कर्मचारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संघ ने अपने ज्ञापन में जनवरी 2017 से 10 माह,जनवरी 2018 से 12 माह, जुलाई 2018 से 8 माह, जनवरी 2019 से 7 माह, जुलाई 2021 से 10 माह, जुलाई 2023 से 8 माह, जनवरी 2024 से 9 माह, जुलाई 2024 से 8 माह, जनवरी 2025 से 8 माह,जुलाई 2025 से 7 माह और जनवरी 2026 से 10 माह के एरियर्स का उल्लेख किया है। इसके अलावा कोरोना काल में जुलाई 2020 और जुलाई 2021 में महंगाई भत्ता फ्रीज किए जाने का मुद्दा भी उठाया है।
चुनावी वादे के अनुरूप डीए देने की मांग : संघ का आरोप है कि वर्ष 2017 से प्रदेश सरकार महंगाई भत्ते के भुगतान में मनमानी कर रही है। चुनाव से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वीडियो जारी कर केंद्र के समान प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थी,लेकिन अब तक इसका पालन नहीं किया जा रहा है। संघ ने इसे कर्मचारियों का आर्थिक शोषण बताते हुए सरकार की नीति की निंदा की है।
साल में दो बार डीए देने की मांग
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई में नियत तिथि से दो बार महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही वर्ष 2017 से लंबित एरियर्स के भुगतान की तत्काल घोषणा की जाए। संघ ने प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों से अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है।