नई दिल्ली@रूस का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

जर्मनी-जापान का विरोध किया,सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर,भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में एशिया,अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। हम ब्राजील और भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। लावरोव ने सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की अतिरिक्त सीटों का विरोध किया। उन्होंने खासतौर पर जर्मनी और जापान का नाम लेते हुए उन पर ‘सैन्यवाद और बदले की भावना की ओर बढ़ने का आरोप लगाया। लावरोव ने साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान मौजूदा स्थायी सदस्यों के अधिकारों और शक्तियों में कमी नहीं होनी चाहिए।
भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार
दुनिया की 17′ आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7′ से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है,लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में वह अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक ‘अटलांटिक काउंसिल’ के सर्वे के मुताबिक यदि अगले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार, भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26′ रहेगी।
भारत की स्थायी सदस्यता
की मांग 1990 से जारी
भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग 1990 के दशक से उठती रही है। 2008 से यूएन में सुरक्षा परिषद सुधार पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। 2010 में भारत ने ब्राजील,जर्मनी और जापान के साथ जी4 समूह बनाकर स्थायी सीट की मांग आगे बढ़ाई। 2026 में भी सुधार को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सदस्य देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए ढांचे पर सहमति नहीं बनी है।