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कोरिया@ किसानों की समिति में किसान की शिकायत बेगानी! प्रबंधक पर आवेदन लेने से इनकार का आरोप

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  • धान खरीदी में दिलचस्पी,शिकायत सुनने में परहेज? समिति प्रबंधक की कार्यशैली पर सवाल
  • समिति का दरवाजा धान बेचने के लिए खुला,शिकायत लेकर पहुंचे तो बंद!
  • जमीन विवाद में आपत्ति देने पहुंचे किसान को कथित तौर पर लौटाया,
  • वीडियो से खुल सकता है घटनाक्रम…शिकायत सुनने से इनकार या
  • जिम्मेदारी से बचने की कोशिश? सहकारी समिति प्रबंधन पर उठे सवाल
  • सहकारिता की कैसी व्यवस्था! किसान शिकायत लेकर पहुंचा, प्रबंधक ने आवेदन ही नहीं लिया
  • सहकारी समिति में शिकायत सुनने का अधिकार भी प्रबंधक की मर्जी पर?
  • जमीन विवाद में आपत्ति लेने से इनकार का आरोप, पीडि़त ने बनाया वीडियो,सहकारिता विभाग में पहुंची शिकायत
  • किसानों की सेवा के लिए बनी समिति में किसान की शिकायत ही नहीं हुई स्वीकार!
  • जब आवेदन लेने से ही परहेज तो न्याय की उम्मीद किससे करें? पांच खसरों की 7.160 हेक्टेयर पैतृक भूमि का विवाद अब समिति प्रबंधन की कार्यशैली तक पहुंचा


-रवि सिंह-
कोरिया,15 नवम्बर 2026 (घटती-घटना)।
सरकारी व्यवस्था में शिकायत करना नागरिक का अधिकार है और शिकायत सुनना प्रशासनिक जवाबदेही का हिस्सा,लेकिन जब शिकायत लेकर पहुंचने वाले व्यक्ति को ही दरवाजे से निराश लौटना पड़े तो सवाल केवल संबंधित अधिकारी या कर्मचारी की कार्यशैली पर नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था की संवेदनशीलता पर खड़े होते हैं। कोरिया जिले में सहकारी समिति से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है,जहां पैतृक कृषि भूमि के विवाद को लेकर आपत्ति दर्ज कराने पहुंचे व्यक्ति ने समिति प्रबंधक पर आवेदन स्वीकार करने से इनकार करने का आरोप लगाया है,पीडि़त ने कथित घटनाक्रम का वीडियो भी बनाया है और अब मामले की शिकायत सहकारिता विभाग तक पहुंच गई है, विडंबना देखिए,जिस सहकारी समिति का मूल उद्देश्य किसानों के हितों से जुड़ी गतिविधियों को सुचारु बनाना है, उसी समिति में एक किसान अपनी समस्या लेकर पहुंचा तो आरोप है कि उसकी शिकायत को सुनने के बजाय आवेदन लेने से ही परहेज किया गया,अब सवाल यह है कि समिति में किसानों की समस्याओं का समाधान होता है या फिर शिकायतों को दरवाजे पर ही रोक देने की कोई अनौपचारिक व्यवस्था भी चल रही है?
धान खरीदी के बीच जमीन विवाद, समिति में आपत्ति देने पहुंचे आवेदक
मामले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विवादित कृषि भूमि के आधार पर सहकारी समिति में धान विक्रय किए जाने की आशंका को लेकर आवेदक ने समिति प्रबंधन के समक्ष लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने का प्रयास किया, 6 नवंबर 2026 को दिए गए आवेदन में आवेदक ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया कि जब तक भूमि विवाद का निराकरण नहीं हो जाता,तब तक संबंधित भूमि के आधार पर समिति में धान विक्रय और उक्त भूमि से संबंधित लेन-देन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए, आवेदक की आशंका थी कि विवाद के दौरान यदि दूसरे पक्ष द्वारा भूमि के आधार पर धान विक्रय कर दिया जाता है तो इससे विवाद और बढ़ सकता है तथा उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है,अब यहां एक सीधा सवाल खड़ा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी जमीन से संबंधित कृषि गतिविधियों पर आपत्ति है तो वह अपनी बात किसके सामने रखे? समिति में जाए तो आवेदन लेने से इनकार,विभाग में जाए तो जांच का इंतजार और न्यायालय जाए तो फैसला आने तक लंबी कानूनी प्रक्रिया। आखिर आम आदमी अपनी बात दर्ज कराने के लिए किस दरवाजे पर दस्तक दे?
