रायपुर,08 अगस्त 2026। प्रदेश के प्रशासनिक दफ्तरों में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने नया तरीका निकाला है। संलग्नीकरण खत्म होने के बाद अब स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्यों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। हाल ही में प्रदेश स्तर पर शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण समाप्त कर कर्मचारियों और शिक्षकों को वापस स्कूलों में भेजा गया था। इसके बाद कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालयों का कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगा। जिलों में प्रशासनिक कार्यों के लिए अस्थायी रूप से लगाए गए स्कूलों के गैर-शैक्षणिक स्टाफ के हटते ही दफ्तरों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई। इस समस्या को हल करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक अब आवश्यकता पड़ने पर स्कूलों में पदस्थ लिपिक और भृत्यों को प्रतिनियुक्ति पर कलेक्टर और कमिश्नर कार्यालय भेजा जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में जारी आदेश में उल्लेख किया है कि ‘उपरोक्त विषयांतर्गत संभागायुक्त व कई जिलों के कलेक्टरों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिले के अंतर्गत शालाओं में पदस्थ गैर शिक्षकीय कर्मचारियों की कार्यालयीन व्यवस्था के अंतर्गत संलग्नीकरण किया गया था।
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