कोलकाता@बंगाल की भाजपा सरकार का फैसला : बीएसएफ को बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन मिलेगी

कोलकाता,11 मई 2026। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध घुसपैठ से निपटने के लिए 45 दिन के भीतर यह जमीन गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। हावड़ा के नाबन्ना में नवनिर्वाचित बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई। सीएम अधिकारी ने कहा कि यह फैसला बैठक में लिए गए मुख्य प्रस्तावों में से एक था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने राज्य में पुराने आईपीसी और ष्टह्म्क्कष्ट की जगह नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता को लागू नहीं किया था। राज्य में अब बीएनएस लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना भी पश्चिम बंगाल में भी लागू की जाएंगी। पहली कैबिनेट बैठक में मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, निषिथ प्रमाणिक, क्षुदीराम और अशोक कीर्तनिया मौजूद थे। अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए हैं। चुनावी हिंसा में मारे गए 321 बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसे 45 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना समेत केंद्र की सभी योजनाएं जल्द ही लागू होंगी। उज्ज्वला योजना से जुड़ी सभी लंबित याचिकाएं केंद्र के पास भेजी गई हैं। राज्य सरकार की नौकरियों में पांच साल का विस्तार दिया गया है। भारत, बांग्लादेश के साथ 4,097 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार लगभग 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है और लगभग 850 किलोमीटर, जिसमें 175 किलोमीटर का दुर्गम भूभाग भी शामिल है, इस पर बाड़बंदी होनी बाकी है।