किसानों की संस्था में किसान की शिकायत ही बेगानी क्यों?
सहकारी समितियां किसानों की सुविधा और कृषि गतिविधियों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, किसान इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से धान विक्रय,खाद-बीज और अन्य कृषि संबंधी सेवाओं से जुड़ते हैं, ऐसे में यदि किसी किसान या संबंधित पक्ष को कोई आपत्ति है तो उसकी बात सुनने की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी धान खरीदी की व्यवस्था,लेकिन इस प्रकरण ने एक असहज सवाल खड़ा कर दिया है,यदि किसान अपनी समस्या लेकर समिति पहुंचे और उसकी शिकायत स्वीकार करने को लेकर ही विवाद पैदा हो जाए तो सहकारिता की भावना का क्या अर्थ रह जाता है? क्या समिति का दरवाजा केवल धान बेचने के समय खुलता है और शिकायत लेकर पहुंचने पर बंद हो जाता है? क्या किसानों की सुविधा के लिए बनी संस्थाओं में शिकायतों की भी कोई खरीदी होती है, या फिर यहां शिकायतों का भुगतान सीधे निराशा के रूप में किया जाता है? बहरहाल,यह व्यंग्यात्मक सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संस्थाओं की विश्वसनीयता केवल उनके कामकाज से नहीं, बल्कि शिकायतों के प्रति उनके व्यवहार से भी तय होती है।
अब विभाग बताएगा,शिकायत सुनना व्यवस्था का हिस्सा है या प्रबंधक की मर्जी?
मामले में अब सहकारिता विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है,विभाग को शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध वीडियो,समिति के रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के बयान के आधार पर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए,साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि विवादित पांच खसरों की भूमि के आधार पर किसके नाम से धान विक्रय पंजीयन हुआ है,संबंधित भूमि पर वास्तविक कृषि गतिविधि कौन कर रहा है और किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई अंतरिम आदेश जारी किया गया है या नहीं,यदि समिति प्रबंधक ने आवेदन लेने से इनकार किया है तो इसके पीछे का कारण सामने आना चाहिए,यदि कोई वैधानिक बाधा थी तो आवेदक को उसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी, और यदि शिकायत लेने से इनकार करने का कोई उचित आधार नहीं था तो विभाग को जवाबदेही तय करनी चाहिए,क्योंकि लोकतांत्रिक और प्रशासनिक व्यवस्था में शिकायतकर्ता को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अपनी समस्या लेकर किसी अधिकारी के पास नहीं, बल्कि उसकी निजी अदालत में पहुंचा है,अब देखना यह है कि सहकारिता विभाग इस मामले में शिकायतकर्ता की आवाज सुनता है या फिर शिकायत स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायत को भी एक और नई शिकायत बनाकर फाइलों में रख दिया जाता है।
पांच खसरे, 7.160 हेक्टेयर जमीन और परिवार के भीतर अधिकारों की लड़ाई
मामला कोरिया जिले के पोड़ी-बचरा तहसील क्षेत्र के ग्राम पोड़ी-बचरा का है,उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, खसरा नंबर 382,495,499,502 एवं 599 की कुल 7.160 हेक्टेयर कृषि भूमि को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच विवाद चल रहा है।
दस्तावेजों में भूमि का विवरण इस प्रकार दिया गया है…


आवेदक वीरेंद्र कुमार की ओर से प्रस्तुत न्यायालयीन दस्तावेजों में इस भूमि को पैतृक संपत्ति बताते हुए अपने अधिकार का दावा किया गया है,वहीं दूसरे पक्ष के साथ स्वामित्व,पारिवारिक बंटवारे और भूमि के उपयोग को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है, यह विवाद अब न्यायालयीन प्रक्रिया तक पहुंच चुका है,ऐसे में दोनों पक्षों के दावे और वास्तविक अधिकार का निर्धारण न्यायालय तथा सक्षम राजस्व प्राधिकारी के निर्णय के अधीन है।
प्रबंधक के पास आवेदन पहुंचा,लेकिन आरोप है कि आवेदन को ही नहीं मिली जगह!
