26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी
-संवाददाता-
अम्बिकापुर,11 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर शुक्रवार को बैंक अधिकारी-कर्मचारियों ने हड़ताल कर कलेक्ट्रेट स्थित एसबीआई शाखा के सामने प्रदर्शन किया। हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, छत्तीसगढ़ ग्रामीण और सहकारी बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण जिले में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) में कथित भेदभाव खत्म करने, रिक्त पदों पर भर्ती और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित विभिन्न मांगें उठाईं। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि 8 और 9 सितंबर को वित्त मंत्रालय तथा मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई सुलह वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला। मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से तेज करने की चेतावनी दी गई है। इसके तहत 28 से 30 सितंबर को तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है। इसके बाद 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है।
5-डे बैंकिंग लागू करने की मांग
कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2024 में हुए द्विपक्षीय समझौते में सभी शनिवार को अवकाश देने पर सहमति बनी थी। इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने का प्रस्ताव है। यूनियनों का कहना है कि प्रस्ताव लंबे समय से केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित है। कर्मचारियों ने इसे तत्काल लागू करने की मांग की।
पीएलआई को लेकर नाराजगी
प्रदर्शनकारियों ने पीएलआई वितरण में भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि सामान्य बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को सीमित अवधि का इंसेंटिव दिया जा रहा है, जबकि उच्च अधिकारियों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है। यूनियन ने सभी कर्मचारियों के लिए समान और पारदर्शी पीएलआई नीति लागू करने की मांग की।
रिक्त पद भरने समेत कई मांगें
बैंक कर्मचारियों ने एनपीएस समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, क्लर्क और सब-स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती करने, पेंशन अपडेशन और समान महंगाई भत्ता देने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंकों द्वारा वहन करने की मांग भी उठाई। प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉइज यूनियन सहित विभिन्न बैंक संगठनों के पदाधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए।
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