सूरजपुर@ शून्य” का जादू या सिस्टम का खेल? सूरजपुर की धान खरीदी में जीरो करने की कवायद पर उठते तगड़े सवाल

• जीरो का जादू या धान का खेल? सूरजपुर की समितियों में खरीदी-उठाव बराबर करने के नाम पर नया गणित
• शिवप्रसादनगर,बंजा,संवाराव,टुकुडांड और सूरजपुर केंद्रों पर बढ़ी हलचल, बाहरी धान की एंट्री की चर्चा तेज
• भौतिक सत्यापन के बाद ‘संतुलन’ का आदेश, अब चट्टों में अचानक बढ़ते स्टॉक पर उठे सवाल
• एआई कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हर गतिविधि, लेकिन कार्रवाई होगी या फाइलों में ही जीरो?
• धान कम उगा या हिसाब ज्यादा बना? सूरजपुर की खरीदी अब आंकड़ों से ज्यादा भरोसे की परीक्षा बन गई है।
• जीरो का खेल या धान का मेल? सूरजपुर की समितियों में खरीदी-उठाव बराबर करने पर बड़ा सवाल
• कागजों में जीरो, चट्टों में हीरो! धान खरीदी केंद्रों में संतुलन के नाम पर नया गणित
• शिवप्रसादनगर से बंजा तक: जीरो करने के आदेश ने बढ़ाई धान की ‘अचानक’ आवक
• धान आया या हिसाब?सूरजपुर की समितियों में जीरो फार्मूले पर उठी शक की नजर
• एआई कैमरा देखता रहा,सिस्टम जीरो करता रहा? खरीदी केंद्रों पर व्यंग्यात्मक सच्चाई
• जीरो का जादू: खरीदी कम थी या चट्टा ज्यादा हो गया?
• धान कम,गणित ज्यादा—सूरजपुर में जीरो करने की कवायद पर तगड़े सवाल
• कलेक्टर का ‘जीरो’ आदेश और समितियों का नया खेल?
• बाहर का धान या अंदर का प्लान?खरीदी केंद्रों में संतुलन के नाम पर सियासी तूफान
• जीरो होते आंकड़े,बढ़ते आरोप—सूरजपुर की धान खरीदी फिर कटघरे में

-ओंकार पाण्डेय-
सूरजपुर,09 फरवरी 2026(घटती-घटना)। धान खरीदी खत्म होते ही हर साल एक नया शब्द चर्चा में आता है-समायोजन,संतुलन या फिर इस बार का सबसे चर्चित शब्द जीरो। कागजों में सब कुछ बराबर कर देना,खरीदी और उठाव को लाइन से खड़ा कर देना और फाइलों में ऐसा संतुलन दिखाना कि सिस्टम भी खुश और जिम्मेदार भी सुरक्षित,लेकिन इस बार सवाल कुछ ज्यादा तेज हैं,सवाल यह कि क्या जीरो करने की प्रक्रिया सुधार का रास्ता है या फिर उन लोगों के लिए नया अवसर,जो पहले से ही गड़बड़ी के आरोपों में घिरे रहे हैं? जिले के शिवप्रसादनगर,बंजा,संवाराव,टुकुडांड और सूरजपुर जैसे धान खरीदी केंद्रों का नाम इन दिनों गलियारों में गूंज रहा है,आधिकारिक बयान अलग कहानी कहते हैं, लेकिन जमीन पर धान खरीदी केंद्र की चर्चा यह है कि जैसे ही प्रशासन ने खरीदी और उठाव बराबर करने का लक्ष्य दिया,कुछ लोगों ने इसे नियम सुधार नहीं बल्कि सेफ्टी वाल्व की तरह देखना शुरू कर दिया। बता दे की छत्तीसगढ़ में धान खरीदी सिर्फ कृषि प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टि से संवेदनशील विषय है, राज्य सरकार किसानों से लगभग ?3100 प्रति मि्ंटल के हिसाब से धान खरीद रही है और प्रति एकड़ तय मात्रा के आधार पर खरीदी की जाती है, कृषि विशेषज्ञों और कई किसानों का कहना है कि वास्तविक उत्पादन कई बार निर्धारित सीमा से कम होता है, जिससे कुछ किसानों के रकबे में खाली जगह बच जाती है, आरोप है कि इसी खाली जगह का फायदा उठाकर कुछ लोग बाहरी धान खरीदकर समितियों में चढ़ाते हैं या कागजों में खरीदी दिखाकर भुगतान करा लेते हैं।
कैसे शुरू हुआ विवाद?- जिले के कई खरीदी केंद्रों में जांच के दौरान कथित तौर पर यह पाया गया कि जितनी खरीदी दिखाई गई, उतना धान चट्टों में मौजूद नहीं था। इसके बाद स्पष्टीकरण, निलंबन और नोटिस जैसी कार्रवाई हुई, प्रशासनिक स्तर पर खरीदी और उठाव को बराबर करने की बात सामने आई, अधिकारियों का कहना था कि स्टॉक को संतुलित कर “शून्य” करना जरूरी है। लेकिन यहीं से नई आशंकाएं पैदा हो गईं।
