रायपुर@छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ का यूपी-एमपी ओडिशा का धान जब्त

पुलिस ने तड़के 4 किलोमीटर पीछा कर रुकवाई गाड़ी, हड़ताल से नहीं लौटने पर 13 कर्मचारी बर्खास्त

रायपुर,17 नवम्बर 2025। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इसी दौरान, प्रशासन ने अवैध रूप से दूसरे राज्यों से लाए जा रहे धान पर कार्रवाई की। 1 नवंबर से 16 नवंबर तक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश में कुल 19,320 क्विंटल धान जब्त किया गया, जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। तस्करों ने यूपी, एमपी और ओडिशा से धान लाया था, जिसे टास्क फोर्स ने घेराबंदी कर पकड़ा। सबसे ज्यादा महासमुंद में 4,266 क्विंटल धान जब्त किया गया है। जबकि दूसरे नंबर पर बलरामपुर है। जहां से 4,139 क्विंटल धान जब्त किया गया है। 15 नवंबर की तड़के सुबह साढ़े 3 बजे, पुलिस टीम ने साढ़े 4 किलोमीटर तक पीछा कर अवैध धान की गाड़ी रोकी। जांच में दोनों वाहनों से लगभग 200 बोरी अवैध धान बरामद हुआ। ड्राइवरों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद दोनों गाडि़यों को जब्त कर थाने में सुपुर्द कर दिया गया। बता दें कि प्रदेश में अब तक 19,464 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। वहीं, बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी कार्य से इनकार करने वाले 13 हड़ताली कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि तीन अन्य के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज करने का प्रस्ताव हैं। वहीं बेमेतरा में 23 कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया है। रायपुर में 4 कर्मचारियों पर एफआईआर हुई है।
चेकपोस्ट और टास्क फोर्स की तैनाती

1 नवंबर से 16 नवंबर तक टास्क फोर्स ने अलग-अलग जिलों में कुल 19,320 क्विंटल अवैध धान जब्त किया। तस्कर इसे दूसरे राज्यों से लाकर यहां बेचने की फिराक में थे। मार्कफेड ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकपोस्ट लगाए गए। कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स ने निगरानी बढ़ाई, और इंटीग्रेटेड कमांड-एंड-कंट्रोल सेंटर के माध्यम से सतत मॉनिटरिंग की गई। सरकार किसानों से धान 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद रही है। अगर यह धान बिक जाता तो इसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए होती।
अवैध परिवहन पर सख्ती बरतने 16 चेकपोस्ट बनाए गए

धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए सभी जिलों में चेक पोस्ट बनाए गए हैं। ओडिशा और अन्य राज्यों से आने वाले धान को रोकने 16 चेकपोस्ट बनाए गए हैं। यहां राजस्व, कृषि, वन और पुलिस की टीम ड्यूटी में तैनात हैं। इसके साथ ही मार्कफेड में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी की जा रही है।