पीडि़त का आरोप है कि वह संबंधित दस्तावेजों के साथ समिति प्रबंधक के पास पहुंचा और विवादित भूमि के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने का प्रयास किया,लेकिन प्रबंधक ने उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया,इस घटनाक्रम का वीडियो बनाए जाने की बात भी आवेदक ने कही है,यदि वीडियो में आवेदन प्रस्तुत करने और उसे स्वीकार करने से इनकार किए जाने की पुष्टि होती है तो यह निश्चित रूप से विभागीय जांच का विषय बनता है,यहां व्यंग्य का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब सरकारी और सहकारी संस्थाओं में शिकायत दर्ज कराने के लिए भी पहले प्रबंधक की इच्छा जानना जरूरी हो गया है? क्य.ा शिकायत स्वीकार करने से पहले यह देखा जाएगा कि शिकायत करने वाला किस पक्ष का है, किसके विरुद्ध शिकायत कर रहा है और उससे समिति प्रबंधन को क्या परेशानी हो सकती है? नियम-कानून अपनी जगह हैं,किसी विवादित जमीन पर किसका अधिकार है इसका फैसला समिति प्रबंधक नहीं कर सकता। लेकिन किसी व्यक्ति की आपत्ति को सुनना,आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी तक पहुंचाना और उसकी पावती देना अलग विषय है,यदि आवेदन लेने से इनकार किया गया है तो उसका कारण भी सार्वजनिक होना चाहिए।
सहकारिता विभाग में शिकायत,अब जवाबदेही की बारी…
समिति स्तर पर कथित तौर पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाने के बाद आवेदक ने 10 नवंबर 2026 को सहकारिता विभाग के अधिकारियों के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की,शिकायत में समिति प्रबंधक के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है,आवेदक ने मोबाइल से घटनाक्रम रिकॉर्ड किए जाने और संबंधित वीडियो के माध्यम से अपनी शिकायत को प्रमाणित करने की बात भी कही है,अब विभाग के सामने केवल शिकायत पर कार्रवाई करने का नहीं,बल्कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच करने का सवाल है,क्या समिति प्रबंधक ने वास्तव में आवेदन लेने से मना किया? यदि हां,तो किस नियम के तहत? क्या आवेदक को लिखित रूप से कोई कारण बताया गया? क्या आवेदन स्वीकार कर उसे उच्च अधिकारियों के समक्ष भेजा जा सकता था? क्या समिति में विवादित भूमि के आधार पर धान विक्रय के लिए किसी पक्ष का पंजीयन है? इन सभी सवालों का जवाब विभागीय जांच से सामने आना चाहिए,समिति प्रबंधक जमीन का मालिकाना तय नहीं कर सकता,लेकिन शिकायत का रास्ता रोकने का अधिकार भी कहां से मिला? इस पूरे प्रकरण में एक कानूनी और प्रशासनिक अंतर समझना जरूरी है, सहकारी समिति का प्रबंधक किसी विवादित जमीन के स्वामित्व का फैसला नहीं कर सकता,न ही केवल किसी एक पक्ष के आवेदन पर बिना सक्षम आदेश के दूसरे पक्ष का धान विक्रय रोक सकता है,लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि किसी व्यक्ति की शिकायत को सुनने से ही इनकार कर दिया जाए। आपत्ति प्राप्त करना,उसका रिकॉर्ड रखना और अधिकार क्षेत्र के अनुसार संबंधित अधिकारी को भेजना एक पारदर्शी व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम,1960 की धारा 64 और 66 में सोसायटी के प्रबंधन एवं कारोबार से संबंधित पात्र विवादों के निपटारे की व्यवस्था है,हालांकि निजी भूमि के स्वामित्व का निर्णय संबंधित सक्षम न्यायालय या राजस्व प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है,इसलिए सवाल यह नहीं कि समिति प्रबंधक किसके पक्ष में फैसला करे,सवाल यह है कि क्या समिति प्रबंधक को किसी की शिकायत स्वीकार करने से ही इनकार कर देना चाहिए?


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