धान खरीदी – किसानों की नीति या सिस्टम का कारोबार?- छत्तीसगढ़ की राजनीति में धान खरीदी सिर्फ कृषि योजना नहीं, बल्कि चुनावी वादा, आर्थिक रणनीति और प्रशासनिक चुनौती तीनों है, किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य मिले, उनका धान पूरी तरह खरीदा जाए — यह सरकार की प्राथमिकता बताई जाती है, लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच एक समानांतर कहानी भी चलती है, जिसमें आरोप है कि कुछ लोग नियमों की दरारें ढूंढकर फायदा उठाते हैं, व्यंग्य यही है कि किसान मेहनत से धान उगाता है, सरकार समर्थन मूल्य तय करती है, अधिकारी नियम बनाते हैं, लेकिन असली खेल अक्सर उन लोगों के हाथ में चला जाता है जो सिस्टम को अपनी सुविधा से समझते हैं, यही वजह है कि हर सीजन के बाद चर्चा शुरू हो जाती है — “धान ज्यादा था या कागज ज्यादा?”
रकबा, उत्पादन और ‘खाली जगह’ का गणित– विशेषज्ञ कहते हैं कि एक एकड़ में तय खरीदी मात्रा और वास्तविक उत्पादन के बीच फर्क होना सामान्य बात है, लेकिन यह फर्क ही कथित तौर पर सबसे बड़ा मौका बन जाता है, कुछ किसान और बिचौलियों के बीच तालमेल की बातें होती हैं, कहीं बाहरी धान लाने की चर्चा होती है, तो कहीं बिना धान के ही एंट्री चढ़ाने की फुसफुसाहट सुनाई देती है, यहां व्यंग्य यही है कि खेत में जितना धान नहीं उगता, उससे ज्यादा चर्चा कागजों में उग जाती है, और जब जांच होती है तो हर कोई कहता है — “गलती सिस्टम की है, हमारी नहीं।”
भौतिक सत्यापन और अचानक आई ‘जीरो’ की जरूरत- जिले के कई केंद्रों में जांच के दौरान कथित तौर पर खरीदी और स्टॉक में अंतर मिलने की बातें सामने आईं, नोटिस जारी हुए, कुछ लोग निलंबित भी बताए गए, और फिर अचानक एक नया लक्ष्य तय हुआ — खरीदी और उठाव को बराबर करना, यहीं से व्यंग्य का नया अध्याय शुरू होता है, सवाल उठता है कि क्या “जीरो” करने का मतलब सिर्फ हिसाब बराबर करना है या सच में कमी ढूंढना? क्योंकि जैसे ही यह लक्ष्य सामने आया, कई केंद्रों में गतिविधियां बढ़ने की चर्चाएं भी तेज हो गईं।
बंजा केंद्र का वीडियो और बाहरी धान की चर्चा– धान आया या संतुलन?- स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बंजा धान खरीदी केंद्र से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ही दिन में कई पिकअप धान सीधे चट्टों पर उतरते दिख रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि यह धान स्थानीय किसानों का नहीं बल्कि बाहर से लाया गया था, ताकि पहले से दर्ज खरीदी के बराबर स्टॉक दिखाया जा सके, हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि प्रशासन की ओर से नहीं हुई है, लेकिन यह मामला अब जिले में चर्चा का विषय बन चुका है, स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि बंजा केंद्र में एक दिन में कई पिकअप धान सीधे चट्टों पर पहुंचे, आधिकारिक पुष्टि भले न हो, लेकिन लोगों के बीच सवाल यही है कि अचानक इतना धान कहां से आ गया? क्या यह वही धान है जो किसानों के खेत से आया या फिर सिस्टम को “जीरो” दिखाने का नया तरीका? व्यंग्यात्मक अंदाज में लोग कहते हैं — “जब फाइलों में कमी दिखी तो धान भी अचानक बढ़ने लगा।” यह बात सच है या सिर्फ अफवाह, इसका फैसला जांच ही करेगी, लेकिन चर्चा ने पूरे जिले में माहौल गर्म जरूर कर दिया है।
दूसरा खेल – कागजों में उठाव पूरा, जमीन पर आधा?- कुछ लोगों का दावा है कि कुछ जगहों पर ट्रकों की पूरी लोडिंग कागजों में दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक उठाव कम होता है, अंतर की भरपाई निजी स्तर पर होने की बातें कही जा रही हैं, अगर यह सच है तो व्यंग्य यही बनता है कि धान ट्रक में कम और फाइल में ज्यादा चलता है, धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कई ईमानदार लोग भी इस माहौल से परेशान बताए जाते हैं, उनका कहना है कि जब गड़बड़ी की चर्चा होती है तो शक सब पर जाता है, चाहे उन्होंने नियमों का पालन ही क्यों न किया हो।
एआई कैमरा – आंखें खुली, सिस्टम बंद?- सरकार ने निगरानी के लिए एआई कैमरे लगाए, दावा किया गया कि अब कोई गड़बड़ी छिप नहीं पाएगी, लेकिन जिले में चर्चा है कि कैमरे सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, फैसला फिर भी इंसानों को ही करना होता है, और जब फैसला करने वालों पर ही सवाल उठने लगें तो कैमरे सिर्फ गवाह बनकर रह जाते हैं, लोग व्यंग्य में कहते हैं — “कैमरा देख रहा है, लेकिन फाइल सो रही है।” यह सिर्फ तंज है या हकीकत, इसका जवाब कार्रवाई से ही मिलेगा।
ईमानदार किसान बनाम सिस्टम का खेल- सबसे ज्यादा असर उन किसानों पर पड़ता है जो सच में मेहनत करके धान बेचते हैं, छोटे किसान बताते हैं कि प्रक्रिया जटिल होती जा रही है, जबकि कुछ लोगों के लिए रास्ता हमेशा आसान दिखता है, यही असंतुलन सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आता है, राइस मिलरों के बीच भी दो तरह की चर्चा है — कुछ लोग नियमों के साथ काम करने की बात करते हैं, तो कुछ पर आरोप है कि वे पूरे नेटवर्क के “सुरक्षा कवच” बन जाते हैं, सच क्या है, यह जांच से ही सामने आएगा, लेकिन जिले में विश्वास का संकट जरूर दिखता है।
राजनीति, प्रशासन और जिम्मेदारी का त्रिकोण- धान खरीदी का मुद्दा हमेशा राजनीति से जुड़ा रहता है, सरकार किसानों के हित की बात करती है, विपक्ष गड़बड़ी के आरोप लगाता है, और प्रशासन संतुलन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब “जीरो” करने जैसी प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगें तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, व्यंग्य यह है कि हर कोई खुद को किसान हितैषी बताता है, लेकिन जब घोटाले की चर्चा होती है तो कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता, आखिरकार सवाल यही रहता है — अगर सब ईमानदार हैं तो गड़बड़ी करता कौन है?
सबसे बड़ा सवाल – मौका सुधार का या बचाव का?– क्या प्रशासन ने जो मौका दिया वह सुधार के लिए था या फिर कुछ लोगों ने उसे बचाव का रास्ता बना लिया? क्या बाहर का धान सच में समितियों तक पहुंच रहा है या यह सिर्फ विरोधियों का आरोप है? क्या एआई कैमरों की रिपोर्ट पर कार्रवाई होगी या सब कुछ कागजों में ही “जीरो” हो जाएगा? सूरजपुर की धान खरीदी अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई, यह भरोसे की परीक्षा बन चुकी है। किसान, कर्मचारी, मिलर और अधिकारी — सभी की भूमिका इस कहानी में है, अब जिले की नजर इस बात पर है कि “जीरो” सिर्फ आंकड़ों में होगा या सच में सिस्टम साफ करने का मौका बनेगा। क्योंकि अगर हर साल फाइलें जीरो होती रहीं और सवाल बढ़ते रहे, तो शायद एक दिन यह भी कहना पड़ेगा कि धान कम और व्यंग्य ज्यादा उग रहा है।
सबसे बड़ा सवाल- क्या शिवप्रसादनगर, बंजा, संवाराव, टुकुडांड और सूरजपुर जैसे केंद्रों में जो हो रहा है, वह सिर्फ अफवाह है या फिर संगठित स्तर पर स्टॉक बराबर करने का नया तरीका? जिले के किसानों और आम लोगों की नजर अब इस बात पर है कि प्रशासन इन आरोपों की गहराई से जांच करता है या फिर मामला कागजों में “जीरो” होकर खत्म हो जाता है।